काठमाडौं : पानीजहाज सञ्चालनका लागि नेपालमा पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको तीन महिना पूरा भएको छ। नेपालका तीन ठूला नदीहरू कोशी, गण्डकी र कर्णाली हुँदै भारतसँग जलमार्ग जोड्ने सरकारको महत्वाकांक्षी योजनाअनुरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन २ गते प्रधानमन्त्री पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरे तर काम अघि बढ्नु त परै जाओस् दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्नसमेत कार्यलयलाई हम्मेहम्मे परेको छ। सरकारको महत्वाकांक्षी योजना पानीजहाज सञ्चालनको योजनालाई नागरिकलाई भने पत्यार लागेको छैन। गरे नहुने केही छैन, तर कामभन्दा धेरै कुरा हुँदा काठमाडौ नयाँ बानेश्वरका शम्भुराज गिरीले सरकारको यो कुरालाई पत्याउन छाडेका छन्। पानीजहाजभित्र ठूलो राजनीति लुकेको र सरकारले लोकप्रियताका लागि पानीजहाज सञ्चालनको घोषणा गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। गिरीले भने, ‘सरकारले कुन स्वार्थका लागि पानीजहाज ल्याउने भनेको हो त्यो हामी जस्ता सर्वसाधारणलाई बुझ्न कठिन छ।’
भू–परिवेष्ठित देशमा पानीजहाज ल्याउने कुरा उनलाई विश्वास लागेको छैन्। बरु पानीजहाज, रेल जस्ता महत्वकांक्षी योजना र भाषण सुनाउनुभन्दा जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्दिए सरकारको लोकप्रियता बढ्ने उनको भनाइ छ। गिरीलाई जस्तै तनहुँका बलराम थापालाई पनि देशमा पानी जहाज चल्छ भनेर विश्वास छैन। थाहा खबरसँग कुरा गर्दै उनले नेपालमा पानीजहाज संचालन गर्ने कुरा भाषण गर्ने र सुन्नेका लागि राम्रो सुनिएको तर कार्यन्वयनमा नआएसम्म आफूलाई विश्वास नलाग्ने बताए। जनताको आवश्यकता एकातिर सरकारको योजना अर्कोतिर भएकाले पानीजहाजको योजना जनजीविकासँग मेल खाने योजना नभएको थापाको टिप्पणी छ। हाजिर गरेर तलब बुझ्छन् कर्मचारी थापा र गिरी त प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन्, धेरैलाई पत्यार नलागे पनि सरकारले भने पानीजहाज चलाउन कार्यालय नै स्थापना गरेर केही कर्मचारी नियुक्त गरिसकेको छ। तर, नियुक्त भएका कर्मचारी पनि हाजिर गरेर काम नगरी तलब बुझिरहेका छन्।
ललितपुर एकान्तकुनास्थित नेपाल पानीजहाज कार्यालयमा पुग्दा नियुक्त भएका कर्मचारीमध्ये जम्मा ३ जना मात्रै कर्मचारी कुर्सीमा भेटिए। केही दिनअघि मात्रै नियुक्त भएका कर्मचारी बल्लभ विष्टले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नियुक्त नभएको जानकारी दिए। कार्यलयमा १६ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हालसम्म १० जना मात्रै नियुक्त भएको र अन्य कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया भइरहेको उनको भनाइ छ। आफू पनि तीन दिनअघि मात्रै कार्यलयमा नियुक्त भएर आएका कारण जिम्मेवारीबारे अन्योलमा रहेको उनले बताए। कर्मचारी कम हुँदा कामले गति लिन नसकेको विष्टले बताइरहँदा कार्यलयका रजिष्ट्रार ऋषिराज कोइरालाले भने पानीजहाज सञ्चालनका लागि धमाधम काम अघि बढिरहेको दाबी गरे। नयाँ कार्यलयको स्थापना भएका कारण कार्यलयप्रति कर्मचारीहरूको आकर्षण नबढेको र निकै सकसका साथ कर्मचारीको पदपूर्ति गरिएको उनको भनाइ छ। पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको रजिष्ट्रार कोइरालाको भनाइ छ। कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अलिकति मान्छेलाई जागिर खुवाउन कार्यालय स्थापनाको गरेको होइन पानीजहाज चलाउनकै लागि हो।
यसलाई खिसीटीउरी गर्नेहरूले अब त कार्यालय खुल्यो टिकट पाइन्छ होला नि भनेर जिस्काउनेछन्, केही महिनापछि टिकट पाइन्छ पानीजहाज पनि चढ्न पाइन्छ। हतारहतार विनातयारी स्थापना गरिएको कार्यालय चक्रपथ सुधार योजनाकै भवनमा स्थापना गरिएको छ। चक्रपथ सुधार योजनाकै कार्यालयका कर्मचारीलाई पानीजहाज कार्यालयको जिम्मेवारी पनि दिइयो। तर, कर्मचारीको अभावमा कार्यालय अस्तब्यस्त बनेको छ। नेपाली झण्डा राखेर ठूला पानीजहाज चलाउने योजनाका साथ स्थापना भएको पानीजहाज कार्यालको ऐन संशोधन पहिलो काम हो। त्यस्तै, देशभरी रहेका काठे डुंगादेखि स्टिमरसम्म दर्ता अभियान चलाउने पनि कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी हो। नेपालभित्र संचालन हुने स्टिमर, डुंगालगायत जल यातायातका साधनहरू संचालनका लागि कायविधि बनाईरहेको कार्यालयले जनाएको छ। अहिले देशभरमा करिब १० हजारको हाराहारीमा डुंगा संचालनमा रहेको अनुमान गरिएको छ। कार्यालयका रजिष्ट्रार कोइरालाका अनुसार पानीजहाज संचालन गर्न आवश्यक ऐन, कानुन र कायविधिका लागि काम भइरहेको छ। अहिले पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ छ। ऐनमा नेपालभित्र चल्ने पानीजहाज लगायतका जलयान, नेपाली झण्डा राखेर समुद्रमा चल्ने व्यापारिक पानीजहाज दर्ता, अनुगमन, नियमन गर्ने अधिकार पानीजहाज कार्यालयलाई दिएको छ।
