कुलमानको निर्णय अदालतद्वारा सदर, कानुनी उपाय लगाएर बच्न सकेनन् उद्योगी
काठमाडौं । कुलमानको निर्णय अदालतद्वारा सदर भएसँगै आधा दर्जन उद्योग तथा कारखानाबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क उठाउने बाटो खुला भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महशुल तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरू कानुनी उपाय लगाएर बच्न अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनले उद्योग तथा कारखानाबाट छ वटा कारखाना तथा उद्योगको तर्फबाट दिएको रिटमा यसअघि अन्तरिम आदेश दिएकोमा सोमबारको इजालसले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो ।
आइतबार बहसका लागि व्यापारी र प्राधिकरण दुवै पक्षलाई बोलाइएको थियो । बहसपछि न्यायाधीश नगेन्द्र सिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शुल्क माग्दै पत्र पठाएपछि त्यसविरूद्ध रघुपति जुटमिल र अरिहन्त मल्टिफाइबरका रमेशकुमार दाहाल, अरिहन्त मल्टि पोलिम्याक्सका प्रमेशकुमार दाहाल, एभरेस्ट पेपर मिल, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट र युनाइटेड सिमेन्ट उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।
उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन उपलब्ध गराएबापतको शुल्क नलिन आदेश दिनु पर्ने माग उद्योगीको रहेको थियो । यसअघि रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइमा उच्च अदालत पाटनले प्राधिकरणलाई उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न दुवै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेशबाट रिट खारेज गरेको हो ।
