सरकारले पाठ्यपुस्तकमा भन्सार लगाउने भएपछि राेकिने भयाे विदेशी पुस्तकको आयत

काठमाडाैं : आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तुत भएको बजेटमार्फत बाह्य मुलुकबाट आयात हुने पाठ्यपुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल निर्धारण गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते नेपालको संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) पुस्तिकामा सो कुरा उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घले पुस्तकमा लगाउन शुरु गरिएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल सरकारले फिर्ता नलिएसम्म पुस्तकको आयात नगर्ने जनाएको छ। संघका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डेले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउने कार्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शिक्षा, विज्ञान र सांकृतिक संघ (युनेस्को) को घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (बर्न कन्भेन्सन) विपरीत भएको जनाएका छन्। विश्वमा कहीँ कतै पनि पुस्तकमा भन्सार महसुल भने लगाएको पाइँदैन । युनेस्को घोषणापत्रअनुसार पाठ्यपुस्तकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ‘भ्याट’ र भन्सार लगाउन नपाइने उल्लेख छ । नेपाल युनेस्कोको सदस्य राष्ट्र हो। ‘तीन प्रकारको शिक्षाअन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक तहमा पढ्ने आम विद्यार्थीका लागि पुस्तक आयात गर्नु पर्दैन भने उच्च शिक्षामा पढ्ने विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक आयात नगरी सुखै छैन’ भन्छन्, पुस्तक व्यवसायी नवनिधि पन्त ।

नेपाली पुस्तक व्यवसायीले भारत तथा अन्य मुलकमा प्रकाशन भएका पाठ्यपुस्तकको पैठारी (आयात) नगर्ने भएका छन्। नेपालमा यसअघि बिनाभन्सार आवश्यकताअनुसार पाठ्यपुस्तक विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने गरेको थियो। सबैभन्दा धेरै छिमेकी मुलुक भारतबाट ८० र अन्य मुलुकबाट २० प्रतिशत पुस्तक आयात हुने गरेको पाइन्छ । पाठ्यपुस्तकमा नेपाल आत्मनिर्भर भई नसकेकाले विदेशबाट आयात गर्नु नेपाली व्यवसायीको बाध्यता हो। नेपाल सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट विदेशमा प्रकाशित पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागू गर्ने भएपछि नेपाली व्यवसायीले विदेशमा प्रकाशन भएका पाठ्यसामग्रीको आयात नगर्ने भएका हुन्।

नेपालमा आधारभूत र माध्यमिक तहमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या लगभग १५ लाख र उच्च शिक्षा पढ्ने करीब चार लाख रहेको अनुमान छ। सरकारी विद्यालयअन्तर्गत आधारभूत र मावि तहसम्म पढने विद्यार्थीले पुस्तक खरीद गर्नु पर्दैन। मावि तहअन्तर्गत कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई सरकारले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उनीहरूका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पुस्तकको प्रकाशन तथा वितरणको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ । निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले भने नेपालका निजी प्रकाशन गृहका पुस्तक आफैँ किनेर पढ्नुपर्छ। सरकारी र निजी विद्यालय गरी नेपालमा झन्डै २९ हजार विद्यालय छन् । जसअन्तर्गत निजी क्षेत्रको पहुँच २० प्रतिशतमा सीमित छ। दुवै तहका विद्यालयमा पढाइने पुस्तकको व्यापार भने झन्डै रु दुई अर्ब रहेको अनुमान छ। तर उच्च शिक्षाअन्तर्गत व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, विज्ञान, कानून, कला, भाषा, साहित्य पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या झन्डै चार लाख रहेको अनुमान छ। चार लाख विद्यार्थीका लागि भारतबाट पुस्तक आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको एकता प्रकाशन प्रालिका प्रतिनिधि रामचन्द्र तिमोथी बताउँछन्। उनीहरुका लागि भन्दै नेपालबाट झन्डै रु तीन अर्बका पुस्तक आयात भइरहेको अनुमान छ।

भन्सार वृद्धिपछि पुस्तकको मूल्य अनधिकृत रुपमा बढ्नुको साथै विचाैलियाहरु हाबी हुने बताइन्छ। नेपालमा विश्वविद्यालयको सङ्ख्या ११ मध्ये सात विश्वविद्यालयमा विभिन्न विषयका भारतीय पुस्तकहरुको पढाइ हुन्छ। अझै एमविविएस, कला र कानूनका पाठ्यपुस्तकमा नेपाल भारतसँग निर्भर छ। नेपालमा जम्मा ६०० प्रकाशन गृहले विभिन्न प्रकृतिका पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएकाेमा ३०० प्रकाशन गृहले पर्यटनसँग सम्बन्धित पुस्तक प्रकाशन गर्छन्। त्यसमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात २७० प्रकाशन गृहले विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । पुस्तक छपाइ गर्ने प्रेसको सङ्ख्या झन्डै ८०० को हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । नेपाल सरकारले तीन वर्षदेखि विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तकमा लगातार मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। पृष्ठ संख्याका आधारमा मूल्य समायोजन भएकाले पाठ्पुस्तकको मूल्य अनाधिकृत रुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (इसिडी) ले पुस्तक प्रकाशनका सम्बन्धमा नियमन तथा अनुगमनको साथै मूल्य समायोजनसमेत गर्दै आएको पाइन्छ। राजाराम कार्कीले थाहाखबरका लागि तयार पारेका हुन् ।