सांसद पद कायमै सभामुखबाट हटे

काठमाडौं, १५ असोज : संघीय संसद एवं प्रतिनिधिसभाको सभामुख कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त भएका छन् । उनलाई एकजना महिलाले जबर्जस्तीकरणीको आरोप लगाएपछि छानबिन गर्न सहज बनाउने भन्दै राजीनामा दिएपछि पदमुक्त भएका हुन् ।

संसद सचिवालयमा कार्यरत एक नर्सलाई गत आइतबार जबर्जस्तीकरणी गरेको समाचार सोमबार सार्वजनिक भएपछि महरा सभामुखबाट राजीनामा दिनैपर्ने दबाब बढेको हो ।

महरा आवद्ध पार्टी नेकपा सचिवालयको मंगलबार बिहानको बैठकले सभामुख पद र सांसदबाट राजीनामा दिन निर्देशात्मक आग्रह गरेको थियो। तर, उनले सभामुख पदबाट मात्रै राजीनामा दिएका छन् नेकपा सचिवालयले भनेजस्तो सांसद पदबाट भने राजीनामा दिएका छैनन्।

सभामुखले दिएको राजीनामा पत्रमा शर्त राखेकोबारे विभिन्न बहस भइरहेका छन्। तर कानुनअनुसार भने उनको पद गइसकेको छ। संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ग) मा सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। ‘निजले लिखित राजीनामा दिएमा’ पद रिक्त हुने लेखिएको छ।

महराले राजीनामापत्रमा भने शर्त राखेका छन्। जसमा लेखिएको छ, ‘हिजोदेखि विभिन्न संचारमाध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाइ लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनि नैतिकताका आधारमा आजकै मितिदेखि छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको छु।’

यहाँ अनुसन्धान प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको भने पनि कानुनअनुसार भने उक्त पदबाट दिएको राजीनामा निश्चित प्रक्रियासम्मका लागि मात्रै भन्ने कानुनमा कुनैं व्यवस्था छैन।

उक्त राजीनामामाथि उठेको शर्तको भाषा राखेकोबारे चासो राख्दा संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले शर्तको अर्थ नभएको बताए। उनले भने, ‘राजीनामा आवधिक र शर्त भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। राजीनामा दिने बित्तिकै सभामुखको पद खाली हुन्छ।’

नेकपाकै एक नेताले भने महराले सभामुखबाट राजीनामा दिँदा प्रयोग गरेको भाषाले राजनीतिक अर्थ मात्रै राख्ने तर कानुनी रूपमा कुनै अर्थ नराख्ने बताए। ती नेताले भने, ‘राजीनामा दिनेको इच्छाको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर, लिखित राजीनामा दिएपछि पद खाली भयो। मूल कुरा संविधानमा राजीनामा दिएमा रिक्त हुन्छ भनेको छ। आफ्नो लेटरहेडमा राजीनामा दिएपछि सकियो। राजीनामाको कारण उल्लेख नगरे पनि हुन्छ। संविधान र कानुनअनुसार मैले राजीनामा दिएँ भनेर लेखेको छ कि छैन भन्ने खोज्छ। राजीनामा दिएँ भन्ने लेखेको छ भने पुग्यो।’

कृष्णबहादुर महरा अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका निर्वाचित सांसद हुन्। उनको सांसद पद अहिले पनि कायमै छ। नेकपाको सचिवालय बैठकले सांसद पदबाट पनि राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ। तर, पार्टीले उनलाई हटाएको छैन भने महरा स्वयंले सासंद पदबाट राजीनामा दिएका छैनन्। उनले सभामुख पदबाट मात्र राजीनामा दिएका हुन्।

नेता नेम्वाङले भने पार्टीले महरालाई प्रष्ट निर्देशन दिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘पार्टीको क्लियर निर्देशन सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिनुस् भनेको हो। पार्टीले सांसदबाट पनि राजीनामा गर भनेपछि त पार्टीको आँखामा पनि उहाँ सांसद होइन।’

