प्रधानन्यायाधीश राणाले गरे न्यायाधीश सिफारिसको बचाउ
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा केही दिनअघि गरेको न्यायाधीश सिफारिसको बचाउ गरेका छन् । न्यायाधीश राणा न्यायपरिषदको अध्यक्ष पनि हुन् ।
सर्वोच्चका न्यायायधीशमा प्रधानन्यायाधीश राणाकै जोडबलमा सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्मालाई उनले न्यायपालिकाको ‘हिरा’ भएको बताए ।
शनिबार न्यायाधीश समाजको वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले शर्मालाई सर्वोच्चमा ल्याउनुमा आफ्नो निहित स्वार्थ (भेष्टेड इन्ट्रेस्ट) भएको पनि बताए ।
प्रधानन्यायाधीश राणालाई उद्धृत गर्दै एक न्यायाधीशले भने, ‘यसमा मेरो भेष्टेड इन्ट्रेष्ट छ । किनभने मैले सर्वोच्चमा हिरा टिपेर ल्याएको छु ।’
न्यायाधीश र वकालत दुवैको अनुभव भएको त्यसमाथि पिएचडी गरेका व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा ल्याएको भन्दै उनले शर्माको बचाउ गरेका हुन् ।
‘उहाँ न्यायपालिकाको हिरा हो । पिएचडी गरकेको हिरा हो, जो फालिएको थियो । मैलेको टिपेर ल्याएको छ ु। तपाईंहरू यसमा खुसी हुनुपर्ने होइन ?,’ राणाले न्यायाधीशहरूसँग उल्टो प्रश्न गरे, ‘हिरा टिप्ने प्रवृत्तिलाई किन निरूत्साहित गर्नुहुन्छ ?’
सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘कोटा’ मा सिफारिस भएका शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा हुन् । आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा शर्माले मनोजलाई २०७१ मा तत्कालीन पुनरावेदनको अतिरिक्त न्यायाधीश बनाएका थिए ।
२०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानले अतिरिक्त न्यायाधीशको पद राखेन । त्यसैले उनी पदमुक्त भए । त्यसयता वकालत गर्दै आएका भए पनि शर्मासँग सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि उपयुक्त व्यक्तित्व र क्षमता दुबै नभएको भन्दै उनको सिफारिसको आलोचना भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले अब छिटै न्यायालयमा एउटा भूकम्प आउन लागेको बताए तर त्यो के हो भन्ने खुलाएनन् ।
न्यायपरिषदले सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि २३ न्यायाधीश सिफारिस गरेको भोलिपल्टै देखि सुरू भएको सम्मेलनमा न्यायाधीशहरूले खुलेरै आलोचना गरेपछि प्रधान्यायाधीश राणा झोक्किएका हुन् ।
चार समूहले आफ्ना आफ्ना प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि शुक्रबार बिहान सम्मेलनको फुल सेसनमा छलफल सुरू भएको थियो । उक्त छलफलका क्रममा जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मका आधा दर्जन न्यायाधीशले सिफारिसबारे न्यायपरिषद्को आलोचना गरे ।
जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावल, उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद कुँवर, शेखर पौडेल, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र विश्वम्भर श्रेष्ठले न्यायाधीश सिफारिसमा प्रश्न उठाए ।
रावलले अदालतप्रतिको जनआस्था बढाउने हो भने राम्रा न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्ने बताए ।
‘सेवा, गुणस्तरीय दिन सक्ने हो भने अदालतको जनआस्था बढ्छ । गुणस्तरीय सेवा दिन राम्रा न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्छ । तर हामीकहाँ एकपछि अर्को नियुक्ति विवादास्पद बने,’ उनले भने, ‘योग्यतमलाई मात्र न्यायाधीश बनाउनुपर्छ । क्याडरबाट आएकाहरू न्यायाधीश नियुक्तिमा पछि पर्न थाले । राम्रा नियुक्ति नहुने तर हाम्रा नियुक्ति हुने प्रवृत्ति बढ्यो ।’
उच्च अदालतका न्यायाधीश कुँवरले राम्रो काम गर्नेहरू माथिसम्म पुग्छन् भन्ने स्थिति नबनेको बताए ।
‘जिल्लामा राम्रो गरे उच्च र उच्चमा राम्रो गरेका सर्वोच्चमा आउने न्यायाधीश कम भए । नियुक्ति गर्दा सबैलाई चित्त बुझ्ने हुनर्पयो । जिल्लामा नियुक्त भएकाहरू त्यहीँबाट रिटायर्ड हुने र उच्चमा नियुक्त भएका सर्वोच्चसम्म आउन नपाउने भयो । वकिलबाट ल्याउँदा पनि वकालतमा प्रतिष्ठा कमाएकालाई ल्याए पो सबैको चित्त बुझ्छ,’ उनले भने ।
न्यायाधीशबाटै इजालासमा बस्न गाह्रो हुने टिप्पणी
सर्वोच्चका न्यायाधीश खतिवडाले त सँगै इजलासमा बस्न पनि गाह्रो हुने खालका न्यायाधीश नियुक्ति भएको टिप्पणी गरे । न्यायपरिषदको संरचनाका कारण अदालतमा राजनीति प्रवेश गरेको उनको तर्क छ ।
उनीहरूका टिप्पणी सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा म पनि बोल्छु भन्दै उठे । जबकी छलफलमा उनी बोल्ने कार्यक्रम थिएन ।
उनले उठेर न्यायाधीश सिफारिसको प्रतिरक्षा गरे । आफू पनि निकै हण्डर खाँदै यहाँसम्म आइपुगेको बताए । न्यायपरिषदको संरचनाका कारण न्यायाधीश नियुक्तिहरू विवादित हुने गरेको सम्झाए । बोल्दै जाँदा उनको आवाज पनि चर्को हुँदै गयो ।
उनले कड्किँदै भने, ‘पहिले पनि न्यायाधीश सिफारिस यस्तै गरी हुन्थे । जसरी अहिले भए । पहिला त तपाईंहरू बोल्नुभएन। अहिले किन मलाई दोष दिनुहुन्छ ?’
