satkar post
  • राजनीति
  • विचार
  • अर्थ
  • सम्पादकीय
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • वागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • समाज
  • साहित्य
  • खेलकुद
  • विविध
    • प्रविधि
    • मनोरञ्जन
      • गीत/संगीत
      • बलिउड/हलिउड
    • प्रवास
    • संवाद
    • लोकसेवा सामग्री
    • भिडियो
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • ज्योतिष शास्त्र
    • धार्मिक आस्था
    • राेचक
    • कोभिड-१९ विशेष
No Result
View All Result
  • राजनीति
  • विचार
  • अर्थ
  • सम्पादकीय
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • वागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • समाज
  • साहित्य
  • खेलकुद
  • विविध
    • प्रविधि
    • मनोरञ्जन
      • गीत/संगीत
      • बलिउड/हलिउड
    • प्रवास
    • संवाद
    • लोकसेवा सामग्री
    • भिडियो
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • ज्योतिष शास्त्र
    • धार्मिक आस्था
    • राेचक
    • कोभिड-१९ विशेष
No Result
View All Result

satkar post

No Result
View All Result
Trending
  • भिडियो
  • कोरोना-भाइरस
  • नेपाली-चलचित्र
  • अपराध
  • नेपाली-कांग्रेस
  • कर्णाली
  • जाजरकोट

एक वर्षमा कहाँ चुक्यो सरकार ? के–केमा देखियो कमजोरी ?

-डा. स्वर्णिम वाग्ले

सत्कार पोष्ट सत्कार पोष्ट
मा प्रकाशित
486
एक वर्षमा कहाँ चुक्यो सरकार ? के–केमा देखियो कमजोरी ?

वर्तमान सरकारको एक वर्ष कस्तो रह्यो भनेर सोध्नुभयो भने एक वाक्यमा मेरो जवाफ हुन्छ– स्थिर तागतसँगै असंगत प्रलाप । यो सरकारलाई अर्को चार वर्ष बाहिरबाट कसैले हल्लाउन सक्दैन । बलियो इच्छाशक्ति भएको नेताले बागडोर सम्हाल्नुभएको छ । तर, यसको अर्को पाटोमा विभिन्न क्षेत्रमा असंगत प्रलाप देखिन्छ । विकासबारे आर्थिक नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रशासनिक व्यवस्थापन, समाज, नागरिक सबै क्षेत्रको उद्गारमा त्यस्तो प्रलाप देखियो ।

सर्वाधिक सम्भावनायुक्त सरकार

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुख्यतः तीनवटा राम्रा काम गरेको छ । पहिलो– थिति बसाल्ने । नीति नियम र कानूनी जग हाल्ने काममा यसले समय लगाएको छ । मौलिक हकहरुसम्बन्धी धेरै कानून बनाएको छ ।

स्थिर सरकारलाई आज बनाएर भोलि नै संशोधन हाल्नुपर्नेखालको आलोकाँचो, कच्चा काम गर्ने सुविधा छैन । हतारमा काम गर्दा केही कमीकमजोरी रहे पनि सरकारले जिम्मेवारीवोध गरेको छ । जग हालिसकेपछि भविश्यमा रफ्तारमा काम गर्न उसलाई सजिलो हुन्छ ।
दोस्रो– विगतका राम्रो कामको निरन्तरता । पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार कार्यक्रमजस्ता सकारात्मक कामलाई विस्तार गरिएको वा निरन्तरता दिइएको छ । अनावश्यक तामझामले कामको महत्व घटाएको चाहिँ अर्को पक्ष भयो ।

कुल पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्र भए पनि १५–१६ वटा ठूला आयोजनामा चौमासिक विनियोजनको ८० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । लुम्बिनी र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, कोशी र कालीगण्डकी कोरिडोरहरुले गति लिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी गरिरहेको छ ।
भारत र चीनसँगको सम्बन्ध स्थिर भएको छ । प्रधानमन्त्री राष्ट्र संघ र डावोस (विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक)मा जानुभयो । समग्रमा, सार्थक अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहभागिता चाहन्छौं भन्ने संदेश गएको छ ।

तेस्रो– यो सरकारले स्थिरता ‘प्रोजेक्ट’ गरेको छ । आगामी चार वर्ष दाँयाबाँया केही हुँदैन भन्ने विश्वास स्थापित छ । राजनीतिक, नीतिगत र प्रशासकीय स्थिरता फरक फरक कुरा भए पनि स्थिरताको सन्देश दिन सक्नु सकारात्मक पक्ष हो । लगानी र सुशासनका लागि यी साध्य होइनन्, तर साधन अवश्य हुन् ।