सांसदबाट राजीनामा गर्न महराले अर्को राजीनामा पत्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। सभामुख हुनेबेला पार्टीबाट राजीनामा दिएकोलाई दल त्याग नमानिने राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन, २०७४ मा उल्लेख गरिएको छ।

तर, नेकपाले भने महराले सांसदबाट राजीनामा नदिएमा निष्कासन गर्ने लक्षण देखाएको छ। नेकपाले यस्तो गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई संसदीय दलको बैठकमा सहभागी नगराउने जनाएको छ। यद्यपि उनलाई लागेको आरोप पुष्टि नभएको मात्र होइन जाहेरीसमेत परेको छैन। यसले पनि नेकपालाई हतारमा निर्णय गरेर पार्टीको इज्जत जोगाउने कि सत्यतथ्य बाहिर आउन्जेल पर्खिने भन्ने समस्या परेको देखिन्छ ।

नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतवाला सरकार समय बित्दै गर्दा क्रमशः आलोचित हुँदै गएको छ। जनतामा सरकारप्रति दिन प्रतिदिन निराशा बढ्दो छ। जनताका दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने विकास निर्माणका काम नभएको देखि कर्मचारी तन्त्रको पुरानै शैलीका कारण दुःख पाएका विषयले सरकार आलोचित बन्दै गएको छ।

अर्कोतर्फ शान्ति सुरक्षालाई लिएर पनि सरकारमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका दोषी अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेका छैनन्। अन्य भ्रष्टाचारका प्रकरण पनि सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने विषय बनेका छन्। ती विषयलाई सरकारको नेतृत्वले चाहेर पनि पार लगाउन सकेको छैन। मन्त्रीहरूको क्रियाकलाप अर्थात् भाषणबाजी गर्ने तर काम नगर्ने कुराले पनि सरकारमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

यसैबीच सभामुखको पदमा आसिन व्यक्तिको यो प्रकरण सार्वजनिक भएको हो। यो विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले तत्काल एक्सन लिएको छ। यो विषयमा सरकारमाथि आरोपितलाई जोगाउन खोजिएको भन्ने प्रश्न नउठोस् भनेर तत्काल नेकपाले राजीनामा दिन महरालाई निर्देशन दिएको हो।

यसका लागि अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकमत भएर महरालाई पदबाट हटाउने विषयमा सचिवालय बैठकमा निर्णय सुनाएको नेकपाका एक नेताले बताए। अध्यक्षद्वयले पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरेर महरालाई पदबाट हट्न निर्देशन दिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। यसमा जति ढिलो भयो त्यति धेरै सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढ्ने र विपक्षीले प्रश्न उठाउने ठाउँ पाउने नेकपा नेतृत्वको बुझाइ थियो।

अध्यक्षद्वयले यो निर्णय लिनुभन्दा पहिला महरासँग फोनमा कुराकानी गरेका थिए। महराले सुरुमा आरोप लगाउने महिलाको कोठामा नगएको भनेका थिए भने पछि गएको भए पनि बलात्कार नगरेको बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। महराको उक्त जवाफपछि दुवै अध्यक्षले पदबाट राजीनामा गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।

पीडित महिलाले प्रहरीको १०० नम्बरमा डायल गरेर प्रहरीको सहयोग मागेको थियो। आइतबार साँझ प्रहरी ती महिलाको कोठामा गएको थियो। तर, प्रहरीले घटनास्थललाई सुरक्षित राखेन। बरु ती महिलालाई प्रहरी बिटमा आएर उजुरी दिन भनियो।

ठूला अपराधका एकपछि अर्को घटनामा चुकेको र त्यसको आलोचना सरकारले खेप्नुपरेको नेपाल प्रहरीमाथि यो घटनालाई लिएर सरकारको नेतृत्व असन्तुष्ट भएको छ।

नेकपाको सचिवालयमा उक्त घटनामा प्रहरीको भूमिकालाई लिएर छलफल भएको थियो। ती महिलाले जाहेरी नदिए पनि प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर घटनास्थलको सुरक्षा र अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो भनेर छलफल भएको थियो। सचिवालय बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँग छलफल गरेको बताइएको छ।