कानून मिचेकाे भन्दै अप्पर तामाकोसीविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं : कम्पनी ऐन अनुसार साधारणसभा गर्न प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ । सञ्चालकमा महिला कोटा अनिवार्य हुनुपर्ने मागसहित सञ्चालककी प्रत्यासी गासाईं केसीले हिजाे (आइतबार ) मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।

कम्पनी ऐनको दफा ८६ को उपदफा (२) मा प्रत्येक पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति रहने उल्लेख छ । सोही दफामा भनिएको छ– महिला सेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक हुनुपर्नेछ । कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै सोही अनुसार महिला कोटा आरक्षित नगरी तामाकोसीले सूचना जारी गरेका कारण मुद्दा दायर गरेको केसीले बताइन् ।

उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक पनि हुन् । तामाकोसी पब्लिक कम्पनी भएकाले उसले कम्पनी ऐनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने केसीको तर्क छ । ‘कानुनविपरित काम गर्ने र प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी पनि सञ्चालक हुने गलत परिपाटीलाई कम्पनीले निरन्तरता दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मेरो कोही कसैसँग गुनासो होइन । कानून अनुसार काम होस् भन्नेमात्र हो ।’

साधारणसभाबारे केही महिनादेखि हुँदै आएको विवादले आयोजना निर्माणमा असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ । यसअघि असार ११ गते हुने भनिएको साधारणसभा गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको थियो । त्यतिबेला पनि दोलखाकै बिगू गाउँपालिकामा साधारणसभाबारे जानकारी नगराएको भन्दै विरोध भएको थियो । साधारणसभा गर्ने विषयमा विभिन्न व्यक्ति तथा निकायबाट विवाद आएपछि कम्पनीले विद्युत नियमन आयोगसँग पनि राय सुझाव मागेको थियो । आयोगले नियम–कानून अनुसार गर्नु भन्दै राय पठाएको छ ।

अदालतमा मुद्दा परेपछि भोलि (असार ३१ गते) हुने भनिएको साधारणसभा प्रभावित हुने देखिएको छ । कम्पनीको विनियमावली अनुसार साधारणसभाका लागि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीबाट ६७ प्रतिशत उपस्थिति हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । गत ११ गते ५६ प्रतिशतको मात्र उपस्थिति थियो । संस्थापकबाट भने शतप्रतिशत (५१ प्रतिशत) ले नै उपस्थिति जनाएका थिए । सञ्चालकका लागि ३ महिला सहित १२ जनाले आवेदन दिएका छन् । कम्पनीमा ८ लाख १८ हजार साधारण सेयरधनी छन् । याे सामग्री उर्जा खबरले तयार पारेकाे हाे ।