काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय तहमा खुलाइएकाे विज्ञापन विरूद्ध परेकाे रिटकाे सुनुवाइ अनिश्चित कालका लागि सारेकाे छ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी दरबन्दीको लागि खुलाएको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ मंगलबार तोकिएकाेमा यसैसँग सम्बन्धित अन्य रिटसमेत परेको कारण सुनुवाइ सारिएको हो । तर अर्को सुनुवाइ कहिले हुने भन्ने कुरा खुलाइएको छैन ।
न्यायाधीशद्वय डम्बरबहाहदुर शाही र दीपककुमार कार्कीको इजालसले सबै रिट निवेदन एकसाथ हेर्ने भन्दै सुनुवाइ सार्ने आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । सोमबार मात्रै स्थानीय तहका १२१ करार कर्मचारीले विज्ञापनको विरुद्धमा रिट दायर गरेका थिए।
लोकसेवाले विभिन्न स्थानीय तहमा नौ हजार १६१ पदका लागि खुलाएको विज्ञापन समानुपातिक, समावेशीको सिद्धान्त र संविधानविपरीत रहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई टेकेर केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सीमित कोटा निर्धारण गर्न आदेश दिएको तर हालको व्यवस्थाले त्यसलाई कटौती गर्दै विज्ञापन गरेको स्थानीय तहका करार कर्मचारीको गुनासो छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा एक पटकका लागि अस्थायी र करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई विज्ञापनमा सहभागी हुने मौका दिने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि समेत मौका दिएको तर लोकसेवा आयोगले हालै नौ हजार भन्दा बढी कर्मचारीका लागि गरेको विज्ञापनमा एक पटक मात्र अन्तिम मौका हुने उल्लेख गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