निरपेक्ष रुपमा हेर्दा काम औसत गतिमा भइरहेको देखिन्छ । ०६२र०६३ पछिका कुनै पनि सरकार भन्दा खराब सरकार यो होइन । यो पंगु सरकार, खत्तम सरकार, झुर सरकार भन्ने आधार देखिँदैन । ०४८ सालको कांग्रेस सरकार र ०५१ सालको एमाले सरकारको उचाइमा भने यो पुग्न सकेको छैन ।

त्यसैले, निरपेक्ष मूल्यांकन नै ठीक हो । ढंग पुग्यो, पुगेन वा शैली–प्रक्रिया मिल्यो, मिलेन भन्नेमा बहस गर्न सकिन्छ । तर, सापेक्षिकताको आलोकमा गुनासो गर्ने हो भने यो सरकारले अवसरको अनुपातमा उपलब्धी, वाचाको अनुपातमा नतिजा, अपेक्षाको अनुपातमा क्षमता देखाउन सकेको छैन ।

कहाँ चुक्यो सरकार ?

नेपालमा ८० वर्षयता यति सुविधाजनक अवस्थामा यति शक्तिशाली सरकार हामीले देखेका छैनौं । ०१५ सालमा वीपी कोइरालाले दुईतिहाई ल्याए पनि राजा महेन्द्रले कुन दिन चिप्ल्याइदिने हुन् भन्ने थियो । अहिले त्यस्तो कुनै डर छैन ।
आम जनता सरकारले काम गर्न सकेन भन्छन् । सरकारले जगाएको आशाको अनुपातमा ‘डेलिभर’ गर्न नसकेको सत्य हो । जनताको अपेक्षाको अनुपातमा समग्र कार्य कुशलता पनि देखिएन ।
हामी उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्छौं । तर, सरकारमा लोकतन्त्रबारेको बुझाइमै समस्या देखियो । बकाइदा आवधिक निर्वाचनबाट सरकार बनाउने तर शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन, मौलिक हकअधिकार जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्रमा सम्झौता गर्नु अनुदार लोकतन्त्रको अभ्यास हो ।

यो सरकार छानिएर आएको विधिमा कसैले प्रश्न उठाएको छैन । तर, त्यहाँ आइसकेपछि शक्ति पृथक्कीकरणमै समस्या देखियो । अदातलसँग सोझै ‘सेटिङ’ हुने गरेको अनुमान छ । ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्नुपर्ने संवैधानिक आयोगहरू त्राहीमाम् छन् । आयुक्त, प्रमुख आयुक्तहरू पार्टी विशेषप्रति वफादार छन् ।
मौलिक हकको दायरा खुम्चँदो छ । यो लेख्न पाउँछ, त्यो बोल्न पाउँदैन भन्ने जस्ता कुरा आइरहेकै छन् । यसमा धेरै व्याख्या गरिरहन परेन ।
कांग्रेस नेताहरूले भने जस्तो अधिनायकवाद आउन लाग्यो भन्ने मलाई लाग्दैन । अनुदार लोकतन्त्रको अभ्यास चाहिँ भएकै छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र क्रमशः न्यायपालिका पनि एउटा सवोच्च पार्टी अन्तर्गत भयो भने लोकतन्त्र सिद्धिएन ?
नेपाल क्युबा वा उत्तर कोरिया जस्तो हुने भयो भन्ने चिन्ता पटक्कै होइन । तर, कम्बोडिया वा बंगलादेशको जस्तो अलोकतान्त्रिक अनुदारवादतिर सोझिए पनि समस्या हुनेछ ।

हामीले ७० वर्ष लगाएर स्थापित गर्न खोजेको लोकतन्त्र उदार चरित्रकै हो । स्वच्छता, प्रभावकारिता, समावेशिताको खोजी यो जगमा गर्ने भनेको हो ।
यो सरकारबाट जनताले नीतिगत र व्यवहारगत दुबै ‘डिपार्चर’ खोजेका छन् । राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एकैवर्षमा एकै पटक २९ वटा कारखाना खोले । कम्पनी ऐन, बैंकिङ ऐन ल्याएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आधुनिक जामा लगाइदिए । तर, उनको शासन व्यवस्था अलोकतान्त्रिक थियो ।

