सरकारी जग्गा मालपोत अधिकृतका आफन्तको नाममा

जुम्ला । गुठिचौर गाउँपालिका–४ मा रहेको राष्ट्रिय भेडाबाख्रा अनुसन्धानको जग्गा पूर्व मालपोत अधिकृतका आफन्तको नाममा रहेको पाइएको छ । उक्त कार्यक्रमको ३ लाख बर्गमिटर जग्गा मालपोत अधिकृत गोबिन्दप्रसाद न्यौपानेका आफन्तको नाममा दर्ता रहेको पाइएको हो ।

उनी अहिले निवृत्त भईसकेका छन् । २०६६ सालमा आफ्नो कार्यकालमा १४ जना आफन्तको नाममा ५ सय ९० रोपनी जग्गा दर्ता गराइएको खुलेको हो । भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको जग्गा श्रीमती, छोरी र नातागोताको नाममा दर्ता गरेको भेटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले सरकारी जग्गा बहालवाला मालपोत अधिकृतले हडपेको बिषयमा अनुसन्धान थालेका थिए ।

साविक गुठिचौर गाविस ६ को कित्ता नम्बर ३ मा भेडाबाख्रा फार्मको नाममा ६ लाख २१ हजार ५२५ वर्ग मिटर जग्गा फिल्डबुकमा कायम छ । त्यस मध्येवाट ३ लाख बर्गमिटर (५९० रोपनी) जग्गा उनले नीजि बनाएका हुन । २०७२ चैतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आएका रुद्रप्रसाद पण्डितले मालपोत अधिकृतले गरेको बदमासीको बिषयमा पत्ता लगाएका थिए ।

आफ्नै जिल्लामा मालपोत अधिकृत हुन पुगेका न्यौपानेले आफ्नी श्रीमती गोमा र छोरी पार्वतीको नाममा १३८ रोपनी जग्गा दर्ता गराएका छन् । मालपोत अधिकृतले आफ्नो र परिवारको स्वार्थ रहेको जग्गाबारे निर्णय गर्न नपाउने ब्यवस्था छ । राजश्व छली गर्ने उद्देश्यले गुठिचौरको सरकारी जग्गा १४ जनाको नाममा सिधै दर्ता गराएको देखिएको प्रजिअ पण्डितले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन बताउँछ ।

प्रजिअ पण्तिको प्रतिवेदन अनुसार, न्यौपानेले १४ जनामध्ये सबभन्दा धेरै ३५ हजार १५० वर्गमिटर जग्गा श्रीमती गोमा र त्यसपछि ३४ हजार ८५० वर्गमिटर छोरी पार्वतीको नाममा दर्ता गराएका छन् । उनका आफन्त मध्ये विष्णु न्यौपानको ३३ हजार वर्गमिटर, विजय न्यौपानेको ३२ हजार ३३५ वर्गमिटर, मयलाल न्यौपानेको २० हजार वर्गमिटर, नवऋषि न्यौपानेको २० हजार वर्गमिटर, विष्णुऋषि न्यौपानेको २० हजार वर्गमिटर जग्गा नाममा गरेका छन् ।

यसैगरी घनप्रसाद न्यौपानेको नाममा २० हजार वर्गमिटर, कविदत्त न्यौपानेको २० हजार वर्गमिटर, विष्णुलाल न्यौपानको २० हजार वर्गमिटर, हरिहर न्यौपानेको १५ हजार वर्गमिटर, देवेन्द्र प्रसाद उपाध्यायको १३ हजार ३३० वर्गमिटर र जानकीदत्त देवकोटाको २ हजार वर्गमिटर जग्गा दर्ता गराएका छन् ।

भेडाबाख्रा फार्मको जग्गा निजी बनाउँदा मालपोत अधिकृत न्यौपानेले स्थानीय निकायको सिफारिस पनि लिएका छैनन् । हदवन्दी सम्बन्धी कानुनलाई समेत ध्यान नदिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । जुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि २०७३ साउन २६ गते पत्रमार्फत मालपोत कार्यालयसँग जग्गा सम्बन्धी कागजात मागेको थियो । त्यतिन्जेलसम्म कार्यालय प्रमुख न्यौपाने निवृत्त भईसकेका थिए ।

मालपोतका कर्मचारीलाई कागजपत्र जुटाउन समेत दिएनन् । उल्टै कार्यालयको झाडिमा कागजपत्र फ्याँकिएको भेटिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई खबर गर्दासम्म कागजात भिजेर अक्षर मेटिसकेका थिए । मालपोतबाटै कागजात फ्याँकिएपछि तत्कालिन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद न्यौपानेको टोलीले मुचुल्का उठाएर केही कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो ।

निमित्त कार्यालय प्रमुखले सरकारी जग्गा संरक्षणमा ध्यान नदिई आफ्नो विभागीय अनुमती समेत नलिई सरकारलाई नोक्सानी पुर्याई व्यक्ति विशेषलाई लाभ पुर्याएको देखिन्छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस सम्वन्धमा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदले पनि अनुमती नदिएको बुझिएको छ ।’

२०५३ सालमा जग्गाको नाप नक्सा हुँदा नापी कार्यालयले जारी गरेको सातदिने सूचनामा हकदावी उजुरी पर्दा मालपोत अधिकृत न्यौपानेले उजुरी कर्तामध्ये छ जनालाई एक एक रोपनी जग्गा दिएका थिए ।

अनुसन्धान प्रतिवेदन भन्छ, मालपोत अधिकृतकी पत्नी गोमा न्यौपानेको नाममा दर्ता जग्गा मध्येबाट ५०० वर्ग मिटर अर्थात एक रोपनीका दरले जग्गा कित्ताकाट गरी राजीनामा गरी दिएपछि ६ जना चुपचाप लागेको देखिन्छ ।

गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले २०५३÷०५४ सालमा गाउँमा नापी आउँदा त्यो जग्गा भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको नाममा नापी भएको बताएका छन् । उनले मालपोत अधिकृत न्यौपानेले कार्यालयका कर्मचारी हातमा लिएर जग्गा नीजि बनाएको बताए । सरकारी जग्गा नीजि व्यक्तिको नाममा रहेको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको छ । उनले भने,‘अख्तियारको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो थाहा छैन् । यसमा निष्पक्ष छानविन गर्न माग गर्दछौ ।’

गुठिचौरको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गर्न तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेका थिए । समितिमा सहायक वन अधिकृत श्यामलाल महत (हाल स्वर्गीय), नापी अधिकृत दामोदर वाग्ले, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुद्दा फाँटका नायब सुब्बा थिए ।

समितिले फिल्ड सर्जमिन र जोतभोग तथा प्रमाण अभिलेख अध्ययन गरेर जग्गा सार्वजनिक नै कायम हुनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसको आधारमा तत्कालीन सिडिओ पण्डितले ५९० रोपनी रोक्का राखेर थप अनुसन्धानका लागि २०७३ माघमा काठमाडौं आएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन पेस गरेका थिए । आयोगले आफ्ना कर्मचारीहरु खटाएर स्थलगत अनुगमन गरेको जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडे बताउँछिन् । उनले भनिन,‘ यो उजुरी उपर छानविन गर्न अख्तियार र सिआईबीको टोली जुम्ला पुगेर अनुसन्धान गरेर फर्केको छ । मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा रहेका सक्कली कागजात समेत पठाईसकेको उनले बताईन् । सबै मागेका कागजात पठाईसकेका छौँ । उनले भनिन,‘अख्तियारले छानविन गरिरहेकोले अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन् ।