काठमाडौं २९ चैत ।  राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीहरु पनि पाएसम्म नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढ्छन् । तर, सेनाको हवाई सेवा भीभीआईपीले भाडा वापतको १ करोड २७ लाख एक हजार रुपैयाँ तिरेका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष ०७४र०७५ मा भएको भीभीआईपी उडानको मात्रै ७५ लाख १८ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षको यो रकम ३ वटा निकायबाट भएको विमान चार्टरको भाडा हो । यसअघि हवाई सेवा सुरु भएको आर्थिक वर्ष ०४२÷४३ देखि ०७२–०७४ सम्म ५१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रकम बक्यौता छ । यो रकम १८ वटा निकाय र संस्थाको हो ।

भीआईपी उडानतर्फ हुने वक्यौता रकमबारे महालेखा परीक्षकले वर्षेनी उल्लेख गर्ने गरेको छ । तर, रकम असुलीमा सुधार उल्लेख्य प्रयास र सुधार हुन सकेको छैन ।
कतिपय अवस्थामा निरन्तरता ताकेता नहुँदा त कतिपय अवस्थामा सम्बन्धी सरकारी निकाय वा व्यक्तिबाट वेवास्ता हुँदा बक्यौता बढी हुने गरेको छ’, एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘कतिपय राजनीतिज्ञको हकमा उनीहरुले छुट मिलाइदिन पनि आग्रह गर्ने गरेका छन् ।’
प्रतिवेदनअनुसार मध्य एयरवेसतर्फ ०३४÷०३५ सालदेखि ०७३÷०७४ तर्फ ३ करोड ७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । यो रकम ४५ वटा निकायको वक्यौता हो । यो सहित सैनिक हवाई सेवाको कुल बक्यौता रकम ४ करोड ३४ लाख ६० हजार हुन्छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बक्यौता रकममध्ये ५० प्रतिशतले हुने १ करोड ७९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले राजस्व असुलीमा समेत असर परेको छ । प्रतिवेदनमा बक्यौता रकम असुल गर्न थप पहल गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कहाँ तिर्ने पैसा ?

नेपाली सेनाको विमान चार्टरका लागि पहिले रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको विमान चार्टर उडान विकास समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । समितिको उपाध्यक्ष प्रधानसेनापति र सदस्य सचिव निर्देशनालयका महानिर्देशक हुने व्यवस्था छ ।

समितिले ०७३ सालमा बनेको नेपाली विमान चार्टर कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार हवाई सेवा प्रदान गर्छ । सोही कार्यविधिमा हवाई सेवा वापतको रकम असुलउपर देखि पारदर्शिता कायम गर्ने र वक्यौता असुल उपर गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिवको भएको उल्लेख छ ।
त्यसैले सेनाको हवाई सेवा निर्देशनालयमा भएको चार्टर उडान शाखा गएर सेवाग्राहीले वक्यौता रकम बुझाउनु पर्छ । सेनाका एक पाइलटका अनुसार कर्णेलको नेतृत्वमा हुने चार्टन उडान शाखाले भाडा संकलन गरेर हप्तावारी, चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई बुझाउँछ । शाखाले नै अडिट समेत बुझाउने गर्छ ।

विपद कोषको पैसामा गोष्ठी उद्घाटन !

गृहमन्त्रालय मातहत रहेको विपद व्यवस्थापन कोषको रकम नियम विपरित खर्च गरिएको पनि भेटिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार कोषको रकम अस्पताल, क्याम्पस, जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालय उद्घघाटन साथै निर्वाचन सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागिताका लागि खर्च भएको भेटिएको हो ।

त्यसमा पनि हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर ८३ लाख ६० हजार रुपैयाँ भाडा खर्च भएको भेटिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । असम्बन्धित कार्यमा प्रयोग भएको हेलिकोप्टर भाडा विपद राहतको लागि निकासा भएको रकमबाट भुक्तानी गर्नु उचित नभएको औंल्याइएको छ ।

हेलिकोप्टर खरिदमा ढिलाइ हुँदा व्ययभार बढ्यो

नेपाली सेनाको सम्भार रथीको कार्यालयले भीभीआईपी तर्फको हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा व्ययभार बढेको छ ।
खरिद प्रक्रिया गत वर्ष नै प्रारम्भ भए पनि आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतिमा ढिलाइ भएकाले ३० कात्तिक ०७४ मा मात्रै खरिद सम्झौता भएको देखिएको छ ।

प्रतीतपत्र खोल्ने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंककलाई १० पुस ०७४ मा एक अर्ब ७० करोडको चेक पठाइए पनि शतप्रतिशत मार्जिन रकम नपुग भएकाले कारबाही अघि बढेन । त्यसपछि २० वैशाखमा रक्षा मन्त्रालयले १९ करोड १८ लाख थप गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो अवधिमा युरोको विनियम दर १ सय १९ दशमलब ०९ बाट वृद्धि भएर १ सय २८ दशमलत ३१ पुगेकाले सम्झौता रकम युरो १ करोड ४३ लाख ३४ हजारको लागि करिब १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ थप व्ययभार पर्न गएको जनाइएको छ ।