सर्वोच्चको कडा आदेश: ‘भ्रष्टाचारको फाइल १५ दिनमा नल्याए कारबाही भोग्नू’
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षदेखि अड्किएको पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल १५ दिन भित्र लिएर आउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ। २०६० साल वैशाख २५ गते जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा चलाउने निर्णय अख्तियारले गरेको थियो । २०६९ साल फागुन ८ गते जोशीविरुद्ध दर्ता भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नबुझाएपछि सर्वोच्चले कडा आदेश जारी गरेको हो । मुद्दा चलाएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि अख्तियारले जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचारको फाइल सर्वोच्चमा बुझाउन सकेको छैन।
यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन जुटेको सर्वोच्चले अख्तियारलाई पटक पटक पत्राचार गरेर फाइल बुझाउन भनेको थियो । तर अख्तियारले मुद्दा चलाउने निर्णयको सक्कल हराएकोसहितका बहानामा जोशीविरुद्धको फाइल लुकाइरहेको थियो। तर अख्तियारले विभिन्न बहानामा जोशीको फाइल लुकाएपछि अख्तियारले बाध्यतावश १५ दिन भित्र फाइल लिएर उपस्थित हुन अख्तियारका सचिवका नाममा आदेश जारी गरेको हो । अख्तियारको लापरबाहीप्रति कडा बनेको सर्वोच्चले यदि उक्त मुद्दाको फाइल नबुझाएमा कारबाही गर्नेसहितको आदेश सुनाएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा ५ वर्षदेखि पटक पटक मगाउँदा पनि अख्तियारले बिभिन्न बहाना अटेर गरेको आदेशमै उल्लेख गरिएको छ ।
‘आयोग स्वयमले गरेको निर्णय, आयोगको आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी रजिष्टारलगायतका अभिलेख पठाउन भनी २०७१ साल भदौदेखि पटकपटक अदालतबाट लेखी पठाउँदा करिब ५ वर्षसम्म पनि आदेश बमोजिमको कागजपत्र उपलब्ध नगराउनु आपत्तिजनक देखिन्छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसबाट न्याय निरूपणमा ढिलाइ भएको, न्याय प्रक्रियामा अवरोध पैदा भएको तथा मुद्दाका पक्षलाई अनावश्यक हैरानी पुगेको देखियो। यस प्रकारको प्रवृत्ती स्वीकार्य हुन सक्दैन। तसर्थ अदालतले माग गरेको अभिलेख नपठाइ अटेर गरेको, न्याय प्रक्रियामा सहयोग नगरी अवरोध पैदा गरेको भनी अख्तियारका सचिव, सम्बन्धित अन्य अधिकृत र कर्मचारी उपरसमेत न्याय प्रशासन एैन २०७३ को दफा १७ तथा अवस्था अनुसार सोही एैनको दफा ३४ (२) अनुसार कारबाही र सजाय किन गर्नु नपर्ने हो?’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। तनहुँ निवासी पूर्वमन्त्री जोशीलाई विशेष अदालतले २०६९ साल साउनमा भष्ट्रचारी ठहर गरेको थियो। त्यसपछि जोशी सर्वोच्च पुगेका थिए । यसअघि कांग्रेसकै नेता खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरिसकेको छ।
