काठमाडौँ, ३ असारः काठमाडौं कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण अन्योलमा रहेको कक्षा ११ को अन्तिम परीक्षा पनि विद्यालयकै मूल्याँकनका आधारमा गरिने भएको छ ।
आगामी बर्षको बजेटका बारेमा राष्ट्रिय सभाको बैठकमा जारी छलफलमा बोल्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालयकै आन्तरिक मूल्याँकनका आधारमा उक्त विषय सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले चाँडैनै निर्णय गर्ने बताएका हुन् । कक्षा १२ को हकमा परिस्थिती अनुकुल भए पछि उच्च सुरक्षा सावधानी सहित परीक्षा गर्ने उनले बताए ।
यस बर्ष कक्षा ११ मा ५ लाख ३२ हजार ६ सय ९२ विद्यार्थी छन् । कक्षा १२ मा ४ लाख ३१ हजार ३ सय ३० विद्यार्थी छन् । गत चैत २५ गते स्थगित गर्ने निर्णय भए पनि २ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले परीक्षाका बारेमा निर्णय नलिदाँ विद्यार्थी अभिभावक अन्योलमा छन् । विश्वविद्यालय तथा सिटिईभिटिका विभिन्न तहका परीक्षाका बारेमा महामारीको अवस्था विश्लेषण गरी छिट्टै उयपुक्त निर्णय लिने उनले बताए । अन्तिम समेष्टरका परीक्षा लिने तर बिचका परीक्षा नलिईकनै माथिल्लो सेमेष्टरमा पढ्ने वातावरण निर्माण गर्ने पनि उनले बताए ।
यस अघि सरकारले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई विद्यालयकै मूल्याँकनका आधारमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त निर्णय अनुसार आवश्यक कार्यविधि बनाउने काम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरिरहेको छ ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिदैं मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक सत्र क्षती हुन नदिने गरी मन्त्रालयले वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन शुरु गरेको उल्लेख गरे । कोरोनाले शिक्षा क्षेत्रमा विशिष्ठ अवसर ल्याएको भन्दै उनले प्रारम्भिक चरणका केही अलमल र कार्यक्रमबाट बञ्चित हुन सक्ने जोखिम रहेकाले १५ दिनमा यसको समिक्षा गरी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले योजना बनाईरहेको पनि उल्लेख गरे ।
स्थानीय तहमा कार्यक्रम अघि बढाउन पहल कदमी लिईरहेको उल्लेख गर्दै उनले शैक्षिक सत्र क्षती हुन नदिन अवस्था सामान्य भएपछि पठनपाठनलाई अघि बढाईने बताए ।
संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा राखेको स्मरण गर्दै उनले सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अन्यथा लिन नहुने पनि उल्लेख गरे । विगतको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको दृष्टान्त दिदैं उनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बचाउ गरे ।
बजेटको आकार घटेपनि शिक्षा बजेट बढेको भन्दै उनले ७ हजार १ सय ४४ माविलाई बार्षिक १२ हजारका दरले ईण्टरनेट सेवा प्रयोग वापतको शुल्क भुक्तानी गर्ने रकम स्थानीय तह मार्फत् वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने जानकारी पनि गराए । बजेटमा उल्लेख दिवा खाजा कार्यक्रमले कुपोषणबाट बचाउने मात्रै नभई छुवाछुतको समस्या हटाउन समेत भूमिका खेल्ने उनको भनाई थियो ।
