सरकारी घोषणाको वर्षदिनः अन्त्य भएन यातायात ‘सिन्डिकेट’

काठमाडौं । एक वर्ष अघि सरकारले यातायातमा रहँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन ठूलै कसरत गर्यो । जस अनुरुप सरकारले यातायात व्यवसायीमाथि निकै दबाब दिएर सबैलाई कम्पनीमा आउने बाटो निर्माण गरेको छ ।

सरकारसँग पौठेजोरी गर्न खोजेको यातायात व्यवसायी अन्ततः सरकारकै निर्णयमा अघि बढ्न तयार पनि भए । तर, एक वर्षको अन्तरालमा साढे तीन लाख यातायात कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्नेमा पटकपटकको म्याद थप्दा पनि सात हजार मात्रै यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भए । जसले सरकारले भने जस्तो न त सिन्डिकेट अन्त्य भयो । न त जनताले नै महसुस गर्न सके ।

एक वर्ष पुरा भईसक्दा पनि अझै सिन्डिकेट अन्त्यको विषयमा सरकार र यातायात व्यवासायी दुवै मौन हुँदा सिन्डिकेटको अन्त्य कहिले भन्ने प्रश्न प्रधान बन्दै गएको छ ।

साढे सात हजार यातायात कम्पनी मात्र दर्ता
यातायात समिति खारेज गरि प्राइभेट कम्पनी मार्फत यातायात सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको एक वर्ष पुरा भएपनि हालसम्म साढे सात हजार यातायात कम्पनी मात्र दर्ता भएका छन् ।

समिति मार्फत यातायात सञ्चालन गरि राज्यलाई तिर्नु पर्ने राजस्व समेत नतिरी व्यवसाय गर्ने गरेका कारण तत्काल समिति खारेज गरी कम्पनी मार्फत यातायात सञ्चालन गर्नु पर्ने सरकारले निर्देशन दिएको थियो ।

देशभर साढे तीन लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका मध्य साढे सात हजार मात्रै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । यातायात समिति खडा गरेर सिन्डिकेट लाद्दै राज्यलाई कर समेत नतिरी सञ्चालन भएका सवारीसाधन नियमनका लागि सरकारले कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गर्न ०७५ असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तर, त्यसयता तीनपटक म्याद थप्दासमेत तीन लाखमध्ये सात हजार ६ सय ६५ गाडी मात्रै कम्पनीमा दर्ता गरिएका छन् ।