काठमाडौं : स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा भूमाफियाको योजनाअनुसार केही राजनीतिक दलका नेता, विचौलिया र टाठाबाठा मिलेर हडप्न खोजेको खुलासा भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी श्री स्वर्गद्वारी आश्रम प्युठानले जग्गा हडप्ने योजनाअनुसार गुठी विधयेकमा गम्भीर विषय समावेश गरिएको समेत बताएको छ।
श्री स्वर्गद्वारी आश्रमका सचिव ध्रुवश्रीले जग्गामा भूमाफियाको आँखा लागेर हडप्ने गतिविधि भइरहेको बताए। उनले भने, ‘स्वर्गद्वारी आश्रम जस्तो पवित्र थलोलाई बदनाम गराउनेको खतरनाक योजना छ।’ २०५८ सालबाट नै राजगुठी बनाउने र जग्गा हडप्ने खेल शुरु भएको जानकारी दिइयो। स्वर्गद्वारी आश्रमले यसलाई रोकेपछि यसका विरुद्ध राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता नै लागेको सचिव ध्रुवश्रीले बताए।
स्वर्गद्वारी नेपालभित्र र बाहिरका हिन्दुको पवित्र तीर्थस्थल भएकाले यसमाथि प्रहार गर्नेबाट सरकार र आम नागरिक सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले आश्रमको जग्गा जोगाउन लाग्नुपर्नेमा उल्टै भूमाफियालाई सघाउ पुग्ने गतिविधि गरिरहेको उनले आरोप लगाए।
सरकारकै गतिविधि ठीक नभएको भन्दै यसप्रति दुःख लागेको बताए। बाहिरबाट देख्दा स्वर्गद्वारीको जग्गा धेरै भनिए पनि अधिकांशले आश्रमलाई तिर्नुपर्ने कुत नतिरिरहेको उनले बताए। कुत नतिर्दा आश्रम संचालनमा कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ। आश्रमको आफ्नै जग्गाजमिनको लालपूर्जाको प्रमाण रहेको बताए।
आश्रम स्थापना गर्ने श्रीमहाप्रभुले विभिन्न व्यक्तिसँग जग्गा खरिद गरी स्वर्गद्वारी आश्रम बनाएको सचिव ध्रुवश्रीले बताए। उनले भने, ‘कसैको जग्गा हडपेको होइन, खरिद गरिएको हो।’ २०३० सालयता १२ सय बिघा जमिनको लालपूर्जा आफूहरूसँग रहेको बताए।
दाङसहित ११ सय बिघाहा जग्गामध्ये सम्पूर्ण मौजामा २८९ जना मोही रहेको र प्रतिवर्ष आश्रमलाई प्राप्त हुनुपर्ने धान १८१५ क्विन्टलमध्ये निकै कममात्र प्राप्त हुनआएको उल्लेख गरिएको छ। मौजाको कुत नतिर्न केही राजनीतिक दलका नेताले चलखेल गरिरहेको समेत उल्लेख गरिएको छ।
वार्षिक ६ करोड खर्च हुने स्वर्गद्वारी आश्रम संचालनमा निकै कठिनाई भइरहेको सचिव ध्रुवश्रीले बताए। दुई लाखभन्दा बढी भारतीय भक्तजनहरुको दानदक्षिणाबाट आश्रमले भरथेग पाइरहेको जानकारी दिइयो। विं सं १९८३ सालदेखि १९८३ सालसम्म दाङको दउेखुरी स्वर्गद्धारीका नाममा जग्गा किन्न सुरु गरेको र जग्गाको लालपुर्जा सुरक्षित रहको कुरा कार्यक्रमका आयोजक धुव्र सिंहले बताए।
कार्यक्रममा उनले २०६४ सालसम्म सबै माहीहरुले जग्गाको आयस्ता बुझाउँदै आएका र २०६० साल पछाडि ४० प्रतिशत मोहीले मात्र आयस्रोत बुझाएको बताए।