वि.सं. २००८ सालमा सुवर्ण शमशेरले अर्को थालनी गर्नुुभयो । राज्यको सबै आम्दानी राणा शासकको निजी धन भएको बेलामा उहाँले पहिलोपटक जनताको बजेट बनाउनुभयो– तीन करोड पाँच लाख रुपैयाँको । सुवर्ण शमशेर २००७ सालको क्रान्ति गर्न कांग्रेसलाई एक करोड दिने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रको आधुनिक वित्तीय जग उहाँले हाल्नुभयो ।

विसं. ०१६ सालताका वीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारको उचाई त इतिहासमै अद्वीतीय छ । पञ्चायतले समेत कोइराला सरकारको शिक्षा, पूर्वाधार, भुमिसुधार लगायतका नीतिलाई निरन्तरता दियो ।
विसं. ०४८ सालको कांग्रेस सरकारले नेपालको अर्थतन्त्र र समाजलाई विश्वव्यापी परिवर्तनमा एकाकार र्गयो । अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा ४३ प्रतिशत ऋण थुपारेर पञ्चायतले टाट पल्टाएको अर्थतन्त्रलाई तन्दुरुस्त बनाउने ‘कोर्ष’मा लग्यो ।

भर्खरै दिवंगत भरतमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा बजेटलाई केन्द्रको म्याक्रो (प्राविधिक) विषय मात्र होइन, जनताको घरघर छुनुपर्ने विषय हो भन्ने बनाउनुभयो । अर्थमन्त्री भएका बेलामा बाबुराम भट्टराईले पनि राजस्व परिचालनमा राम्रै नजिर बसाउनुभयो ।
अहिलेको सरकारले झन् उल्लेख्य ‘डिपार्चर’ देखाउला भन्ने थियो, तर सामान्य सुधार र निरन्तरतामै सीमित रह्यो । जोखिम मोल्ने अर्थ राजनीतिक सोचभन्दा पनि ‘ब्युरोक्रेटिक’ रवैया हावी भएको हो कि भन्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्र नै ‘ब्याड फेथ’मा आयो । उहाँ यो भन्दा अगाडिका सबै खत्तम थिए, अब म सुधार्न आएँ भन्ने हिसाबमा जान खोज्नुभयो । त्यो अहिले उहाँकै लागि गलपासो भइदियो । अधिकांश आर्थिक सूचकांक ह्रासोन्मुख छन् । लगानीको माहोल बन्न सकेन । उद्यममा निराशा र संशय छ । व्यवसायीहरूमा ‘कन्फिडेन्स’ देखिदैन ।

सन् १९३० को महामन्दीपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विख्यात अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केनेसले ‘एनिमल स्पीसीरट्स’ अवधारणा ल्याएका थिए । त्यसले अर्थतन्त्र राम्रो दिशामा जान लाग्यो है भन्ने अनुभूत गरायो । आशावादको मजबूत त्यान्द्रोले र्डोयाउने हो अर्थतन्त्रलाई ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा असंगत प्रलापले ठूलो क्षति गरेको छ । यसबाट सरकारप्रति अविश्वास बढाएको छ ।
नेपालको प्रशासन निर्देशनले मात्र चल्दैन,यहाँ पद्दति र निर्णयचक्रको ठूलो महत्व हुन्छ । अहिले शासनलाई ‘ग्ल्यामर’ जस्तो बनाएको देखिन्छ । टकटक आयो, टीभी क्यामरा बोलायो, १५ दिनभित्र खाल्डो पुर्नु, पुस १ गते पानीजहाज चलाउनु, कोही वेरोजगार नबस्नु आदि भन्यो, सकियो । यसरी गम्भीर ‘गभर्नेन्स’ हुँदैन ।

एउटा नीतिगत मस्यौदा वा निर्णयमा नै १५ वैठक गरेर परिस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको मस्यौदालाई मन्त्रालयहरू चाहारेर क्याबिनेट हुँदै संसद र्पुयाउनुपर्छ । त्यहाँ पनि थप छलफल आवश्यक होला । असल शासन ‘डल’ र ‘बोरिङ’ हुनु राम्रो । तमाशाका लागि त टेलिभिजन, सिनेमा र रङ्गमंच छँदैछन् नि ।

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि भारत र चीनलाई रिझाए पुग्छ, अरुतिर मतलब छैन भनेर हुँदैन । हामी ६५ वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्र संघसँग आवद्ध छौं । त्यससँग जोडिएका वडापत्र, सन्धि, महासन्धि सँगसँगै उसको नैतिक र सभ्यताजन्य मान्यताहरुप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिवद्धता हुनुपर्छ ।

