धादिङ : गल्छी गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठले सञ्चालनमा ल्याएको उद्योगले स्थानीय तहमा कर तिरेको नक्कली बिल पेस गरी विभिन्न सेवासुविधा लिएको पाइएको छ । गल्छी गाउँपालिकामा बालुवाखानी सञ्चालनलगायत विभिन्न निर्माण कार्यको जिम्मा लिने गरेको ‘एसकेबी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स’ ले ३ महिनाको सम्पत्ति कर १ लाख १३ हजार २ सय ८० रुपैयाँको नक्कली राजस्व तिरेको रसिद प्रयोग गरी सेवासुविधा लिएको हो । छोरा भेट्न असार ५ गते अमेरिकातर्फ लागेका अध्यक्ष श्रेष्ठले भिसा लिँदा पनि अमेरिकी दूतावासमा जेठ ९ मै गाउँपालिकामा कर चुक्ता गरेको ‘रसिद नं ०००२०३७’ पेस गरेका थिए । सम्पत्ति कर बुझाएको उक्त रसिदको रकम आन्तरिक राजस्व शाखामा भने जम्मा भएको छैन । उक्त रसिद लिन अध्यक्षले छोरा सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई प्रयोग गरेको बुझिएको छ ।
उक्त मितिको रसिद र रकमबारे गल्छी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दानबहादुर ऐडीले कार्यालयमा छलफल भइरहेको बताए । कसरी उक्त रकम मिलान गर्ने वा राजस्वमा जम्मा भएको कसरी देखाउने भन्ने विषयमा कर्मचारी हैरान भएको गाउँपालिकाका एक वडाध्यक्षको भनाइ छ । कर मिनाहा गराउने या छोरा सुरेन्द्रसँग असुल्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठ अमेरिका गएका कारण गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रमसमेत ल्याउन सकेको छैन । आफैं कर निर्धारण र लागू गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले नै कर नतिरेर नक्कली बिल पेस गरेको ठहरिए किर्ते कागजातको महलअनुसार कारबाही हुने जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको भनाइ छ ।
श्रेष्ठकै कम्पनीले असुल्छ अवैध शुल्क -अध्यक्ष श्रेष्ठको कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको खानीमा बालुवा लिन आउने टिपरबाट वातावरण करका रूपमा प्रतिखेप ५ सय रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क संकलन गरिरहेको छ । खानी विभागबाट दैनिक २८ देखि ३५ टिपर मात्रै उत्खनन् र निकासी अनुमति लिएको श्रेष्ठको खानीले दैनिक सयदेखि डेढ सय टिपर बालुवा बेच्छ । टिपरहरूले खानीबाट बालुवा ओसार्दा आफ्नो जग्गाको बाटो प्रयोग गरेको भन्दै श्रेष्ठको कम्पनीले अतिरिक्ति शुल्क लिने गरेको हो । तर टिपरले प्रयोग गर्ने अधिकांश कच्ची सडक राजमार्गसँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा पर्छ । उक्त रकमबाट अध्यक्ष श्रेष्ठले गाउँपालिकाका कार्यालय प्रमुखलाई १ सय रुपैयाँ दिने र ४ सय रुपैयाँ आफ्नै कम्पनीले पाउने निर्णय गरेका थिए । तर गाउँपालिकाबाट उक्त निर्णयको विरोध भएपछि सय रुपैयाँ गाउँपालिकाकै आन्तरिक आम्दानीमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
श्रेष्ठको कम्पनीले वातावरण करबाहेक प्रदेश सरकारको आदेशमा प्रतिटिपर ३४ सय रुपैयाँ निकासी कर पनि लिने गरेको छ । यसअनुसार गत साउन र भदौमा एक करोड ३७ लाख रकम गाउँपालिकाको राजस्व खातामा जम्मा गरिएको थियो । स्थानीय तहले गाउँपालिकाबाट निकासी हुने नदीजन्य पदार्थको चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड ७ लाख ७ हजार ७ सय ७७ रुपैयाँ बुझाउने गरी उद्धव काराखेतीको समूहलार्ई ठेक्का दिएको थियो । तर उक्त समूहले थप २ करोड नाफा लिएर अर्को कम्पनीलाई ठेक्का बेचिसकेको छ । प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिले नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन् तथा प्रयोगबारे मापदण्ड एवं कानुन लागू गराउन नसक्दा राजमार्ग र त्रिशूली प्रदूषण भएको सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन् । खानीले मिच्यो सार्वजनिक जग्गा -अध्यक्ष श्रेष्ठको कम्पनी/खानीले सार्वजनिक जग्गासमेत मिचेको पाइएको छ । उनको कम्पनीले ०७३ फागुन २७ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट निजी जग्गामा २ सय ५० वर्गमिटर साधारण निर्माणमुखी बालुवाखानी सञ्चालन गर्न सय रोपनी निजी जग्गामा अढाइ मिटर मात्र गहिरो खाल्डो खन्न पाउने र दैनिक सय घनमिटर (२ सय २२ वर्गफिटको एक खेप टिपर) मात्रै बालुवा बेच्न पाउने १५ वर्षे अनुमति लिएको थियो ।
तर दैनिक निकासी हुने उक्त परिमाण ८ सयदेखि हजार घनमिटर हुने गरेको छ । भ्याट बिलमा ४ हजारका दरले दैनिक १५ टिपर माटो मात्रै बेचेको उल्लेख गरी काँचो बालुवा नै ११ हजार रुपैयाँमा बेच्ने गरिएको छ । यथार्थमा १५ टिपर माटो बेच्ने गरेको खानीले दैनिक सयदेखि डेढ सय टिपर बालुवा बेच्ने र गाउँपालिकालाई पनि त्यसबापत् सम्पत्ति कर छल्ने गरेको पाइएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले खानी वरपरको थप ५० रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचेको स्थानीयको आरोप छ । मापदण्ड पुर्याई अरू कसैले खानी दर्ता गर्न सिफारिस माग्दासमेत अध्यक्ष श्रेष्ठले स्थानीय निकायको सिफारिस नदिने गरेको पाइएको छ । खानी विभागको नियमानुसार बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योग दर्ता गर्दा अनुमतिप्राप्त बालुवाखानीको सिफारिस संलग्न हुनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुरूप घरेलु विकास समितिमा दर्ता हुने फिरफिरेसँग सिफारिस दस्तुर नै ३ लाख रुपैयाँ सलामी लिने गरेको पाइएको छ । उक्त खानीले ८० किमि टाढा ज्वालामुखीस्थित बूढीगण्डकी नदी किनारका अवैध उद्योगलाई समेत बालुवा दिने सिफारिस गरेको छ । जिल्लामा ७० वटा मात्रै दर्ता भएका बालुवा प्रशोधन उद्योगले सयभन्दा बढी फिरफिरे उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यत्तिकै संख्यामा अवैध उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
यस विषयमा स्थानीयले प्रशासन, खानी विभाग, राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी गरेपछि अनुगमन भए पनि रोक्नेबारे पहल हुन सकेको छैन । हाल गल्छीमै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कार्यालय स्थापना गरेको छ । तर पनि राजस्व छलीबारे कुनै चासो देखाएको छैन । ‘स्थानीय निकायका पदाधिकारीले सबै बेथितिको नियमन एवं अनुगमन गर्नुपर्नेमा आफैं बेथितिमा संलग्न भएपछि कसरी नियन्त्रण हुन्छ ?’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जगन्नाथ नेपालले भने । याे सामग्री हरिहरसिंह राठौरले कान्तिपुरकाे लागि तयार पारेका हुन् ।
