काठमाडौँ, ३१ असारः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अयोध्या बारेको अभिव्यक्ति बारे आफ्नो धारणा सार्बजनिक गरेको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाएको थप पुष्टि भएको बताएको छ ।
काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकार र नेकपाको मत होइन भने शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार गुमाएको थप पुष्टि भएको बताएको छ ।
काँग्रेसले भनेको छ, ‘पछिल्लो समय देशमा देखिएको विविध परिदृश्यमा प्रधानमन्त्री के।पी। शर्मा ओलिका अभिव्यक्तिहरुले केही गम्भीर प्रश्न सृजना गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सार्वजनिक प्रश्न गर्नु हाम्रो कर्तब्य भएको छ— देशको प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरुले नेपाल देश र सम्बन्धित दलको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भने प्रधानमन्त्री पद ब्यक्तिको जमिन्दारी कि देशको जिम्मेवारी रु आजको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको दायित्व एकातर्फ, ब्यवहार अर्कातर्फ हुनु देशका लागि दुर्भाग्य भएको छ ।’
काँग्रेसले बुंदागत रुपमा चार बुदामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति बारे भनेको छ;
१० बाढी–पहिरोमा कयौंको मृत्युु भएको बेला देशको प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ र के हुनुपर्दछ-
२० कोरोना महामारीका बेला देशको प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ कयौंको मृत्यु र हजारौं संक्रमित भएको विवरण बहिखातामा सारेर बस्ने तर समय सदुपयोग गरेर युद्धस्तरमा तयारी नगर्ने –
३० सर्वसम्मतिले देशको नयाँ नक्सा संसदबाट जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ रु गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी गर्ने कि नक्सालाई सत्ता राजनीतिको ब्यक्तिगत हतियारका रूपमा उपयोग गर्ने –
४० नक्सा अनुरुपको जमिनमा हक स्थापित गर्न गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी भन्दा अयोध्याबारे विवादास्पद मत व्यक्त गर्नुको अर्थ बिषयको गम्भीरताप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्न् भन्ने पुष्टि त भएको छ नै अपरिपक्व टिप्पणी मार्फत उहाँले संवेदनशील बिषयमा असंवेदनशील ब्यवहार प्रस्तुत गर्नु भएको छ –
काँग्रेसले प्रधानमन्त्री पद देशको संस्कार, संविधान र संवेदनशीलता भन्दा पर ब्यक्तिगत सनकको कैदी बन्न मिल्दैन भन्दै संस्थागत जिम्मेवारी भन्दा अलग निर्दलिय आधिपत्य प्रधानमन्त्री पदमा संविधानले परिकल्पना नगरेको बताएको छ ।
काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको सोच, शैली, अभिव्यक्ति र ब्यवहार सम्पूर्ण रुपले बदल्ने या प्रधानमन्त्रीनै बदल्ने नेकपाको बिषय भएको बताउदै देशको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकारकै संस्थागत अभिव्यक्ति हो कि होइन रु नेकपा पार्टीको विश्वास बमोजिमको हो होइन रु भन्दै सरकार र नेकपालाई प्रश्न गरेको छ ।
साथै काँग्रेसले प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र ब्यवहारप्रति गम्भीर विमति प्रकट गर्दै यसबारे सरकार र नेकपाको संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न माग समेत गरेको छ ।