केही पश्चिमी शक्तिहरू अहिले संकटग्रस्त होलान् । तर, तिनको प्रभाव अर्को सय वर्षसम्म रहन्छ । नेपालले ती सबैलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । भारत र चीनमा मात्र ध्यान दिँदा ती दुई छिमेकी पनि आश्वस्त भएको त देखिएन । चीनबाट ह्वार–ह्वारती लगानी ओइरिन्छ भनिन्थ्यो, तर केही सुरसार छैन । त्यताबाट पैसा आए पनि अपारदर्शी ऋण नै आउने हो ।
भारतसँगको सम्बन्ध सामान्य त भएको छ, तर घनिष्टता देखिँदैन । होलीवाइन, इन्डो प्यासिफिक, भेनेजुएला, संक्रमणकालीन न्याय जस्ता मुद्दामा दन्तबझान भइरहेकै छ ।

एकलकाँटे, सिथिल अनि अभद्रपन

यो सरकारले सोचे जसरी काम गर्न नसक्नुका केही खास कारण छन् । पहिलो– यसको एकलकाँटे र अन्तरमुखी (इन्सुलर) चरित्र । देश कसले चलाइरहेको छ ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई आँखा चिम्लेर सहयोग गर्ने वृत्त सानो भयो । त्यहाँ एक–दुईजना सल्लाहकार, दुई–तीनजना सचिव र तीन–चारजना मन्त्री मात्रको ‘कोर’ टीम देखिन्छ । मधेसी दल वा कांग्रेस प्रतिपक्ष नै भए, माधवकुमार नेपाल वा पूर्वमाओवादी पक्षसमेत असन्तुष्ट छन् ।

पाँच–सात जनाले ३० खर्बको अर्थतन्त्र चलाउन र यत्रो विविधतापूर्ण समाज हाँक्न गाह्रो हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक सामथ्र्य, बुद्धि, विवेक, उर्जा जुटाउन अलि फराकिलो नेटवर्क वा गठबन्धन बनाउनपथ्र्यो ।

भारतमा नरेन्द्र मोदीको यही समस्या छ । त्यहाँ ७३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ, तर पत्रकार शेखर गुप्ताका अनुसार आम भारतीयहरू पाँच–सात जनाभन्दा बढीको नाम सम्झन सक्दैनन् । मोदी भनेकै भारत, भारत भनेकै मोदी भनेजस्तो अवस्था छ । किनकि, धेरै अधिकार प्रधानमन्त्रीले राखेर एउटा ‘पर्सनालिटी कल्ट’ जस्तो बनाउन खोजे ।

हामीकहाँ पनि प्रधानमन्त्रीमा शक्ति संग्रहको उत्कट चाहना देखिन्छ । वहाँको स्वीकृति विना कनिष्ठ कर्मचारीको पनि सरुवा नहुने अवस्था छ । सूक्ष्म व्यवस्थापनतिर गएर खुद्रे, अनावश्यक, असान्दर्भिक र कम महत्वका कामहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूको समय व्यतीत हुन भएन ।

अन्तरमुखी वा एकलकाँटे चरित्रको सरकार चुक्न नपर्ने ठाउँमा फस्छ । जस्तो–एकपटक गुगल गरेर हेरेको भए होलीवाइन काण्ड हुने थिएन । सिके राउतसँग सम्झौता गर्दा गोपनियताका नाममा त्यति धेरै ‘टाइट’ नगरेको भए विवादित कुरा रोकिन्थ्यो ।
सानो घेरामा रहँदा विचारको प्रवाह छेकियो । जसले गर्दा रोक्न सकिने गल्तीहरूमा सरकार फँस्दै गयो । ‘नदुखेको कपाल चोयाले बाँधेर दुखाऊ’ भनेजस्तो भयो ।

दोस्रो कारण भनेको संस्थागत शैथिल्य (इनर्सिया) हो । कर्मचारीतन्त्र गजक्क परेर बसेको छ । जबकि, ७० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी नेकपा नजिक भनेर प्रचारित छ । सरकारले कर्मचारी समायोजनमै एक वर्षभन्दा बढी लगायो । संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो । स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन ।

