काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ल्याएर सरकारले स्वतन्त्र प्रेस र पत्रकारमाथि कु गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । विधेयक हुबहु पारित भए त्यो संविधानको प्रस्तावनाकै विरुद्ध हुने उनले बताए ।
सरकारले २६ वैशाखमा संसदमा दर्ता गराएको यो विधेयकलाई संविधानविपरीत भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, समानता र न्याय लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन् । यी कुनै पनि स्वतन्त्रतालाई कुनै बहानामा रोक्न पाइँदैन,’ केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले भने, ‘यो विधेयक पारित भए स्वतन्त्र प्रेस र पत्रकारमाथिकै कु हुनेछ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी एउटा पनि प्रावधान राख्नुहुन्न । हामी यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।’ प्रेस जगत्लाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई नमान्ने र समर्थन पनि नगर्ने उनको प्रस्टोक्ति थियो । सबै खालका राजनीतिक परिवर्तन, स्वतन्त्र प्रेस, आवधिक निर्वाचनसहितका प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आफूहरूले जेलनेल भोगेको भन्दै देउवाले स्वतन्त्रताका लागि फेरि पनि जेल जान तयार रहेको बताए ।

जय नेपाल नभनेर इन्डिया र चीनको जय भन्ने ?

देउवाले कांग्रेसले भन्दै आएको जय नेपाल शब्दप्रति सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गरेको टिप्पणीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । ‘जय नेपाल भनेर नेपालकै जय भन्ने हो,’ उनले भने, ‘नेपालको जय नभनेर इन्डिया र चीनको जय भन्ने त ?’

विधेयक संसदमा अघि बढ्न नदिने

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले संविधानको भावनाविपरीत निरकुंश सोचले ल्याइएको विधेयकलाई संसदमा अघि बढ्न नदिने बताए । ‘संविधानको प्रतिकूल हुने गरी ल्याइएको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक मानवअधिकार, मिडिया प्रतिकूल छ,’ उनले भने, ‘हामी यस्तो विधेयकलाई संसद्मा अघि बढ्न दिँदैनौँ । सरकारले यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि लोकतान्त्रिक मूल्य नै खतरामा

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने लोकतान्त्रिक मूल्य क्रमशः खतरामा पर्ने आफूहरूको आशंकामा सरकारले बल दिएको बताए । ‘सरकार बनेपछि शुभकामना दिइरहँदा हामीले संविधान निर्माणक्रमको सहयात्री दलले यसको मूल भावना, मर्म र मान्यतालाई गहिरो आत्मसात् गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ,’ शर्माले भने, ‘तर सुरुवाती वर्षमै प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी गतिविधि प्रस्तुत गरेर सरकारले हाम्रो झिनो अपेक्षा खण्डित ग¥यो भने दोस्रो वर्षको सुरुवातसँगै संविधान र मानवअधिकार घोषणापत्रले तय गरेका मान्यता प्रतिकूल सञ्चार ऐन बनाएर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निस्तेज र नियन्त्रण गर्ने शृंखलालाई गति दिएको छ ।’

कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ निर्माण भएको र प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायिक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरी सोहीअनुरूप यसको औचित्य स्थापित गरिएको शर्माले बताए । तर, संसद्मा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको सो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायिक स्वरूपलाई सोझै समाप्त गरेको उनको आरोप छ । कार्यसम्पादन क्रममा निश्चित आचारसंहिताको जगमा अर्धन्यायिक ढंगले कार्य गर्ने एक ढंगको स्वविवेकीय स्वायत्तता समाप्त हुने विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक बन्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र आजको संविधान निर्माणमा नेपाली प्रेस जगत्ले स्वयं आफँै जेलनेल व्यहोर्ने, कैयौँले रगत बगाएको, सहादत दिएको भन्दै अधिनायकवादी प्रवृत्ति त्याग्न कांग्रेसले सरकारलाई सजग गराएको छ । जारी देशव्यापी राष्ट्रिय जागरणको कार्यक्रममा स्वतन्त्र प्रेसको आवाजलाई खरो रूपमा उठाउने घोषणा पनि कांग्रेसले गरेको छ ।

प्रेसमा अंकुश लगाउने विधेयक फिर्ता लिन मिडिया सोसाइटीको माग

नेपाल मिडिया सोसाइटीले प्रेसलाई अंकुश लगाउने विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । सञ्चारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी सरकारले संसद्मा विधेयक पेस गरेको भन्दै सोसाइटीले आपत्ति जनाएको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधानले नेपाली मिडिया उद्योग र नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई हतोत्साहित गरेको सोसाइटीको ठहर छ । ‘विधेयकले सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको स्तुतिगानमा पत्रकारितालाई लैजाने नियत रहेको हाम्रो बुझाइ छ,’ सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समग्रमा यो विधेयकले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै व्यवस्था गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि अतिक्रमण गरेको छ ।’

विधेयकको दफा १८ को व्यवस्थामा ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु(याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरीउपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु(याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भनी राखिएको प्रावधानप्रति सोसाइटीले आपत्ति जनाएको हो ।

यस्तै, अदालतका विषयमा सामान्य प्रश्न उठाउँदा पनि अदालतको अपहेलना हुने र समाचार लेखेकै भनेर १० वर्षसम्म कैद सजायको फैसला गर्नेसम्मको प्रावधानप्रति पनि सोसाइटीले आपत्ति जनाएको छ । ‘राष्ट्रियता, राज्यद्रोह र अपराधको व्याख्या पनि सरकार आफैँले गर्न सक्ने खालका प्रावधानले सरकारले न्यायपालिकाको अधिकार पनि आफैँ अभ्यास गर्ने नियत राखेको स्पष्ट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रेसविरोधी, प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रकारका प्रावधान भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐनलाई फिर्ता गर्न सोसाइटीले माग गरेको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटी, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक छलफलपछि मात्रै मिडियासम्बन्धी ऐन ल्याउन पनि उसले सुझाएको छ । सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्न भन्दै ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८’ लाई विस्थापित गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५’ को विधेयकलाई २ वैशाख ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।