नेपाली सांस्कृतिक क्रान्तिकी प्रतिनिधि पात्र उषाकला राइ

काठमाडौं ।
सांस्कृतिक क्रान्ति गर्ने उषाकला राइलाई धेरैले नचिन्न सक्छन् । उनी नेपाली समाजमा प्रतिनिधि पात्रको रुपमा रहेकी छिन् ।
‘नारीको शोभा’ मानिने आकर्षक केशराशी खौरिएर आमाको दाहसंस्कार गर्ने र किरियापुत्री बस्ने निर्णय लिएको क्षण सांसद उषाकला राईका लागि जीवनको सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण थियो । बाबुआमाकी एकमात्र सन्तान हुनुको नाताले उनले कपाल खौरने निर्णय लिएकी थिइन् ।

आमाको किरिया गर्दा छोराले जसरी नै कपाल काटेर, सेतो लुगा लगाउने उषाकलाको निर्णयबारे पति शेरबहादुर तामाङले उसबेलै भनेका थिए यो त सांस्कृतिक क्रान्ति हो ।

भलै, उषाका लागि त्यो निर्णय सामाजिक विभेद र थिचोमिचोविरुद्ध आवाज उठाउन कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दाको क्षणभन्दा कम चुनौतीपूर्ण छलाङ थिएन ।

तर, उषाका पति पूर्वकानुनमन्त्री तथा नेकपा नेता शेरबहादुर तामाङले जसरी उनको ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ लाई साथ दिए, त्यसैगरी हरेक पुरुषलाई महिलाको सहयोगीका रुपमा लिन सकेमात्रै महिलाहरु बलियो हुने उनी बताउँछिन् ।

पहिलो संविधानसभाकी सदस्यसमेत रहेकी उषाकला अहिले प्रदेश १ को प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा क्रियाशील छिन् ।

माझ किरात भनेर चिनिने खोटाङको किरात समुदायमा उषाकलाको ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ ले मान्यता पाएपछि उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘वास्तवमा हाम्रो समाज धेरै अगाडि बढिसकेको छ, यसले परिवर्तन स्वीकार गर्छ । बरु हामी महिला नै अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा पछि परेका हौं कि ?’

‘नागरिकता बाहेक अरुमा अधिकार पाइयो’

अन्तर्रा्ष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै गर्दा अब नेपाली महिलाहरुको अधिकार प्राप्तिको एजेण्डा नागरिकतामा समानता बाहेकको चरण पूरा भएको उषाकलाको निष्कर्ष छ ।

त्यसैले अब महिलाहरुले जो जहाँ प्रतिनिधित्व गर्छन्, त्यहीँबाट प्राप्त अधिकारलाई महिलाको हितमा प्रयोग गर्दै समतामूलक समाज निर्माणको अगुवाइ गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

कुनैबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेकी र महिला अधिकारकर्मी समेत रहेकी नेकपा नेतृ उषाकला अब महिलाले माग मात्रै गर्ने वा अधिकारको भाषण मात्रै गर्ने समय सकिएको निष्कर्षमा पुगेकी छन् । अब सबैले आ(आफ्नो ठाउँमा प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्नु नै महिला दिवसको एजेण्डा हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

तर, सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने सन्दर्भमा भने आमालाई अझै दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने राईको सुझाव छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयं महिला अधिकार कानुनमै संस्थागत गर्ने अगुवा नेता भएकाले सेरेमोनियल भूमिकामा हुँदाहुँदै पनि नागरिकता विधेयक विभेदकारीरुपमै पारित भए एकपटक संसदमा फिर्ता पठाएर सन्देश दिन सक्ने उनको सुझाव छ ।

‘फेमिनिजम बाधक बन्न सक्छ’

अबको महिला आन्दोलनमा महिलावाद बाधक बन्न सक्ने उषाकलाको चिन्ता छ । अनलाइनखबरको भिडियो अन्तर्वार्ताका क्रममा सांसद उषाकलाले भनिन्, ‘आज फेमिनिजमलाई नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै एकखाले उग्र जमातले दुरुपयोग गर्न खोज्दैछ । उग्र महिलावादले पुरुषलाई दुश्मन मात्र देख्छ, जसरी पितृसत्ताले महिलालाई दोस्रो दर्जाको देख्छ । त्यसैले, नेपालमा महिलाले प्राप्त गरेको संवैधानिक राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न ‘अल्ट्रा फेमिनिजम’ बाधक बन्न सक्छ ।
साभारः अनलाइनखबर

सम्बन्धित खवर

Back to top button