सरकारका कदम संविधान र लोकतन्त्र विपरित

लोकतन्त्र, सुशासन, दिगो शान्ति, दिगो आर्थिक विकास, दिगो विकास, समृद्धि, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार जस्ता कुरालाई समेटेर पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका मूल्य मान्यतालाई देशले आत्मासात गरिसकेको अवस्थामा रेडियो नयाँ कणालीमा कार्यरत कर्ण विकलाई प्रहरीले कार्यकक्षबाटै गिरफ्तार गरेको छ । पशुपति शर्मा जसले देशको वास्तविकतामा आधारित गीत ‘लुट्न सके लुट’ व्यंग्यात्मक शैलीमा गाउँदा उनीलाई सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले धम्काएर युट्युवबाट नै हटाउन लगाए । यसरी वाक स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्पतन्त्रता र सिंगो लोकतन्त्रकै घाटी रेट्ने काम भयो ।

अदालतले नै अपराधी घोषणा गरेका बालकृष्ण ढुंगेलहरुलाई माफी मुल्तवी दिने तर उस्तै प्रकृतिको कैलाली घटनाका दोषिलाई सजाय गर्नु पनि न्यायभित्रको असमानता भएन र ! निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको घट्नालाई थामथुम पार्ने प्रयास स्वरुप दुईपटक निर्दोष व्यक्तिलाई अपराधी बनाउने प्रयास गरियो । यसले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा विपरित भएको पुष्टि गर्दैछ । अझ रहस्यमय कुरा ‘निर्मलाका लागि न्याय’ भनेर टाँसेका पोष्टर प्रहरी प्रशासनलाई च्यात्न लगाएर ‘नयाँ युगको सुरुवात’ लेखिएका पोष्टर पोल–पोलमा किन टाँसियो ?

सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा सैनिक शक्ति समेत प्रधानमन्त्री(कार्यकारी) कै हातमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोग र महालेखा परिक्षक जस्ता निकायका अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई हाँस्यास्पद रुपमा लिने गरिएको छ । जहाँ चुडामुनि र वाइड वोडि प्रकरण जस्ता अरबौं घोटालाका कुरा सामसिम पार्ने प्रयास हुँदैछ । अदालतका फैसला समेत माफी मुल्तवी मार्फत उल्टाइन्छ । यसरी लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्व शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरितका कार्यहरु भैरहेका छन् ।

धर्मनिरपेक्षता संविधानमै गरिएको व्यवस्था हो । तर होलि वाइन जस्तो विवादस्पद विषयमा सरकार नै तानियो । जसले सरकार विदेशीको इशारामा नाँचिरहेको भान हुन्छ ।

‘टुक्का, मुक्का र हुक्का’ को संघीय संरचनालाई प्राथमिकता दिइयो । जहाँ ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने नारा बनाइयो विडम्बना जनताले सिंहदरवारको भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँमै देख्न मात्र पाएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृतिलाई रोक्ने डाक्टर गोविन्द केसीका मागलाई वेवास्ता गरियो तर विखण्डनकारी सिके राउतसँग ११ बुँदे समझदारी संविधान विपरित नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डलाई असर पर्ने गरि गरियो । त्यो एउटै कारण रेशम चौधरी जेल जाँदै गर्दा कुर्शी गुम्ने खतरा हटाउनु नै थियो । तर यसको दीर्घकालिन असर तर्फ ध्यानै दिइएन । देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्रमुखताका साथ हेरियो ।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लप’ नेतृत्वको नेपाल कम्युस्टि पार्टीलाई पनि प्रतिवन्ध लगाई संविधान विपरित निरंकुशताको झजल्को दिने कार्य गरियो । जसलेगर्दा फेरि पनि गृहयुद्ध र अशान्तिको खतरालाई निम्त्याउन प्रोत्साहन भैरहेको छ ।

देश यतिबेला गम्भिर संकटउन्मुख हुँदैछ । बारम्बार सरकारले नै कानूनको उल्लंघन गर्दै आएको छ । समृद्धिको नारा घन्काउँदै गर्दा भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको देशलाई थप भ्रष्टाचारतिर धकेल्ने काम हुँदैछ । दिगो शान्तिको नाउँमा हत्या, हिंसा, बलात्कार र गृहयुद्धतिर नेपाली समाज हानिदैछ । दिगो विकासका नाममा योजनावद्ध विकास, दीर्घकालिन योजना र आवधिक योजनालाई लत्याएर सस्तो लोकप्रियता र नेता, कार्यकर्तामुखि बजेट विनियोजन तथा खर्च हुन गइ देशको अर्थतन्त्र खस्कदो अवस्थामा रहेको छ ।

स्थानीय तह लगायतका क्षेत्रमा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ । समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागितामूलक, समानता र सकरात्मक विभेदका कुरा कानूनमै सिमित छन् ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता र कानूनलाई समेत आत्मासात गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान र लोकतन्त्र विपरितका कदमलाई रोकेर कानून र लोकतान्त्रिक विधिलाई आत्मासात गरी दिगो शान्ति, लोकतन्त्र, सुशासन र विधिको शासन कायम गर्नका निमित्त पद, पैसा, शक्ति र विवेकको तालमेल मिलाई अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यद्यपी सरकारको स्वेच्छाचारीता रोक्न सकिएन भने, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई जोगाउन निकै सकस हुनेछ ।