उनी थप जंगिए, ‘पहिले पनि तपाईंहरू त्यहीँबाट त्यसरी नै आउनु भएको हो । आफू भने बीचमा आएर टक्रक्क बस्ने अनि अरूले गर्दा औंला उठाउने ?’
उनले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सबै दोष प्रधानन्यायाधीशको मात्रै नहुने तर्क गरे । न्यायपरिषदभित्रका सबै कुरा आफूले भन्न नमिल्ने पनि बताए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा ११ न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाको प्रसंगतिर संकेत गर्दै उनले त्यसो भनेका हुन् । त्यतिखेर उच्च अदालतबाट सर्वोच्च ल्याउँदा बरिष्ठलाई छोडेर कनिष्ठ न्यायाधीशहरू तानिएको थियो । वकालतबाट आएकालाई प्रधानन्यायाधीश हुने गरी रोलक्रम मिलाइएको थियो । त्यतिबेला पनि राजनीतिक भागबन्डा भएको भन्दै न्यायाधीश नियुक्ति विवादित बनेको थियो । तर कसैको योग्यतामा प्रश्न भने उठेको थिएन ।
यसपालि प्रधानन्यायाधीश राणाको रोजाइमा परेका मनोजकुमार शर्माको योग्यता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने छैन भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । राणाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको गुन तिर्न मनोजलाई सर्वोच्चमा लाने भएका हुन् ।
राणाले उच्च अदालतमा हुँदा गरेको फैसलाविरूद्ध सर्वोच्चले न्यायीक टिप्पणी उठाएको थियो । कारबाहीका लागि न्याय परिषदमा सिफारिस पठाएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शर्माले राणालाई त्यस्तो टिप्पणीबाट सफाइ दिएर सर्वोच्च तानेका थिए ।
‘त्यसैको गुन अहिले दामोदरका भतिजलाई सर्वोच्च तानेर चोलेन्द्रले तिरे,’ सर्वोच्चमै वर्षौंदेखि वकालत गर्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने ।
वकालतबाट ल्याएका अरू दुईजना पनि राजनीतिक पार्टीका सदस्य भएका र भागबन्डाबाट आएको भन्दै चर्को आलोचना न्यायाधीशहरूले नै गरे । त्यसलाई आफ्नोमात्रै गल्ती होइन भन्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘डिफेन्स’ हो ।
‘तपाईंहरू पनि त्यसैगरी आएको होइन ? आफू नियुक्त हुँदा राम्रो हुने मैले सिफारिस गर्दा नाजायज हुने हो ? यसपालि मैले गरेको सिफारिस गलत छ भने त्यो सिफारिस फिर्ता लिने आँट मसँग छ । तर त्यसैगरी नियुक्ति भएका तपाईंहरूले राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ ? आउनुहोस् राजीनामा लेखौं, सबैको लिष्ट बनाऔं पहिले म सही गर्छु,’ उनले धम्कीको भाषामा भने ।
उनले बोलेपछि छलफल सेसन सकियो। समापन समारोह सुरू भयो । समापन समारोहलाई पनि जिल्ला न्यायाधीश रमेश पोखरेल, उच्च अदालतकी न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र सर्वोच्चका प्रकाश राउत लगायतले सम्बोधन गरे ।
न्यायाधीश राउतले सम्मेलमा न्यायाधीशहरूले व्यक्त गरेका भावना आफूले बुझे पनि उनीहरूका प्रश्नको उत्तर दिने संवैधानिक हैसियत आफ्नो नभएको बताए ।
उनले भने– यहाँ न्याय नै किनबेचका विषय उठेका छन् । तिनीमाथि छलफल हुने होला भनेको न्यायाधीश नियुक्तिका कुरा उठे । न्यायाधीशहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्ने संवैधानिक हैसियत मेरो छैन् । तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने न्यायाधीश स्वतन्त्र रहेन भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रहन्न । न्यायाधीशको निष्ठा अदालतप्रतिको जनआस्थासँग जोडिन्छ । यही नै न्यायालय र न्यायाधीशको रक्षाकवच हो ।
उनले प्रधानन्यायाधीशले पनि आफ्नो कार्यकालमा इतिहास बनाएर जानु पर्ने बताए ।
अपदस्त भएपछि विदेश बस्दै आएका इरानका पूर्वराजा मोहम्मद रेजा शाहले न्युयोर्क टाइम्सलाई दिएको अन्तरवार्ता उद्धृत गर्दै राउतले सुनाए– मैले इरानमा हुँदा त्यहाँका जनतालाई बुझिनँ । जहिले बुझ्न थाले म इरानमा थिइनँ ।
उनले प्रधानन्यायाधीशलाई इंगित गर्दै भने, ‘यस्तो पछुतो नहोस् ।’
समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दा भने प्रधानन्यायाधीश राणा धेरै नै ‘सम्हालिए’ । उनले आफूलाई सहयोग गर्न सबै न्यायाधीशलाई आग्रह गरे ।
‘मैले पहिले भनेका कुरालाई अन्यथा नलिनु,’ उनले भने ,‘न्यायाधीशहरूले बोल्ने यही सम्मेलनमा हो, अघिपछि बोल्न पाइँदैन । त्यसले तपाईंहरूले बोलेका कुरालाई लिएर पनि केही हुन्छ कि भन्ने नठान्नु,’ उनले भने ।
