काठमाडाैं, ४ असार : गर्मागर्मी बहसकाे विषय बनेकाे लाेकसेवा आयाेगकाे विज्ञापन माथि सर्वाेच्च अदालतले पुन गर्न आदेश जारी गरेकाे छ । स्थानीय तहका लागि करिब नाै हजार पदका लागि खुला गरेकाे विज्ञापनमा विवाद चुलिएपछि सर्वाेच्च अदालतले यस्ताे आदेश जारी गरेकाे हाे । सर्वोच्चले पहिलेकाे विज्ञापन रद्द गरी समावेशिताको आधारमा पुनः विज्ञापन गर्न लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार संयुक्त छलफल गरेर सर्वोच्चले यस्तो निर्देशन दिएको हो । लोक सेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्त पालना नगरी विज्ञापन गरेको भन्दै अधिवक्ताहरू जगदेव चौधरी, विकास ठाकुर र राजाराम घिमिरेले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
यी तीन निवेदनमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यस्तै स्थानीय तहमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीका तर्फबाट १२१ जनाले आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । पहिलो रिटमा छलफलका लागि मंगलबार लोक सेवा आयोगलाई बोलाएको सर्वोच्चले बुधबार सबै रिटमा संयुक्त छलफल गरेर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
