काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लाेकसेवाको विज्ञापन नराेकिने बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन सच्याउनुपर्ने बताएका हुन्। सञ्चार केन्द्र नेपालले शनिबारआयोजना गरेको ‘लोकसेवा आयोगले थालेको स्थानीय तहको परीक्षा र जनमानसमा सिर्जित अन्योलताको निकास’ विषयको छलफलमा मन्त्री पण्डितले समितिले विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन संवैधानिक र कानूनीरूपमा त्रुटि रहेकाले सच्याउन माग गरेका हुन्।
‘समितिले कुनै अनुगमन नै नगरी विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन दिएको हो’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘स्थानीय तहहरुको मागका आधारमा मन्त्रालयले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न पठाइएको यसलाई रोक्न समिति दिएको निर्देशन नै त्रुटिपूर्ण छ।‘ मन्त्री पण्डितले अहिले खोलिएको विज्ञापनमा कुनै पनि भ्रम नरहेकोसमेत उल्लेख गरेका थिए। ‘संवैधानिक कानूनअनुसार विज्ञापन खोलिएकाले रद्द गर्नुपर्ने कुनै अन्योल, भ्रम लिनुपर्ने अवस्था छैन’, मन्त्री पण्डितले थपे, ‘प्रदेश आयोग गठन नभएकाले कानूनअनुसार आयोगले विज्ञापन गरेको हो। त्यसैले विज्ञापन रोक्ने कुनै कारण नै छैन।‘ लोकसेवा विज्ञापनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाइसकेकाले अब विज्ञापनको छिनोफानो अदालतले नै गर्ने उनको धारणा थियो। मन्त्री पण्डितले ५१५ वटा स्थानीय तहका लागि नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन गरेपछि अझै ८९ स्थानीय तहले पनि हाम्रो विज्ञापन चाँडो गर्नुपर्यो भनेर दबाब दिइरहेको जानकारी दिए।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधान सम्मतरूपमा विज्ञापन गरेको भन्दै आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी पदपूर्तिका लागि थालेको प्रक्रिया सफल बनाउन सबैसँग सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म एक लाख २९ हजार ७२७ जनाले आवेदन दिइसकेका छन्। पूर्वप्रशासक एवं पूर्वअर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले सातवटै प्रदेशमा चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोगको गठन गर्न जरुरी देखिएको भन्दै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म करारमै भए पनि कर्मचारी भर्ना गरेर काम रोक्न नपर्ने बताए। पूर्वसचिव सुकदेव भट्टराईले राज्यव्यवस्था समितिले निर्देशन दिनुपूर्व पर्याप्त गृहकार्य नगरेको र विज्ञसँग राय नलिइ आदेश दिएकाले समितिको आदेशले कुनै अर्थ नराख्ने बताए।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले समितिले दिएको निर्देशनले समावेशीको नाममा युवामा विभाजन आएको, कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले लिएको लक्ष्य जनशक्तिको अभावका कारण पूरा नहुने बताए। यसैगरी अर्का पूर्वसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले समितिको निर्देशन संविधानअनुरुप नभएकाले लोकसेवा आयोगले आफ्नो प्रक्रिया रोक्न आवश्यक नरहेको बताए।
