जापानसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडौं । नेपाल र जापानबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाली श्रमिकहरु पठाउने सम्बन्धी सहयोग समझदारी पत्रमा सोमबार हस्ताक्षर भएको हो । के छन् त समझदारीका खास विशेषता ?
छुट्टै संयन्त्र
नेपाली कामदार जापान पठाउन छुट्टै संयन्त्र निर्माण हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत संयन्त्र बनाएर कामदार जापान पठाइने छ । ठगी नियन्त्रण गर्न जीटूजी मार्फत् कामदार पठाउन थालिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।
संयुक्त कमिटीलाई पूर्ण अधिकार
नेपाल र जापानबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न दुई देश सम्मिलित कमिटी गठन भएको छ । नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगो नेतृत्वको संयुक्त कमिटीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक काम गर्ने छ । श्रमिकको भर्ना, रोजगारी र स्वेदश फिर्तीलगायतका विषयमा विधि एवम् प्रक्रियाको टुंगो उक्त कमिटीले लगाउने छ ।
१४ क्षेत्रमा रोजगारी खुला
जापानले विभिन्न १४ वटा क्षेत्रमा विदेशी कामदार लैजान लागेको छ। कृषि, नर्सिङ, केयर, सवारी साधन मर्मत र सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग क्षेत्रमा कामदार लैजान लागेको हो । त्यस्तै खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपुर्जा उद्योग एवम् हवाइ उद्योगमा श्रमिक लैजाने छ ।
तर कुन क्षेत्रमा कति कामदार लैजाने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । जापानी राजदूत मासामिची साइगोले निजी क्षेत्रले कुन क्षेत्रमा कति कामदार माग गर्छ भन्ने विषयमा अहिले नै निर्क्यौल हुन नसकेको बताए। मागका आधारमा कामदार आपूर्ति गरिने उनले जानकारी दिए ।
दुई तहका कामदार जाने
समझदारी अनुसार जापान लैजाने जनशक्तिलाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । जापानमा स्पेसिफ स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्लु) अर्थात् तोकिएका दक्ष कामदार अन्तर्गत पहिलो वर्ग र दोस्रो वर्ग गरी दुई समूहमा बाँडिएको छ । पहिलो वर्गका श्रमिकलाई सीप वा सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्ने छ । त्यस्ता श्रमिक बढीमा पाँच वर्षसम्म मात्र जापानमा बस्न पाउने समझदारीमा उल्लेख छ ।
तर दोस्रो वर्गका श्रमिकहरूका लागि उच्च तहको सीप आवश्यक पर्छ । त्यस्ता श्रमिकको कार्यविधि थप हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यतिमात्र नभई दोस्रो समूहका श्रमिकहरूले परिवारका सदस्यहरूलाई समेत जापान लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सेवासुविधा जापानी नागरिक सरह
समझदारीपत्र अनुसार नेपाली कामदारहरूले जापानी नागरिकसरह सेवा सुविधा पाउने छन् । श्रमिकहरूले रोजगारीका सेवा, सुविधा एवम् शर्तहरूमा जापानी नागरिकसरह समान व्यवहार हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । जापानी नागरिक सरह, अझ त्यो भन्दा बढी पारिश्रमिक कामदारले पाउने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एक कामदारले जापानमा दुई लाख भन्दा बढी पारिश्रमिक पाउँछन् ।
सहायता योजना दिइने
जापानले कामदारलाई सहायता योजना पनि दिने भएको छ । उसले प्रत्येक कामदारलाई सहायता योजना अन्तर्गत जीवनयापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण, दैनिकरुपमा प्रयोग हुने भाषा, स्वास्थ्य सेवा र काम परिवर्तन सम्बन्धमा सल्लाह तथा गुनासो व्यवस्थापन गरिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । जापानले सञ्चालनमा ल्याएको सार्वजनिक रोजगार सेवा केन्द्रअन्तर्गत सहयोग एवम् समन्वय हुने छ ।
भाषा र सीप अनिवार्य
तोकिएका दक्ष कामदार (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर) अन्तर्गत जापान जान चाहने कामदारलाई भाषा र सीप अनिवार्य छ । जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य रुपमा पास गर्नुपर्नेछ । भाषा र सीप सम्बन्धी तालिम जापान सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने छ । भाषा र परीक्षा सञ्चालन गर्ने संयन्त्र जापानको सम्बन्धित निकायले टुंगो लगाउने छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले सर्टिफिकेट भन्दा पनि भाषा परीक्षणमा सफल हुने मात्रै जापान जान पाउने बताए ।