फेरि खुल्याे अर्काे रहस्यः बालुवाटारकाे जग्गा यसरी भयाे किनबेच

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले तत्कालीन सरकारको निर्देशनमा बालुवाटार जग्गाका विषयमा काम गरेको प्रष्टिकरण दिएका छन् । शुक्रबार अख्तियारलाई करिब साढे दुई घण्टा बयान दिएका उनले सरकारको निर्देशन र निर्णय अनुसार आफुले प्रस्ताव लगेको दावी गरेका हुन् ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बस्न्यात सचिव रहेको भौतिक तथा योजना मन्त्रालयले जग्गा सट्टपट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । बस्न्यात सचिव हुँदा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने, विस्तार गर्दा भित्र र बाहिरका जग्गा सट्टापट्टा गर्नेलगायतको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । सो समयमा तत्कालीन नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा सरकार थियो भने भौतिक मन्त्रालय विजयकुमार गच्छदारले सम्हालेका थिए । अख्तियारले सरकारको सो निर्णयले भूमाफियालाई सरकारी जग्गा हडप्ता सहयोग मिलेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसअघि सरकारले बालुवाटारको सरकारी जग्गा छानबिन गर्नपूर्व सचिव शारदा त्रितालको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले बालुवाटारको जग्गाबारे गरेको निर्णय बदर गर्न सिफारिस गरेको थियो । उक्त निर्णयले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हत्याउन भूमाफियाले खडा गरेका मोही र गुठीलाई वैधानिकता दिएको समितिको निष्कर्ष थियो । बस्न्यातले बालुवाटारको जग्गा छानबिनमा सहयोग पुर्याउन आफूले बयान दिएको बताएका छन् । उनले अख्तियारले जग्गाका विषयमा केही बुझ्न छ भनेर बोलाएपछि आफू अख्तियारको कार्यालय टंगाल पुगेको बताए ।

‘राष्ट्रिय विषयमा आफूले जानेको कुरा स्पष्ट पार्नु मेरो कर्तव्य पनि हो त्यसलाई बयान भने पनि स्पष्टिकरण भने पनि त्यही हो’, उनले अगाडि भने,‘आफूले पहिला पनि विज्ञप्ति निकालेर यसविषयमा स्पष्ट पारिसकेको थिए । त्यही कुरा अख्तियारमा पनि भनेको छु ।’ झन्डै डेढ महिनाअघि उनले विज्ञप्ति निकालेर आफूले प्रधानमन्त्री र मन्त्री लगायतको निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको प्रस्ताव लगेको बताएका थिए ।

बालुवाटारमा रहेको दुई सय ९९ रोपनी जग्गा सुवर्णशमसेर र उनका परिवारको नाममा थियो । पञ्चायत लागु भएपछि सरकारले सुवर्णको नाममा रहेको १४ रोपनी जफत गर्ने र अरू दुई सय ८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गर्यो । बहुदल आएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले छानबिन गरेर जफत गरिएको जग्गा फिर्ता दिने भन्यो । सोही निर्णय पछि सो जग्गा हत्याउने खेल सुरु भएको मानिन्छ । साैर्य दैनिकबाट ।