काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ १५ मा लोकसेवा आयोगले खोलेको ९ हजार कर्मचारीको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि देशमा नयाँ तरङ्ग देखिएको छ । यदि यो पटक स्थानीय तहका लागि यतिका संख्यामा कर्मचारी भर्ना नगरेर कम्तिमा चार वर्ष धकेलिने कुरा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताइरहँदा समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । संसदीय समितिले नेपालको संविधानमा भएको सबै जाति, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति र भूगोललाई सम्बोधभन गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको स्मरण गराउँदै लोकसेवाको विज्ञापन अघि नबढाउन भनेको हो । तर उसैले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने बाटो स्थानीय तहलाई खोलिदिने गरी निर्णय गरेको छ । समितिले निर्देशनका लागि तयार पारेको निर्णयको पहिलो बुँदामा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण्का आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था स्पष्टरुपमा राखिएको सन्दर्भमा जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुको लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकोले उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। तर उसैले फेरि स्थानीय तहले आफ्ना भाइभतिजा, नातागोता भर्ना गर्न मिल्ने गरी करारको बाटो पनि खोलिदिएको छ ।
समितिको तेस्रो नम्बरको निर्णयमा स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । ‘स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गर्न हाललाई संघीय दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउने र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यकता अनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’, निर्णयमा भनिएको छ । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले संविधानको मूल मर्म र समावेशी तथा समानुपातिक सिसद्धान्त विपरित खोलिएकाले लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको बताइन्। तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने काुननसम्तरुपमा विज्ञापन खोलिएको बताउँदै संविधानको पूर्ण पालना गरिएको तर्क गरे। केही दिनअघि यही विषयमा संसदीय समितिमा भएको बैठकमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले अहिलेको विज्ञपान रोकिए चार वर्षसम्म कर्मचारी भर्ती गर्न नसकिने बताएका थिए । लोकसेवा आयोगले ९ हजार कर्मचारीको मागसहित खोलेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै मुख्यतः मधेसवादी दलले चर्को आलोचना गरिरहेका थिए। लोकसेवाको विज्ञापन रोकेर नयाँ प्रक्रियामा जान खोजिँदा संविधान नै फेल हुने खतरा सचिव कोइरालाले औँल्याएका थिए। सचिव कोइरालाले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय कयौँ स्थानीय तह अहिले पनि कर्मचारी अभावमा खाली रहेको बताउँदै तीन महिना भित्र पदपूर्ति नगरिए डरलाग्दो अवस्था आउने चेतावनी दिएका थिए। ‘लोकसेवा माग्नु हाम्रो रहर होइन । देशभरका कयौँ स्थानीय तह खाली छन्, तत्काल कर्मचारी पठाइएन भने जनताले सिंहदरबार घेर्ने अवस्था छ’, उनले आक्रमक हुँदै भने, ‘नेपाल सरकार निरीह भएको होइन। तर हामीलाई पीडा छ। हाम्रो मन्त्रलायमा आएर हेर्नुस्, हामीले ढुक्कले बस्न पाएका छैनौँ।’ कोइरालाले जनतालाई सेवा दिन लोकसेवा खोलिएको बताउँदै अहिले नखुले नयाँ प्रक्रिया थाल्न २ वर्ष र कर्मचारी भर्ती गरेर काम थाल्न थप २ वर्ष लाग्ने बताएका थिए। ‘स्थानीय तहबाट सेवा दिन हामीले यो काम गर्न खोजेका हौँ। यदि अहिले लोकसेवा खुलेन भने २ वर्षपछि धकेलिन्छ। जति चाँडो गरे पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल नै बित्छ, नयाँ कर्मचारी जाँदा,’ कोइरालाले भनेका थिए। ‘हामीले हाम्रा भाइ भतिजा सबै राख्नुपर्यो भनेका छैनौँ, लोकसेवाले सक्षम कर्मचारी प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने हो’, उनले सांसद्हरुलाई लक्षित गर्दै भने, ‘हरेक कुरा हाम्रै मात्र ठीक हुन्छन् भन्नु हुँदैन। भोलीका दिनमा समस्या पनि नहोस्, योग्य व्यक्ति आउन् भन्ने चहाना पनि हो। हामी संविधानको भावना विपरित हामी गएका छैनौँ।’
के भन्छन् पूर्वसचिव ?
संसदीय समितिले लोक सेवाको रुटिन बिगार्ने गरी निर्देशन दिएपछि एकजना पूर्वसचिवले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्व खानेपानी सचिव भीम उपाध्यायले समितिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै लोकसेवा जस्तो निष्पक्ष निकायलाई दुषित पार्ने खेल भएको आरोप लगाए। ‘आफ्नै रूटिन अनुरूप विश्वासिलो ढंगले कुनै व्यक्तिको योग्यताको निष्पक्ष परीक्षा लिने अर्को कुनै संस्था वा निकाय छ यो मुलुकमा?’, उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘लोक सेवाले मात्र आजसम्म आफ्नो निष्पक्षता, विश्वसनीयता र गोप्यताको इज्जत धानेको छ। अरू सबै संस्था राजनीतिकरणबाट पाताल धस्सिसकेका छन्।’ लोक सेवाले नै नेपालका क्षमतावान युवाहरुलाई देशमै राख्न सकेको उनको तर्क छ। ‘यही लोक सेवाले हो नेपालमा युवा ‘ट्यालेन्ट’हरूलाई केही हदसम्म नेपाल बस्न प्रेरित गर्दै आएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘यही बिश्वास र निष्पक्षताको परम्पराका कारणले संविधानमा राज्यको स्वामित्व र ढुकुटीबाट खर्च गर्ने सबै निकायहरूको कर्मचारी भर्ना लोक सेवाको संलग्नतामा गर्ने धारा समावेश गरिएको हो।’ उनले अहिले नेताहरुले चुहाएको र बजेटमा घोषणा गरिएको करारको व्यवस्था लोकसेवालाई ध्वस्त बनाउने षड्यन्त्र रहेको उनेका भनाइ छ। ‘अहिले नेताहरूबाट चुहिएको र बजेटबाट घोषित करारको धुत्र्यार्इँ यही विश्वासिलो लोक सेवालाई बाइपास गर्ने र ट्यालेन्टलाई खेद्ने षडयन्त्र र प्रपन्च हो’, उनले भनेका छन्, ‘कर्मचारीतन्त्रमा ट्यालेन्टको प्रवेश प्रणाली ध्वस्त पारेर बचेखुचेको बिश्वसनीयता र आशा सखाप पारी मुलुकलाई रावणको राज्य बनाउन खोज्नु हो।’ उनले अझ कडा प्रतिक्रिया दिँदै नर्क जाने बाटो असल नियतबाट बनाइने दाबी गरेका छन्। ‘सीधा कुरा प्रष्ट बिचार यही हो। ‘नर्क जाने बाटो असल नियतबाट नै बनाइन्छ’, बाईबल भन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘सुधार्न सम्भव नभएको, हालको पूरै राज्य प्रणाली र संरचनालाई ध्वस्त पार्नैपर्ने र नव–सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले नेपाल पुगेकै हो त?’ थाहासञ्चारबाट ।
