काठमाडौं, २४ पौष : पूर्व प्रधानन्यायाधीश समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरी संसद विघटन गरिएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
चार न्यायाधीश समूहले शुक्रबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’
प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थायित्वका लागि संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण व्यवस्था उपेक्षा गरी सरकारले राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध निम्त्याएको उक्त समूहको निष्कर्ष छ । ‘प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी बिना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा ओली समूहका नेताहरुले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जान मिल्ने तर्क गरिरहेको बेला उनीहरुले दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन नहने बताएका छन् । ‘स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहीत रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’, विज्ञप्तिमा छ, ‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन ।’ उनीहरुले संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नेमा पनि विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