संस्थागत ‘इनर्सिया’ले गर्दा दुई तिहाइको बलियो सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई हल्लाउन सकेन । ढंग नपुगेर हो कि ? गलत सल्लाहका कारण हो कि ? इच्छाशक्ति नभएर हो कि ? यसले सरकारको ‘पर्फमेन्स’मा ठूलो बाधा गरेको छ ।
ठेकेदारहरूमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ । जनता छिटोछिटो सडक बनोस्, अरु कामहरु होस् भन्ने चाहन्छन् । सरकारले भने ठेकेदार प्रणालीमा पनि सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेन । ढिलासुस्ती भयो । फाइल सार्ने र फिल्डमा गएर काम गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्र नै नचलेपछि विकास निर्माण नदेखिने भयो ।

बुढीगण्डकी लगायतको अर्बौंको ठेक्का विनाप्रतिस्पर्धा दिने कुराहरु आइरहेका छन् । पार्टी कार्यकर्ताहरू बिचौलियाको रुपमा सक्रिय छन् । खानीदेखि नापी विभागसम्म, विमानस्थलदेखि राष्ट्र बैंकसम्मका काम गर्न कम्युनिष्ट विचौलियाहरुको सहारा लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ‘जोक’ बन्दै गएको छ । कोठाभित्रको ठूलो हात्ती हलचल नगरेसम्म सुधार सम्भव छैन ।
अबको चार वर्षमा काम देखाउँन कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदार प्रणालीमा सार्थक हस्तक्षेप गर्नैैैपर्छ । पार्टी मेशिनरीको आडमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचार रोक्नैपर्छ ।

तेस्रो कारण भनेको फेरि पनि असंगत प्रलाप (इण्डिगनेन्स) वा अभद्र आक्रामकता हो । आलोचनाप्रति शून्य सहनशीलता । अरिङ्गालको प्रसँग त्यसैमा देखिएको हो । हरेक कुरामा जवाफ दिनैपर्ने, होच्याउनैपर्ने, खिशीट्युटिरी गर्नैपर्ने, सत्ताइतर आवाजलाई भित्तामा र्पुयाउनैपर्ने ।

गजबले काम गरिरहेको सरकार भए बोलिरहेको पनि छ काम पनि गरेको छ भन्ने हुन्थ्यो । तर, बोली मात्रै राख्दा असंगत प्रलाप भयो । यसले मिडियामा ठूलो ठाउँ लियो, प्रधान मुद्दाहरुबाट मुलुक र राज्य विषयान्तर भयो ।
अब सरकारले यी तीन कुरामा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । सार्वजनिक वित्तमा असंगत प्रलापको असर परिसक्यो । ९४५ अर्बको राजस्व ९१७ अर्बमा झरेको अर्थमन्त्रीकै भनाइ छ । ६८ प्रतिशत अनुदान घटेको छ । विदेशी ऋण ६४ प्रतिशतले घटेको छ । बजेटको आकार नै ११५ अर्ब घटाइयो । यही हो शुरुमा ल्याएको बजेट अनुसार काम गर्न सकिएन भन्ने स्वीकारोक्ति ।
अवसरको अनुपातमा उपलब्धी, वाचा अनुसारको नतिजा र अपेक्षाको अनुपातमा क्षमताको परख गर्दा सरकारको सापेक्षिक समीक्षाले आशा जगाएको छैन । निरपेक्ष गति भने औसत छ ।

अझै पनि मनग्गे समय बाँकी छ । दुई तिहाइ भनेको अजंगको श्रीपेचधारी श्री १० महाराज होइन । दुई तिहाई भनेको कानून बनाउन सहज हो, उस्तै परे संविधानै संशोधन गर्न सक्ने गणितीय संख्या हो । उपयोग गरे यो तरबार हो, नत्र खिया लागेको फलामको टुक्रा ।
ओलीजीले पाउनुभएको यो अभूतपुर्व अवसर ख्याल ख्यालमै नबितोस् भन्ने मेरो सदिच्छा छ । मैले पहिलो १०० दिन पूरापूर शंकाको लाभ दिनपर्छ भनें । छ महिना बितेपछि चाहिँ यो ऐतिहासिक अनुकुलता कतै ओइलिँदै त छैन भनेर सचेत गराएको थिएँ । अहिले यो अभूतपूर्व अवसर ख्यालख्यालमै नबितोस् भन्छु । साभारः अनलाइनखबर ।

Related Posts

पुजा कुन विश्वकर्माको ? साक्षर हुनेले पढोस् र बुद्धि हुनेले बुझोस् ।
अपराध

पुजा कुन विश्वकर्माको ? साक्षर हुनेले पढोस् र बुद्धि हुनेले बुझोस् ।

by ललित पहाडी
0

भाद्र,१, काठमाडौं:- विश्वकर्मा' अर्थात् वैद्विक सभ्यताका महान शिल्पकार । अर्थात् 'बनाउने मान्छे ।' जसलाई वैद्विक दर्शनका अनुसार अनेक देवहरु मध्य...

