लोकसेवा विज्ञापन विवादित बन्दैः सांसद र सचिव बीच भनाभन
काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले हालै खोलेको ९ हजार जना कर्मचारीको विज्ञापनलाई लिएर संसदीय समितिमा ‘बबण्डर’ भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कर्मचारी र सांसदहरुबीच भनाभन भएको हो । समितिका सदस्यहरुले लोकसेवाले हालै खोलेको विज्ञापन रोकेर नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने अडान लिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला आक्रमकरुपमा प्रस्तुत भए । लोकसेवा आयोगले ९ हजार कर्मचारीको मागसहित खोलेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै विशेषत: मधेसवादी दलले चर्को आलोचना गरिरहेका बेला यही विषयमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित अनुपस्थित थिए। मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव यादव कोइराला उपस्थित भएको बैठकमा नेकपाका सांसद जनार्दन शर्मासहितले लोकसेवाको विज्ञापन अघि नबढाउन भनेका थिए ।
सांसद शर्मासहितले समावेशी नभएको लोकसेवाको विज्ञापन रोकेर नयाँ प्रक्रियामा जाने भनेपछि सचिव कोइरालाले यदि त्यसो भएमा संविधान नै फेल हुने खतरा औँल्याए। सचिव कोइरालाले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय कयौँ स्थानीय तह अहिले पनि कर्मचारी अभावमा खाली रहेको बताउँदै तीन महिना भित्र पदपूर्ति नगरिए डरलाग्दो अवस्था आउने चेतावनी दिए । कोइरालाले अहिलेको प्रक्रिया रोक्ने हो भने नयाँ प्रक्रियामा जाँदा कम्तीमा चार वर्ष लाग्ने बताउँदै त्यसपछि निम्तिने डरलाग्दो अवस्थाले देशलाई दुर्घटनामा लैजानेतर्फ सांसदहरुलाई सचेत गराए। सचिव कोइराला आक्रमकरुपमा प्रस्तुत भएपछि सांसदहरुले आपत्ति प्रकट गरे। तर समिति सभापति शशी श्रेष्ठले हस्तक्षेप गर्दै सांसदहरुलाई चुप लाग्न भनिन्। त्यसपछि सचिव कोइरालालाई संयम भएर बोल्न निर्देशन दिइन्। लोकसेवा माग्नु हाम्रो रहर होइन। देशभरका कयौँ स्थानीय तह खाली छन्, तत्काल कर्मचारी पठाइएन भने जनताले सिंहदरबार घेर्ने अवस्था छ’, उनले आक्रमक हुँदै भने, ‘नेपाल सरकार निरीह भएको होइन। तर हामीलाई पीडा छ। हाम्रो मन्त्रलायमा आएर हेर्नुस्, हामीले ढुक्कले बस्न पाएका छैनौँ।’ सचिव कोइरालाले लोकसेवाबाट आफ्ना भाइभतिजा राख्न नखोजेको बताएपछि सांसदहरु झन् आक्रोशित भए। त्यसपछि समिति सभापति श्रेष्ठले रुलिङ गरिन्। ‘हामीले हाम्रा भाइ भतिजा सबै राख्नुपर्यो भनेका छैनौँ, लोकसेवाले सक्षम कर्मचारी प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने हो’, उनले सांसद्हरुलाई लक्षित गर्दै भने, ‘हरेक कुरा हाम्रै मात्र ठीक हुन्छन् भन्नु हुँदैन। भोलीका दिनमा समस्या पनि नहोस्, योग्य व्यक्ति आउन् भन्ने चहाना पनि हो। हामी संविधानको भावना विपरित हामी गएका छैनौँ।’ उनले सांसदहरुले गाउँपालिकामा मान्छे चाहिँदैन भन्ने हो भने सरकारले लोकसेवा रोक्न सक्ने बताए ।
‘हामी यता लोकसेवा रोकौँला, भोली उनीहरुले कर्मचारी मागे भने के गर्ने?’, कोइराले प्रश्न गरे, ‘मन्त्रालय यति निरीह भइदियो कि हामीमाथि भाइ भतिजा नाता नै राख्न लाग्यो भन्न थालियो।’ कोइरालाको आक्रोश बढ्दै गएपछि समिति सभापति श्रेष्ठले रुलिङ गरेर सम्यमता अपनाउन भन्दै रोकिन् । त्यसपछि उनले आफूले कसैलाई आक्षेप लाउन नखोजेको भन्दै आफ्ना धारणा अगाडि राखे। ‘मैले कसैलाई आक्षेप गरेको होइन। मैले मेरो पीडा मात्रै व्यक्त गर्न त पाउँछु नि, राष्ट्रमा कति पीडा हुने रहेछ भन्ने तपाईंहरुले पनि थाहा पाउनुपर्यो नि’, कोइराला बोल्दै गए, ‘स्थानीय तह धेरै ठाउँमा रित्तै छन्। करारमा नियुक्त गर्न मिलेन। यदि केही महिनामै हामीले पदपूर्ति गरेनौँ भने जनप्रतिनिधि विस्फोट हुने अवस्था छ । भोलीका दिनमा काम नभएर केन्द्रमा धाउनुपर्यो भने त जनता त भड्किन्छन्, अनि संविधान र संघीयतामै प्रश्न उठ्छ।’ कोइरालाले जनतालाई सेवा दिन लोकसेवा खोलिएको बताउँदै अहिले नखुले नयाँ प्रक्रिया थाल्न २ वर्ष र कर्मचारी भर्ती गरेर काम थाल्न थप २ वर्ष लाग्ने बताए। ‘स्थानीय तहबाट सेवा दिन हामीले यो काम गर्न खोजेका हौँ। यदि अहिले लोकसेवा खुलेन भने २ वर्षपछि धकेलिन्छ। जति चाँडो गरे पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल नै बित्छ, नयाँ कर्मचारी जाँदा।’ लोकसेवा रोक्न नसकिने तर समावेशी र परिस्कृत बनाउन सकिने कोइरालाले बताए। ‘लोकसेवामा रहेका त्रुटी सच्याएर अघि बढाऊँ’, उनले भने, ‘संसदीय समिति र सरकार एकअर्काका पूरक हुन्। मैले विवाद बढाउन चाहेको होइन, हामी मिलेरै अघि बढ्नुपर्छ। तपाईंहरुले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ, तपाईंहरुका कुरा हामीले सुन्नुपर्छ।’
