एनसेलले गुहार्यो अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले कर विवादमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता गुहारेको छ । एनसेलको स्वामित्व रहेको विदेशी कम्पनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस (यूके) लिमिटेडले इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आईसीएसआईडी)मा कर विवादसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएको छ । विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको लगानी विवाद समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र आईसीएसआईडीमा एनसेलले २० मेका दिन कर विवाद सम्बन्धी उजुरी दर्ता गराएको हो । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जवाफदेही बनाइएको छ । दर्तासँगै अब मध्यस्थता प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।
एनसेलले नेपाल र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) उत्तरी आयरल्यान्डसँग भएको लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै उक्त नियकायसँग गुहार गर्न जाने तयारी गरेको यसअघि नै उल्लेख गरेको थियो । यो विषयमा आजियाटाले मलेससियाको स्टक एक्सचेन्जमार्फत सेयर लगानीकर्तालाई केही समयअघि जानकारी गराएको थियो । आईसीएसआईडीमा नेपालले १९६५ सेप्टेम्बर २८ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसका झन्डै पाँच वर्षपछि १९६९ फेबु्रअरी ६ बाट नेपालले आईसीएसआईडीको सन्धि लागू गरेको थियो । यसमा हाल एक सय ६३ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसका अलवा यसअघि १९९३ मार्च २ मा नेपाल र बेलायतबीच लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षणसँग सम्बन्धित सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा एक अर्का देशका लगानीकर्तालाई आफ्नै देशका लगानीकर्ता सरह सुविधा दिने, तेस्रो देशका लगानीकर्तालाई भन्दा कम सुविधा दिन नपाइने, उचित र न्यायसंगत व्यवहार गर्ने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अधिग्रहण नगर्ने, विवादको समाधान मध्यस्थताबाट गर्न सहमत हुनेजस्ता प्रावधान राखिएका छन् । यसैलाई आधार मानेर कम्पनीले आजिआटा कम्पनी आजिआटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको सब्सिडरी कम्पनी भएको उल्लेख गर्दै आफू मध्यस्थकर्तासँग जान योग्य भएको उल्लेख थियो ।
नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी विवादमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मध्यस्थता गुहारेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तासँगको विवाद अन्तर्रा्ष्ट्रिय मध्यस्थतामा पुगेका उदाहरण छन् । एनसेलको कर विवाद सम्बन्धी मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सर्वोच्चले यसअघि कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एनसेलको समेत राय लिँदै कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा करदातासँग दोहोरो पत्राचार नै नगरी कर तिर्न ताकेता गरेको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो । एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर दाखिला गरिसकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय अनुसार एनसेललाई सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउन आग्रह गरिएको छ । जबकी जानकारका अनुसार अदालतको आदेशपछि दोहोरो पत्राचार भइ कर तिर्ने पक्षको समेत राय लिएर कर निर्धारण गर्नुपर्छ । यसलाई प्रक्रियागत रूपमा लैजानुपर्नेमा ठूला करदाता कार्यालयले सिधै कर तिर्न पत्राचार गरेको हो । युरोपेली कम्पनी टेलिया सोनेराले एनसेलको स्वामित्व मलेसियाको आजियाटालाई बिक्री गर्दा लाभकरमा विवाद रहँदै आएको थियो। टेलिया सोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो । जसमा आयकर ऐन अनुसार अहिले एनसेलको स्वामित्व रहेको आजियाटा कम्पनीले खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने लाभकरमध्ये स्रोतमा कट्टा गरी १५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर दाखिला गरिसकेको र बाँकी १० प्रतिशत लाभकर तिर्ने दायित्व बिक्रीकर्ता टेलिया सानेराकै भएकाले टेलियासँगै कर असूली गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । एनसेलले २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरमध्ये १० प्रतिशत बिक्रीकर्ता कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर आफ्नो दायित्वभित्र नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
कर प्रशासन र दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको यो विवादमा ठूला करदाता कार्यालय मुद्दामा गएको थियो । प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका पाँचजना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल र आजियाटाले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला पछि ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो । एनसेलले यसअघि २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २ मा गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ कर र दुई अर्ब दुई करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको थियो ।