डोटी कांग्रेस विद्रोहको तयारीमा
प्रदेश

डोटी कांग्रेसले विद्रोहको तयारी गर्दै

by सत्कार पोष्ट
0

काठमाडौं,१ असाेज : डोटीमा गठबन्धनका लागि पार्टी नेतृत्वबाट ‘अप्रिय’ निर्णय हुन लागेको भन्दै डोटी कांग्रेसले संस्थागत विद्रोहको तयारी थालेको छ...

सम्झनामा बि पि जयन्ती-प्रेम बहादुर रामजाली मगर

सम्झनामा बि पि जयन्ती-प्रेम बहादुर रामजाली मगर

नव कालिकाकाे साधारण सभा सम्पन्न  अध्यक्षमा जुना बिक काे प्यानल  सर्बसहत चयण

नव कालिकाकाे साधारण सभा सम्पन्न अध्यक्षमा जुना बिक काे प्यानल सर्बसहत चयण

ने. का. शिवालय ६ ले पार्टीको कुनैकुरामा संलग्नता नहुनेभन्दै बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र

ने. का. शिवालय ६ ले पार्टीको कुनैकुरामा संलग्नता नहुनेभन्दै बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र

दैलेख गुराँसमा भएको आन्दोलनमा राजनितिकरण गरिएको छैन: प्रेम ब.रामजाली मगर

दैलेख गुराँसमा भएको आन्दोलनमा राजनितिकरण गरिएको छैन: प्रेम ब.रामजाली मगर

टिम

प्रकाशक/सम्पादक 
धर्म बहादुर बुढा

सह-सम्पादक
ललित पहाडी

डेस्क सम्पादक
पृथ्वी बहादुर बुढा

सत्कार पोष्टका लागी

भर्खरै

मनोरञ्जन

नव कालिका लघु उधमले नि:शुल्क लघु उधम तालिम दिदै:

by सत्कार पोष्ट
0

फाल्गुन, २१ ,काेहलपुर : नव कालिका लघु उधम प्रवद्वन सहकारी संस्था लि कोहलपुर ५ बाँकेले आज नि: शुल्क १० दिने...

Read more
जनक सुनारको ए आमा दुरी बडायो दशैं गित रिलिज

जनक सुनारको ए आमा दुरी बडायो दशैं गित रिलिज

पुजा कुन विश्वकर्माको ? साक्षर हुनेले पढोस् र बुद्धि हुनेले बुझोस् ।

पुजा कुन विश्वकर्माको ? साक्षर हुनेले पढोस् र बुद्धि हुनेले बुझोस् ।

डोटी कांग्रेस विद्रोहको तयारीमा

डोटी कांग्रेसले विद्रोहको तयारी गर्दै

नक्कली सफ्टवेयरको नाममा ठगि धन्दा ,

satkar post

आधारशीला सञ्चार (प्रा.लि.)
कामपा-२२, टेवहाल, काठमाडाैं
सूचना विभाग दर्ता नं. १२९७/२०७५-७६

फोन : ९८४०६०२१३९, ९८१८१८२२७०
ईमेलः [email protected]

प्रकाशक : पृथ्वी बहादुर बुढा
सम्पादक : तारा कुमारी बि.सी.

होम

  • राजनीति
  • विचार
  • अर्थ
  • समाज
  • साहित्य
  • खेलकुद

विविध

  • प्रविधि
  • रंगमञ्च/मनाेरञ्जन
  • प्रवास
  • सम्पादकीय
  • प्रदेश
  • स्वास्थ्य
Satkar Post
  • cantact
  • Privacy & Policy

© 2020 Satkarpost - Designed by: prathanamedia.

satkar post
  • राजनीति
  • विचार
  • अर्थ
  • सम्पादकीय
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • वागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • समाज
  • साहित्य
  • खेलकुद
  • विविध
    • प्रविधि
    • मनोरञ्जन
      • गीत/संगीत
      • बलिउड/हलिउड
    • प्रवास
    • संवाद
    • लोकसेवा सामग्री
    • भिडियो
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • ज्योतिष शास्त्र
    • धार्मिक आस्था
    • राेचक
    • कोभिड-१९ विशेष

© 2020 Satkarpost - Designed by: prathanamedia.