सामाजिक सुरक्षा भत्ता हजार बढाउँदा २७ अर्ब दायित्व थपियो

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा साविकको रकममा थप एक हजार रुपैयाँ बृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको यो घोषणाले राज्य कोषमा बार्षिक २७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थप आर्थिक भार थपिएको छ । बुधबार संघीय संसदमा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट पेश गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजार बढाइएको छ । बृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याउने बाचा गरेर आएको नेकपा (तत्कालीन वाम गठबन्धन)ले गत बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको थिएन ।

तर, चौतर्फी आलोचना भएपछि दबावमा परेको सरकारले निजी तथा कार्यक्रममै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेको थियो । बजेटमा बृद्धभत्ता एक हजार बढाउने घोषणा गरिएको छ । अब ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मासिक ३ हजार जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउनेछन् । यसबारे १३ लाख नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । यस्तै असत्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपन्मुख आदिवासी जनजातिले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि एक हजार बढाइएको छ । यसबारे करिव ९ लाख नागरिकको जीवनयापन सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

२७ अर्ब दायित्व थपियो

नेकपा सरकारले आफ्नो चुनावी बाचा अनुसार बृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याउने हो भने अझै २ हजार बढाउनुपर्छ । तर, अहिले एक हजार बृद्धि गर्दा नै रायकोषमा बार्षिक २७ अर्ब भन्दा बढी भार थपिएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने नागरिकको संख्या चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २८ लाख १४ हजार ८४ पुगेको थियो । बजेटमा करिब ७ लाख बालबालिकाले पाउँदै आएको भत्तामा बृद्धि गरिएको छैन ।

झण्डै १३ लाख (१२ लाख ७६ हजार १३७) जेष्ठ नागरिक तथा ९ लाख अरु (७ लाख १६ हजार ९३३ एकल महिला, एक लाख १७ हजार ९५ आशिंक एवं पूर्ण अशक्त तथा २४ हजार २०४ लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति) गर्दा झण्डै २२ लाख (२१ लाख ४७ हजार एक) ले मासिक एक हजार थप भत्ता पाउने भएका छन । यो निर्णयसँगै राज्यलाई मासिक २ अर्ब १० करोड ४७ लाख रुपैयाँ व्ययभार थपिने छ । अर्थात २५ अर्ब २५ करोड ६४ लाख थप भार पर्छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारले गरेको सामाजिक सुरक्षा रकम बृद्धिको घोषणालाई स्वभाविक मान्छन् । चालु खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी भत्ता बढाएको खनालको बुझाई छ । अहिलेलाई जे जसो भए पनि अर्को पटकदेखि यस्ता भत्ता वितरण कार्य ऐन बनाएर गरिबीको तहअनुसार वितरण गरिनुपर्ने खनालको तर्क छ ।