काठमाडौं, १ असार: सोमबार प्रदेश नं ५ सरकारको प्रदेश सभाले आ.व. २०७७/७८ का लागि कुल ३६ अर्ब ३५ करोड २५लाख बजेट पारित गरेको छ। जस मध्ये चालु बजेट १२अर्ब ५मा करोड २४ लाख, पुँजीगत बजेट १८ अर्ब ६१ करोड २४ लाख, अन्तर वित्त हस्तान्तरण बजेट ५ अर्ब १९औं करोड रहेको प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बताएका छन्।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारको बजेटको स्रोतहरु मध्ये आन्तरिक स्रोतबाटआन्तरिक स्रोत : २ अर्ब ३ करोड, राजस्व बाँडफाँट : ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँट : ८८ करोड ५६ लाख, संघीय सरकारबाट पाउने अनुदान : १४ अर्ब १३ करोड, चालु आवको मौज्दात : ७ अर्ब ९४ करोड, अपुग : नेपाल सरकारसँग माग्ने प्रदेश मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताएका छन्।
खर्च शिर्षक नम्न प्रकार छन्:-
स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण : प्रदेश ५ सरकारले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरणलाई ध्यानमा राख्दै बजेट राखेको छ । यसअन्तर्गत जिल्ला अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी समेत प्रदेश सरकारले बजेट राखेको छ । एक सय सैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको घोषणा गर्दै प्रदेश सरकारले यसका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर निर्माणको घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । ८४ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई घरघरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने मूख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिलामन्त्री शंकर पोखरेलले उल्लेख गरे ।
नमुना विद्यालय घोषणा : कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाका रुपमा विकास गर्ने गरी नमुना विद्यालय घोषणा गरिने भएको छ । प्रदेशभर २४ यस्ता नमुना विद्यालय हुने भएका छन् । नमुना विद्यालयमा ५० लाखका दरले बजेट जाने भएको छ । बुटवलको कान्ति माध्यामिक विद्यालयलाई विज्ञान विशेष शिक्षालय बनाउन १० करोड ४ लाख रुपैयाँ प्रदेशले दिने भएको छ ।
प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढ्ने सबै छात्रा र स्नातक तहमा विज्ञान संकाय पढ्ने छात्राले समेत अब छात्रवृत्ति पाउने भएका छन् । यसबाहेक मुक्त कमैया, कमलारी, दलित, मुस्लिम र पिछडावर्गका छात्राले समेत कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्ति पाउने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
४२ हजार रोजगारी, १० हजार स्वरोजगार : प्रदेश ५ सरकारले कृषि क्षेत्रमा संचालन हुने कार्यक्रमबाट मात्र ४२ हजार रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि हातहातमा कृषि सामग्री-गाउँगाउँमा रोजगारी अभियान चलाइने भएको छ । यसका लागि सरकारले ६५ करोड बजेट राखेको छ । यसबाहेक १० हजार युवा स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । युवालाई सीप स्तरोन्नतीका तालीम उपलब्ध गराई युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसका साथै प्रदेश योजना आयोगबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी संयन्त्र संचालनमा ल्याउने योजना समेत बजेटमा समेटिएको छ । यसबाहेक थप ३ हजार युवालाई कृषि व्यवसायी बनाउने घोषणा समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ । यसका लागि भूमि बैंकको अवधारणा ल्याई जग्गा धनी र खेति गर्न चाहने कृषकबीच सरकारको मध्यस्थतामा खेति प्रारम्भ गर्ने योजना सरकारको छ ।
कृषि बीमा,स्वास्थ्य उपचार र कृषकको सामाजिक सुरक्षामा ६ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । कृषि कर्जामा दिने अनुदानका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । कृषकको डिजिटल परिचय पत्र बनाई सोही परिचय पत्रका आधारमा सरकारी सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । रोजगारी सिर्जनातर्फ नै शहरी सौन्दर्य कार्यक्रमबाट १३४५ जनालाई वर्षभरि रोजगारी मिल्ने सरकारको अनुमान छ ।
बेसहारालाई आवासीय शिक्षा : प्रदेश सरकारको साथ-कोही छैन अनाथ भन्ने नारासहित प्रदेश सरकारले बेसहारा बालबालिका तथा लोपोन्मुख परिवारका अति विपन्न बालबालिकालाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवासीय शिक्षाको प्रवन्ध गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिका लगायत सामाजिक विकासका कार्यक्रममा ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कोभिड १९ मा भैपरी आउने प्रयोजनमा समेत १ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ ।
