बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार अपराह्न प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रदेश सभामा प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा आधारित नीति तथा कार्यक्रम कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटको झझल्को आउने गरि प्रस्तुत गरिएको १ सय ६८ बुँदे निति तथा कार्यक्रमले कृषि, पर्यटन, सडक तथा सौर्य विद्युतलाई प्राथामिकतामा राखेको छ । प्रदेश सभाको वजेट अधिवेशनको दोस्रो सभामा आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण कार्यलाई अघिबढ्न सक्ने परिस्थितीको निर्माण भएको बताए । प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा आधारित रहेर ल्याइएको भनिएको नीति तथा कार्यक्रमले उच्च आर्थिक वृद्धीदर हासिल गर्दै समृद्धीको यात्रा तय गर्ने प्रमुख लक्ष्य बनाएको छ । यद्यपि नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका प्रदेश प्रमुख झाले प्रदेश सरकारले हाँसिल गर्न चाहेको आर्थिक वृद्धिदरको आकारबारे बोलेनन् । पुराना घोषित कार्यक्रम तथा योजनाहरूको जोडजाड जस्तो देखिने नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका प्राथमिकता भन्दा झिनामसिना र नियमित कामलाई नै निरन्तरता दिएको देखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले चालु आर्थिक बर्षमा सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रमहरुलाई नै निरन्तरता दिदैं केही नयाँ कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव गरेको छ । कार्यक्रमले आगामी ५ वर्षमा ३ सय मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन गरिने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि आगामी वर्षदेखि सम्भाव्यता अध्ययन गरि उत्पादन कार्यको थालनी गरिने बताईएको छ । त्यस्तै कार्यक्रमले बहुद्देश्यीय नौमुरे परियोजनालाई प्रदेश मातहत ल्याउने संकेत गरेको छ । बैदेशिक लगानीको प्रवर्धन गर्न प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन गर्ने देखि लिएर प्रस्तावित महानगर क्षेत्रका नजिकका क्षेत्रलाई स्याटेलाइट सहरका रुपमा विकास गर्नेसम्मका कार्यक्रमको नालीबेली नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । प्रदेशमा संचय तथा लगानी कोषको स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ । नयाँ कार्यक्रम मध्य एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने देखि कृषि कर्मी रोजगार कार्यक्रमहरु रहेका छन् । किसानलाई आकर्षित गर्न नसकेको भनिएको करार खेति कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित सञ्चालन गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । ‘एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम र एक पालिका एक शीतभण्डार’ योजना अन्तर्गत यस वर्ष ३५ वटा पालिका छनौट गरी शीतभण्डार निर्माणको कार्य अगाडि बढाइने पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले निर्माणाधीन विकास परियोजनालाई सम्पन्न गर्दै चर्चामा रहेका केही परियोजना निर्माणको थालनी गर्ने संकेत गरेको छ । कार्यक्रमले तीन वर्षमा बाँकेमा प्रस्ताव गरिएको मान सरोबर आकारको पार्क निर्माण सम्पन्न गर्ने र स्वर्गद्वारीमा केबुलकार निर्माण गर्न नीजि क्षेत्रलाई पहल गरिने उल्लेख गरेको छ । कार्यक्रममा सय वर्षभन्दा पुराना सम्पदाहरूलाई ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने कार्यक्रमहरु समावेश छन् ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई बिशिष्टकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने र प्रदेशका अन्य प्रदेशिक अस्पतालहरुमा विषेशज्ञ सेवाहरुको विस्तार गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । रुकुम पुर्वमा जिल्ला अस्पताल संचालन गरिने कुरा समावेश गरिएका छन् । प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम २० गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति वीद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सरकारको निती तथा कार्यक्रमसँग मेल खान गएको जस्तो भान हुन्थ्यो । प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको कार्यक्रमले संघीय सरकारको जस्तै हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्नेदेखि लिएर श्रमीकको न्यूनतम ज्यालाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने सम्मका हुबहु कार्यक्रमलाई समेटेको छ । ‘सीपयुक्त महिला आत्मनिर्भरतामा पहिला’ भन्ने नारासहित यो वर्ष २ हजार हिलालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम संचालन गरी टेवा पूँजी प्रदान गरिने कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । बातावरण, खानेपानी तथा सरफाईका बारेमा प्रदेशले प्लाष्टिक जन्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै प्रत्यक जिल्लामा फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भनिएको छ। केही नयाँ कार्यक्रम बाहेक कृषि र पर्यटनमा चालु आर्थिक बर्षका कार्यक्रमहरूलाई नै निरन्तरता दिने संकेत नीति कार्यक्रमले गरेको छ । चालु वर्षमा जस्तै आगामी वर्षमा पनि थप युवालाई रोजगारी सिर्जना गरिने कार्यक्रमहरु समावेश छन् । चालु आर्थिक वर्ष र पुराना नीति तथा कार्यक्रममा परेर कार्यान्वयन नभएका प्रस्तावहरूलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि स्वाभाविक रूपमा दोहोर्याएको छ । व्यवसाय गर्न सजिलो बनाइने, औद्योगीकरणलाई प्राथमिकता दिने, खानीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गर्ने, सिंचाइको विकास गर्ने, आधारभुत खानेपानीको आपूर्ति, वन व्यवस्थापन, वैज्ञानिक भूमिसुधार, कर्मचारीको पदपुर्ती जस्ता अघिल्ला वर्षमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रम यो पटक पनि छुटेका छैनन् ।
