काठमाडौं : निजामती सेवामा प्रवेशको अधिकतम उमेर पुरुषका हकमा ३० वर्ष बनाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै महिला तथा विशेष अवस्थाका व्यक्तिको हकमा ३५ वर्ष बनाउन संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई आइतबार निर्देशन दिएको छ। यसअघि महिला तथा विशेष अवस्थाका व्यक्तिहरूले ४० वर्षसम्म र पुरुषले ३५ वर्षसम्म निजामतीमा जान पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष र ३० वर्षमा झार्न समितिको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले अन्य कानुन बाझिने-नबाझिने अवस्था हेरेर निर्देशनअनुसार संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा परिमार्जन गरेर ल्याउन भनेकी हुन्। उक्त विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समितिले दफा १६ माथिको ‘उम्मेदवार हुन अयोग्यता’सम्बन्धी छलफलमा उक्त निर्देशन दिएको हो। समितिले प्रवेशको उमेर पनि घटाउन प्रस्ताव गरेको छ। समितिको नयाँ प्रस्तावअनुसार निजामती सेवा प्रवेशको न्यूनतम उमेर १६ वर्ष हुनेछ। त्यस्तै अधिकतम उमेर ३० वर्ष।
यसअघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने पुरुषका लागि अधिकतम उमेर ३५ थियो। निजामती सेवामा प्रवेशको न्यूनतम उमेर यसअघि राजपत्रअनंकित वा सो सरहको पदमा १८ वर्ष र राजपत्रांकित वा सो सरहको पदमा २१ वर्ष थियो। सरकारले छलफलमा रहेको विधेयकमा उक्त व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखेको थियो। समितिमा छलफलपछि एक मतबाट उमेर घटाउने प्रस्तावअनुसार विधेयक संशोधन गर्न निर्देशन दिए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने अहिलेको व्यवस्था नै सही भएको बताए। सरकारले ल्याएको प्रस्ताव नै वैज्ञानिक भएकाले पारित गरिदिन मन्त्री पण्डितको आग्रह थियो। यसमा सांसदहरूको तर्क अलग्गै थियो। राज्यले १६ वर्षमा नै नागरिकता दिने व्यवस्था गरेपछि त्यो उमेरसम्म नागरिकले राजपत्रअनंकित वा सो सरहको पदमा प्रवेश गर्ने योग्यता पूरा गर्ने भएकाले १६ नै कायम गरिनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका थिए। कसले के भने? नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गरेको उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद राजकिशोर यादव, नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद छक्कबहादुर लामाले समर्थन गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सुवालको प्रस्ताव सही भएको बताए। ‘१६ वर्षमै क्षमता पुग्छ भने १८ वर्षसम्म किन कुराउने?,’ उनले प्रश्न गरे। सांसद यादवले पनि उनको भनाइमा समर्थन जनाए। ‘खरिदार बन्न एसइई पास गरे पुग्छ’, उनले भने, ‘माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति नेपाली नागरिक भएपछि सेवा प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरौँ।’ अधिकतम उमेर घटाउनुपर्ने माग नेकपाका सांसद झपट रावल, रेखा शर्मा, कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंहलगायतले गरेका थिए।उनीहरूले १६ वर्षमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने भएकाले अधिकतम उमेर ३० वर्षमा झार्नुपर्ने बताएका थिए। सांसद रेखा शर्माले राजपत्रांकित वा सो सरहको पदमा प्रवेश गर्ने योग्यता (स्नातक) २२-२३ वर्षको उमेरमै प्राप्त गर्ने भएकाले अधिकतम उमेर घटाउनुपर्ने तर्क गरेकी थिइन्। सांसद शर्माले भनिन्, ‘पुरुषको ३० वर्ष र महिलाको ३५ वर्ष बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ। २२ वर्षमै स्नताकको पढाइ सकिन्छ। त्यसैले निजामती सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर घटाऊँ।’
महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अधिकतम उमेर ३५ तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सांसदहरूका तर्क र मन्त्री पण्डितको जवाफ सुनेपछि समिति सभापति श्रेष्ठले निर्देशन दिँदै भनिन्, ‘निजामती सेवामा १६ वर्षमै प्रवेशको व्यवस्था राख्दा अन्य ऐनसँग बाझिन्छ कि बाझिदैँन? अन्य ऐनसँग बाझिने वा नबाझिने हेरेर जानकारी यसबारे व्यवस्था गर्नुहोला।’ ‘सरकारी सेवारतलाई खुलामा लड्न नदिऊँ’ नेकपाका सांसद झपट रावलले स्थायी कर्मचारीहरूलाई लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने कानुनी व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। एक पटक सेवा प्रवेश गरेपछि काममा ध्यान दिनुभन्दा पनि माथिल्लो पदको परीक्षाको तयारीमा लाग्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा व्यापक भएकाले लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धामा परीक्षा दिनबाट स्थायी कर्मचारीलाई कानुनी रूपमा नै रोक लगाउनुपर्ने रावलले माग गरेका हुन्। त्यसरी खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिने भए खाइपाइ आएको जागिरबाट राजीनामाको व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्ने रावलको भनाइ थियो। खुला प्रतिस्पर्धामा नयाँ नागरिकलाई मौका दिन पनि स्थायी कर्मचारीलाई त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कानुनी प्रावधान हटाउँदा न्यायोचित हुने उनको तर्क थियो। स्थायी कर्मचारीका लागि आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने रावलले सुझाव दिए। कांग्रेसका सांसद बडूले भने कार्य सम्पादनमा समस्या नहुने गरी स्थायी कर्मचारीहरूले पनि लोक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदा फरक नपर्ने धारणा राखेका थिए। लोक सेवा आयोगको तयारीका कारण स्थायी कर्मचारीले राम्रो कार्यसम्पादन गरे/नगरेकोबारे सरकारले कडा निगरानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा एक पटक सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिले ५० वर्षको उमेरसम्म पनि माथिल्लो पदको खुला परीक्षामा भाग लिन पाउने प्रावधान राखेको छ।
