धनीले पाए गरिब परिचयपत्र, गरिब परे अलपत्र

काठमाडौँ । गरिव परिवारले पाउने गरिब परिचयपत्र धनीले पाएपछि गरिब परिवार भने अलपत्र परेका छन् । गरिब परिवारलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिने नीति ल्याएसँगै गरिबको नाउँमा धनी व्यक्तिले गरिब परिचयपत्र प्राप्त गर्न थालेका हुन् । यसले गर्दा धेरैजसो गरिब परिवार अलपत्र परेका हुन् ।

गरिब परिवार परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको उद्देश्य विपरीत धनी समेटिएपछि खारेजीका लागि सरकारी निकायले नै माग गरेका छन् । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार १० वटा गाउँ–नगरपालिका र सामाजिक सञ्जाल हेलो सरकारमार्फत दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका हुन्  । उजुरीमा कार्यक्रम पुनः गणनादेखि कार्यक्रम नै खारेजका लागि माग गरिएको छ ।

भोजपुरको बालखा आमचोक गाउँपालिकाले पठाएको पत्रमा वास्तविक गरिबको पहिचान गर्न नसकेको र लक्षित वर्ग वञ्चित रहेकाले खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त क्षेत्रका ३ सय ८७ जना स्थानीयले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘परिचयपत्र वितरणमा बारम्बार गुनासो आएको हुँदा वितरण भएको परिचयपत्रसमेत खारेज हुने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर १ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कपिलवस्तु तौलिहवालाई पठाएको पत्रमा पनि गरिब सूचीमा पर्न नसकेको उल्लेख छ ।

‘घरजग्गा, धन–सम्पत्ति सम्पन्न भएका व्यक्तिहरूको नाम गरिबको सूचीमा छ । गरिब असहाय निर्धनहरूको नाममा परिचयपत्र छैन,’ गरिबी मन्त्रालालयलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘परिचयपत्र वितरणको काम रोक्का गरी धनी र गरिब छानबिन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’ प्यूठानको नयाँगाउँ माण्डवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीधर रोकाले परिचयपत्र वितरण कार्य रोकेर गरिब घरपरिवारमा सूचीकृत गर्न पुनः वडास्तरमै वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको छ ।

‘गाउँपालिका अन्तर्गतका ५ वटै वडामा वास्तविक गरिब घरपरिवारको नाम छुट्न गएको स्थानीय जनताद्वारा गरिब परिवार परिचयपत्र वितरण कार्य रोकी वास्तविक गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र प्राप्तिको सुनिश्चिता गरिदिन अनुरोध गरेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘व्यापक छलफल गरी परिचयपत्र वितरण कार्य रोकी वास्तविक घरपरिवारहरूलाई गरिब घरपरिवारमा सूचीकृत गर्न पुनः वडास्तरमै वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न अनुरोध गरेको छ ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्याललय पोखराले पठाएको पत्रमा बागलुङ नगरपालिका वडा १३ को बैठकले गरिब परिवार सर्वेक्षणमा अति गरिब छुटेको र कतिपय सम्पन्न व्यक्ति परेको वितरण स्थगन गर्न माग गरेको छ । शाखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले पठाएको पत्रमा पुनः सर्वेक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ । वडाअध्यक्ष नारायण शर्मा पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको पत्रमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले हस्ताक्षरण गरेका छन् ।

कपिलवस्तु तौलिहवा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले पनि पुनः सच्याउन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी जगन्नाथ लामिछानेले पठाएको पत्रमा अधिकांश गरिब घरपरिवारको नामावाली छुटेको सँगसँगै धनी व्यक्तिहरूको नामावली समावेश भएको उल्लेख छ । सिराहा, लहान नगरपालिको कार्यालय प्रशासकीय अधिकृत कुन्दनकुमार कर्णले पनि परिचयपत्र वितरणमा समस्या भएको उल्लेख गरेका छन् ।

कर्णले मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा के र कसो गर्ने यथाशीघ्र खुलाई पठाइदिन अनुरोध छ । ‘कतिपय गरिब घरपरिवारको नाम समावेश नभएको, आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्तिहरूको नामसमेत अति गरिबमा राखिएकोलगायत त्रुटि तथा विचलनताका कारणले गर्दा वितरणको कार्यमा व्यापक जनगुनासो आएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘वितरण कार्य अत्यन्त असहज र कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । हाललाई के र कसो गर्ने यथाशीघ्र खुलाई पठाइदिन अनुरोध छ ।’ परिचयपत्रमा धनी वर्गको नाम परेपछि प्यूठान जिल्ला गौमुखी गाउँपालिकामा संयुक्त संघर्ष समितिसमेत गठन भएको छ ।

‘सर्वेक्षणको क्रममा तथ्यांक संकलन, जाँचको बेला सम्बन्धित परिवारको पुँजीलगायत जीविकोपार्जनका विविध आयामहरूको अध्ययन, मूल्यांकन र मापन नगरीकन हावादारी, हचुवा र सतही भएको छ,’ संघर्ष समितिले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘गरिब घरपरिवार छुटेका छन् । परिचयपत्र वितरण स्थगन गरी अनुसन्धानमा जोडिएका कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दछौं ।’संघर्ष समितिको माग सुनुवाइ नभए थप कडाइका साथ आन्दोलन गरिने पत्रमा उल्लेख छ ।

कैलालीको अत्तरिया गोदावरी नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनीले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा पनि गरिब घरपरिवार गरिब परिचयपक्रमा छुट्नुका साथै केही धनी व्यत्ति पनि गरिब परिचयपत्र पाउने सूचीमा रहेको उल्लेख छ । उक्त नगरपालिकाले गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । परिवारको सूची संशोधन गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बर्दियाले पनि पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ । ‘गरिब घरपरिवारहरूको परिचयपत्र वितरण गर्ने गरी प्राप्त भएको सूचीको यथार्थ फरक देखिएको हुँदा विवरणलाई सुधार नगरेसम्म स्थानीय तहबाट वितरण गर्न नसकिने हुँदा पुनः विचार गर्ने गरी सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ जिल्ला समन्वय अध्यक्ष विश्वामित्र कुइँकेलले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरणमा भएको अनियमिमताको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि उजुरी परेको छ । केन्द्रमा परेको उजुरीमा ‘२ छोरा शिक्षक, १ छोरा अमिन भएका चौरजहारी वडा नं ७ का वडाअध्यक्ष इन्द्रलाल शर्मासँग दुईवटा पक्की घर र प्रशस्तै जग्गाजमिन छ । उनै शर्मा मन्त्रालयले वितरण गरेको गरिबको ‘क’ वर्गको सूचीमा परेका छन् भन्ने उल्लेख छ । थप कारबाहीका लागि केन्द्रले मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने सम्बन्धित व्यक्तिकै तथ्यांक नआएको दाबी गरे । ‘व्यत्तिगत रूपमै सिफारिस आयो भने रद्द हुन्छ । मन्त्री र सचिवले पनि रद्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘सामूहिक रूपमा आए पनि व्यक्तिगत रूपमा आएको छैन ।’ हाल गरिब पहिचान र परिचयपत्र वितरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो कार्यक्रम लागू भएका २६ जिल्लामध्ये सबैजसोमा केही धनीहहरूको नाम फेला परेपछि परिचयपत्र वितरण स्थगित भएको छ ।

सम्बन्धित खवर

Back to top button