अदालतले रिहाको आदेश दिएका विप्लव कार्यकर्ता पुनः रातारात समातिए
पोखरा : उच्च अदालत पोखराबाट रिहाइको आदेश पाएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ९ कार्यकर्तालाई प्रहरीले बिहीबार मध्यरातै पक्राउ गरेको छ। उच्चले उनीहरुलाई बिहीबार दिउसो रिहा आदेश गरेको थियो। रिहा आदेशपछि पनि पक्राउ पर्ने डरले उनीहरु अदालतभित्रकै बार एसोसियसनको हलमा बसेका थिए। तर प्रहरीले राति उनीहरुलाई त्यहींबाट मध्यरातमा समातेको हो।
कास्कीको घान्द्रुकबाट २५ गते शनिबार पक्राउ परेका उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्न सोमबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट अदालतमा परेको थियो। कास्की जिल्ला अदालत र प्रहरीलाई विपक्षी बनाएर परेको रिटमा उच्चले ती कार्यकर्तालाई उपस्थित गराउन आदेश गरेको थियो। उपस्थित गराएकै दिन उच्चले रिहाको आदेश पनि गरेको हो। गेटबाहिर प्रहरीले ढुकेपछि ती कार्यकर्ता भित्रै बसेका थिए। प्रहरी जस्केलाबाट पसेर नेपाल बार एसोसियसनको हलमा बसेका विप्लव कार्यकर्ता समातेको थियो।
जंगबहादुर भण्डारी, प्रकाश बास्तोला, गगन परियार, सुजन सापकोटा, सन्तोष विक, काजी गुरुङ, आस्था नेपाली, राजन साउद र मीलन राई फेरि समातिएका छन्। उनीहरुसहित १८ जना २५ गते घान्द्रुकबाट समातिएकोमा अरुलाई प्रहरीले सार्वजनिक अपराध मुद्दा लगाएको छ भने यिनीहरुलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा जिल्ला अदालतबाट म्याद थपेर राखेको थियो। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटपछि अदालतमा उपस्थित गराइएका उनीहरुलाई प्रहरी हिरासतमा राख्ने र म्याद थप गर्ने न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नदेखिएको आधार र कारणबाट निज निवेदकहरुलाई यसरी प्रहरी हिरासतमा राख्ने कार्य गैरकानुनी देखिँदा थुनामुक्त गर्नु भनी उच्चले आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर कार्की र सुवास पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार उनीहरुलाई छाड्न आदेश दिएको हो। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता रोहितराज बास्तोला, नारायण पौडेल र मीनाकुमारी रानाभाट, सन्तोष कोइराला, हिमलाल पराजुली र डिल्लीराम अधिकारीले बिहीबार उच्च अदालतमा बहस गरे। मुद्दामा विपक्षी बनाइएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालत कास्कीको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्दले बहस गरे। बिहीबार मध्यराति फेरि पक्राउ गरिएपछि उनीहरुको रिहाइका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट उच्च अदालतमा शुक्रबार दायर भएको छ। पक्राउ परेका जंगबहादुर भण्डारीका आफन्त पृथ्वी भण्डारीले रिट हालेका हुन्। अदालतको आदेश अवज्ञा भएको भन्दै रिट परेको छ। यो समाचार अन्नपूर्णका लागि केशवशरण लामिछानेले तयार पारेका हुन् ।