काठमाडौं ।  अबैधरुपमा निर्माण गरिएका खुल्ला मञ्चका सटर भत्काइएको छ । अतिक्रमण गरेर बनाइएका खुल्ला मञ्चका सटर काठमाडौं महानगरपालिकाको अगुवाइमा शनिबार बिहान भत्काइएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले भने माथिको आदेशमा भत्काइएको भन्ने जानकारी पाएको भएपनि यसबारे अनविज्ञ रहेको बताइन् । विरोधमा उत्रने केही व्यापारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । शुक्रबार मात्रै उपमेयर खड्गीले खुलामञ्चमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सात दिनको अल्टिमेटम दिएकी थिइन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका र निर्माण व्यवसायी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सबीच तीन वर्षसम्म खुलामञ्च उपभोग गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले २०७३ साउन ३० गते कार्यादेशमार्फत निर्माण कम्पनीलाई खुलामञ्च उपयोग गर्न लिएका थिए ।

महानगरले दुईवटा शौचालय, दुईवटा प्रतीक्षालय, एक क्यान्टिन, एक मेडिकल पसल, एक टिकट काउन्टर, एक ट्राफिकको बोर्ड राख्ने स्थान र एक म्यानेजमेन्ट बस्ने कोठा निर्माणको मात्रै सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनी अवैधरुपमा सटर बनाएर भाडा लगाएको थियो ।

 

को हुन् खुल्लामञ्चलाई बेक्तिगत सम्पति सम्झिने ?

खुलामञ्चलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति जसरी बिक्री गरेको विरोधमा संरक्षण अभियन्ताहरूले बिहीबार राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरे । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वको खुला स्थानलाई जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ बिल्डर्स नामक ठेकेदार कम्पनीले बिक्री गरेको हो ।

पाँच करोड अग्रीम भुक्तानी लिएर मनोजकुमार भेटवालको स्वच्छन्द बिल्डर्सले सार्वजनिक जग्गामा ४० वटा सटर निर्माण गरिसकेको छ । एउटै सटर ११ लाख रुपैयाँ सलामी लिएर बिक्री भईरहेको छ । विल्डर्सका अनुसार खुलामञ्चबाट मासिक १५ लाख भाडा संकलन हुँदै आएको छ । वार्षिक एक करोड ८१ लाख ५० हजार भाडा उठाए पनि कर नबुझाएको काठमाडौं महानगरपालिकाका एक अधिकारी बताउँछन् ।

सार्वजनिक सम्पत्तिबाट करोडौं असुली रहेको बिल्डर्ससँग कर लिनु त परको कुरा खुलामञ्च बिक्री गरेको नै महानगरलाई जानकारी थिएन । भेटवालको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि २२ बैशाख ०७३ मा पुरानो बसपार्क खुलामञ्चमा सारेको थियो ।

पाँच वर्षे झूठ

पुरानो बसपार्कको २३ रोपनी जग्गामा भ्यू टावर बनाउन भन्दै यो ठेकेदार कम्पनीले खुलामञ्चमाथि कब्जा जमाएको थियो । २२ फागुन ०७१ बाट काम शुरु गरेको बिल्डर्सले एक प्रतिशत पनि काम पूरा गर्न सकेको छैन ।

पुरानो बसपार्कमा बन्न लागेको भ्यू टावरको स्केच लगानीकर्ताले पैसा फिर्ता माग्न थालेपछि भेटवाल भ्यू टावर निर्माणका लागि पाँच वर्ष समय थप भएको झूठो प्रचार गर्दै हिँडेका छन् । कतिपय सञ्चार माध्यमले पाँच वर्ष म्याद थपिएको भनेर समाचार पनि प्रकाशितरप्रसारित गरिसकेको छ ।

गत १० चैतमा बसेको महानगरपालिकाको बैठकले म्याद थपेको भन्ने भेटवालको दाबी छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने भेटवाल दाबी सरासर झूठो भएको पुष्टि गरेको छ ।

महानगपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभाव खड्गी (श्रेष्ठ) भन्छिन्, ‘हामीले भ्यू टावर निर्माणका लागि एक दिन पनि म्याद थपेका छैनौं ।’

‘हामी आउनु भन्दा पहिलाको सम्झौता भएकाले रद्द गर्न सकेका छैनौं’ उपप्रंमुख खड्गीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘तर म्याद थपेको भन्ने कुरा १०० प्रतिशत असत्य हो, काम छिटो सक्नु भन्ने निर्देशन दिने निर्णय गरेका हौं ।’

खुलामञ्च बिक्री गर्न लागि परेका भेटवाल कस्ता व्यक्ति हुन भन्ने उदाहरण हो, यो । तर यतिले मात्रै उनको विगत भने झल्किदैन ।

डेढ अर्ब घोटाला, तेहेरो कालो सूची

भेटवाल त्यही व्यक्ति हुन्, जसलाई प्रहरीले डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको भन्दै पक्राउ गरेको छ । उनले तत्कालीन एपेक्स विकास बैंकबाट त्यहाँका कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा कमसल जग्गा धितो राखेर बैंक डुबाएका थिए ।

एपेक्स बैंक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकमा मर्जर हुने सहमति भएपछि अनियमित तरिकाले कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । एपेक्स बैंकको काठमाडौं दरबारमार्ग, भक्तपुरको लोकन्थली, इटहरी, सुर्खेत र नेपालगञ्जस्थित शाखाबाट अनियमित तरिकाले कर्जा प्रवाह गरेर एक अर्ब ५० हजार ९६ लाख ३३ हजार ९८४ रुपैयाँ घोटाला भएको थियो ।

यही घोटाला प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले भेटवाललाई पक्राउ गरेको हो ।

विवादित छविका भेटवाललाई पछिल्लोपटक प्रभु बैंकले कालोसूचीमा राखेको छ । साँवा र व्याज तिर्न आनाकानी गरेपछि बैंकले भेटवालले धितो राखेको झापा सुरुङगामा रहेको जग्गा र घर लिलामी गरेको थियो ।

यसअघि एनआईसी एसिया बैंकले पनि उनलाई कालो सूचिमा राखेको थियो । ऋण नतिरेपछि भेटवालको नाममा दर्ता भएको इन्नोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालिको चलअचल सम्पत्ति बैंकले जफत गरेको थियो । यो प्रालिले काठमाडौं उपत्यकामा आकाशे पुल निर्माण गरेको थियो ।

भेटवाल नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी)को पनि कालो सूचिमा छन् । बैंकले भेटवालको दमक(१७, झापास्थित कित्ता नम्बर ४८५ को जग्गा लिलामी गरेको थियो ।