काठमाडौं, ८ पाैष : तीन वर्ष अगाडि सम्पन्न प्रदेशसभा तथा संघीय संसदको निर्वाचनका लागि मात्र प्रति मत ४ हजार ४० रुपैयाँ खर्च भएको थियो । कुल ६२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचनमा खर्च भएको निर्वाचन निर्वाचन पर्यवेक्षक कमिटीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जसमध्ये ३४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सरकारले मात्र खर्च गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षक कमिटीको अध्ययन प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ। यहि हिसाबले अबको चुनाव गर्ने हो भने खर्च झन्डै २ खर्बले हुने र ५ बर्षमा लगभग ४ खर्बको बजेट चुनाबको लागि मात्रै खर्च हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी हचुवाको भरमा र आफ्नो निहित स्वार्थका लागि यसरी देशको ढुकुटी र संविधानको बर्खिलाप गरि देशलाई बन्दक बनाउनु राजनितिक हिसाबले मात्र हैन नैतिक र सामाजिक हिसाबले पनि अपराध ठहरिन्छ।
अर्कोतर्फ नेपालमा हुने हरेक निर्वाचनमा दातृ निकायबाट उल्लेख्य रुपमा सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ। दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनसहित जापान, अमेरिका युरोपका देशहरुले निर्वाचनमा वित्तिय तथा निवार्चन सामाग्री सहयोग दिँदै आएका छन्।
अहिले विश्व कोभिड-१९ को थिलो थिलोमा रहेको बेला सहयोगी देशहरुले आन्तरिक रुपमा ध्वस्त हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने प्रयासमा छन्। उनीहरु कोभिड-१९ भ्याक्सिनको खरिदका लागि तयारी गरिरहेका छन्। यस्तोमा ती देशबाट अघिल्ला निर्वचनमा हुने जस्तो सहयोगको अपेक्षा राख्न सकिँदैन।
यसपटक हुने निर्वाचन स्वदेशी खर्चमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटलाई निर्वाचनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने छ। त्यतिमात्र होइन ऋणमा चलेको नेपालको अर्थतन्त्रबाट विकासका लागि छुट्याइएको रकम चुनावमा खर्च गर्दा विकास पछाडि धकेलिने मात्र नभइ नेपालीको भागमा थप ऋण थोपरिन जान्छ।
अर्को कुरा कुनैपनि हालतमा बैषाखमा चुनावमा हुनै। नसक्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी हरुले संकेत गरिसकेका छन । आर्थिक हिसाबले थला परेको अवस्थामा छोटो समयमा चुनाव कुनै पनि नहुने जानकार हरु बताउँछन् । यो सब बुझेका वलिले जनताको आबेकलाइ मथ्थर गर्न मात्र चुनावी कार्ड फालेको प्रष्टै देखिन्छ। जनता र आम सचेत राजनितिक अभियन्ता हरुले यस अस्थिर र व्यक्तिगत राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्न नयाँ ढङगले मताअधिकारको प्रयोग गर्न र गराउन जरुरी हुन्छ।
