‘अदालत व्यापार गर्ने र कर उठाउने संस्था होइन’

काठमाडौं : भनिन्छ, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु फैसलामा बोल्ने गर्दछन् । यही कारण उनीहरुले बोलेका कुराहरु नजीर बन्छन् र कानूनसरह लागू हुन्छन् । तर, विहीबार सर्वोच्च अदालतमा अलि फरक किसिमको दृश्य देखियो ।

न्यायाधीशहरुले बेञ्चबाहिर बेलाबखत विशिष्ट एवं सारगर्भित मन्तव्य दिनुलाई अन्यथा नमानिने भएता पनि विहीबार अदालतमा आयोजित पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जवराले भावुक भएर पत्रकारहरुलाई ‘आदेश’ सुनाए ।

सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनबाटै महाअभियोगको प्रक्रियाको सन्दर्भमा संविधानमा भएको व्यवस्थाप्रति असहमति प्रकट गरे । अदालत र मिडियावीचको अन्तरक्रिया नाम दिइएको कार्यक्रममा अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि न्यायाधीशहरुलाई जथाभावी महाअभियोग लगाउनुहुँदैन भन्दै संवैधानिक प्रावधानप्रति सार्वजनिकरुपमा असन्तुष्टि प्रकट गरे । उनीहरुले ‘संविधान संशोधन’ भन्ने भाषा प्रयोग नगरे पनि महाअभियोगको हक संविधानको प्रावधान सच्याउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए ।

सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्या गर्ने संस्था हो । तर, राज्यका अरु निकायले संविधानको दायरा उल्लंघन गर्दा खबरदारी गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरुले नै महाअभियोगसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमाथि गरेको सार्वजनिक टिप्पणी निकै रोचक थियो । मुद्दाको रोहमा न्यायाधीशहरुले संविधान संशोधनको आदेश दिनुलाई चाहिँ अन्यथा मान्न सकिँदैन ।

‘महाअभियोगको कुरा यहाँ आयो, महाअभियोग हुनुपर्छ ।…. यसमा मेरो कुनै रिजर्भेसन छैन । हुनु पनि हुँदैन र यो सर्वस्वीकार्य मान्यता पनि हो’ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कार्यक्रममा भने, ‘तर, हामीले जुन पद्दति अपनाएका छौं र त्यसको जुन प्रयोग गरेका छौं, त्यो प्रयोगमा चाहिँ हाम्रो सरोकार हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

न्यायाधीश खतिवडाले ‘सांसद’ को उच्चारण गर्दै अगाडि भने, ‘तीनजना/चार जना सांसदले एउटा प्रस्ताव लगेर त्यहाँ दर्ता गरिदिएपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले कलम बन्द गरेर बस्नुपर्ने स्थितिका जुन संविधानका प्रावधानहरु अहिले बनेका छन्,…यसलाई मैले न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको मान्छेले अन्यथा भन्नुहुँदैन । तर, सुधार प्रक्रियामा यस्ता कुराहरु हेरिनुपर्छ ।’

न्यायाधीश खतिवडा र कार्कीले महाअभियोगको प्रावधानबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिइरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले चाँहि यो विषय संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको स्मरण गराए ।

राणाले भने, ‘यो महाअभियोगको विषयमा हिजो पनि प्रश्न उठेको हो, त्यसलाई न्यायपालिकाले समाधान पनि गरेको छ । र, त्यसको मापदण्डको विषयमा अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । त्यसमा वृहतरुपमा बारको समेत सहयोग लिएर सही निर्णय हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

अर्थमन्त्रीलाई न्यायाधीशको जवाफ

सर्वोच्च अदालतले गत असार ३१ गते ‘न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवषर्ीय योजना’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उदघाटन गराएर साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । सो अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्वसम्बन्धी मुद्दाहरु छिटो टुंग्याइदिनोस्, अदालतलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था सरकारले गर्छ भनेको विषयमा न्यायमूर्तिले विहीबार कडा टिप्पणी गरे ।

विहीबारको कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्युले यहाँ बोल्दा म पनि थिएँ, उहाँले ७४/ ७५ अर्ब राजस्व यहाँ अदालतमा मुद्दा परेको कारणबाट अल्झिएको छ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो ।… बजेटका कुरामा अर्थमन्त्रीले के भन्नुभो र त्यसको अर्थ के लाग्यो, यसको म व्याख्या नगरौं । प्रशंग कोट्टएिको हुनाले म यति कुरा राख्न चाहन्छु- यो -अदालत व्यापार गर्ने र कर उठाउने संस्था होइन ।’

सर्वोच्च अदालतले चौथो पञ्चवषर्ीय योजनाबारे जानकारी दिने र मिडियासँग छलफल गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीशको दायाँवायाँ ५ जना बरिष्ठतम न्यायाधीशहरु उपस्थित थिए । त्यहाँ उपस्थित न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मिरा खड्काले मन्तव्य दिएनन् । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिकृष्ठा कार्कीले भने प्रधानन्यायाधीश बोल्नुपूर्व मन्तव्य दिए ।

मन्तव्यका क्रममा न्यायाधीशहरुले प्रेस र अदालतको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने, अदालतले बनाउन लागेको सञ्चार नीति खुकुलो पारिने र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी बेग्लै कानूनको आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा बोल्नेक्रममा प्रधानन्यायाधीशले विचाराधीन मुद्दामा समाचार नलेखिदिन पत्रकारलाई आग्रहमात्रै गरेनन् । इजलासमै बसेजस्तो गरेर आदेश नै दिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘अदालतले सहयोग मागिसकेपछाडि कुनै पनि निकायले यसलाई सहजरुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । सहजरुपमा यसलाई अनुसशरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । न्यायपालिकाले माग्ने जुन सहयोग हो, यो तपाईहरुलाई अर्को अर्थमा भन्दाखेरि न्यायपालिकाको आदेशका रुपमा पनि तपाईहरुले लिनुपर्छ ।’ अनलाइनखबरबाट ।