नक्कली कागजपत्र बनाएर खुलामञ्च बेचेको खुलासा
काठमाडौं १३ वैशाख । काठमाडौं महानगरपालिकाले कीर्ते कागजपत्र तयार गरेर खुलामञ्च प्रयोग गर्न दिएको तथ्य फेला परेको छ । महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनी ‘जलेश्वर स्वच्छन्द बिकाई बिल्डर्स प्रालि’ बीच ०७४ साल वैशाख ८ मा भएको सहमतिपत्रको व्यहोरा नै फरक–फरक छ ।
एउटामा सहमतिपत्रमा स्वीकृत नक्सा भन्दा बाहिर गएर संरचना निर्माण गर्न पाइने भनिएको छ भने अर्कोमा त्यसरी संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ ।
सहमति पत्रको नवौं बुँदामा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति ०७३ वैशाख १३ मा स्वीकृत गरेको नक्सा भन्दा विपरीतका संरचना निर्माण गर्न पाइने छ ।’
महानगरपालिकासँग भएको अर्को सहमति पत्रमा ‘छ’ लाई केरेमेट गरेर ‘छैन’ भन्ने थपिएको छ । हातले केरेर ‘छैन’ लेखिएको ठाउँमा हस्ताक्षर पनि छैन ।जलेश्वर स्वच्छन्द बिकाई बिल्डर्ससँग भएको सहमति पत्रको फोटोकपीमा भने केरमेट गरिएको छैन । पत्रमा बकाईदा नक्सा भन्दा विपरीतका संरचना निर्माण गर्न पाइने उल्लेख छ ।
सरसर्ती हेर्दा महानगरपालिकासँग भएको कागजमा कीर्ते गरेको देखिन्छ ।
कसको छ हस्ताक्षर ?
कीर्ते सम्झौतापत्रका हस्ताक्षरकर्ता ज्ञानेन्द्र कार्की
सहमतिपत्र हेर्दा यो कीर्ते जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिला नै कर्मचारीहरूले गरेको देखिन्छ । महानगरपालिकाको तर्फबाट कीर्ते कागजपत्रमा प्रशासन विभागका विभागीय प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । ठेकेदारको तर्फबाट बिल्डर्सका कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भेटवालको हस्ताक्षर छ ।
राजस्व महाशाखा प्रमुख महेश काफ्ले र निजी साझेदारी इकाइ प्रमुख सुमन अधिकारी साक्षी बसेका छन् । बिल्डर्सकी लेखा प्रमुख गीता भट्ट पनि साक्षी बसेकी छन् ।
यसैलाई आधार बनाएर भेटवालले खुलामञ्चमा सटर निर्माण गरेर वार्षिक एक करोड ८२ लाख ५० हजार भाडा उठाउँदै आएका छन् ।
उनले सार्वजनिक स्थानमा बनाएको प्रतिसटर ११ लाख सलामी लिएर बिक्री गरेको त्यहाँका व्यापारीहरूले जानकारी दिएका छन् । सटर बनाउनुअघि नै भेटवालले पाँच करोड अग्रिम भुक्तानी लिएका थिए ।
नानीदेखि लागेको बानी
काठमाडौं महानगरपालिकाले कीर्ते गरेको यो नै पहिलोपटक भने होइन । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा पनि ठीक यसै गरी कीर्ते कागज बनाएर साढे चार तले संरचना बनाउन अनुमति दिएको थियो ।
बसन्तपुर क्षेत्रको महर्जन बिजनेश एसोसिएट प्रालिलाई महानगरले यसैगरी साढे ४ तले भवनको अनुमति दिएको थियो । महानगरपालिकामा भएको कागजमा भने चारतले भवनको मात्रै स्वीकृत दिइएको उल्लेख थियो ।