सत्तारूढ दललाई मानव अधिकारकर्मीको यस्ताे आोयाे चेतावनी

काठमाडौं : मानवअधिकारकर्मीहरूले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा भएको ढिलाइका कारण मुलुकभित्र फेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल बढेको भन्दै ग म्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौंले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी मानव अधिकारकर्मीहरूले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा सरकार समयमै संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

सरकार वा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा ग म्भीर नरहेको सन्देश विश्वस्तरमा जाने क्रम सुरु भइसकेको भन्दै उनीहरूले समयमै त्यसको सम्बोधन नभए मुलुकलाई नै ठुलो नोक्सानी पुग्ने चेतावनी दिए। अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेलले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ऐन संसोधन गरेर मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी चयन गरिनुपर्ने बताए।

उनले ऐन संसोधन नभएसम्म न्याय निरुपण गर्न नसकिने र न्याय निरुपण हुन नसके मुलुकभित्र निहित स्वार्थमा अन्तराष्ट्रिय चलखेल बढ्दै जाने चेतावनी दिए। अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायलाई लिएर नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्दै गएकाले समयमै गम्भीर नबने नेपालले दीर्घकालीन नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को को सन् २०१२ को बैठकमा नेपालप्रति १ सय ३४ वटा प्रश्न उठेकोमा २०१५ को बैठकमा १ सय ५३ प्रश्न उठ्नुले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्दै गएको देखाएको उनको तर्क थियो। तात्कालीन द्वन्द्वरत पक्षका नेतृत्वले पछिल्लो समय मानवअधिकार र लोकतन्त्रका बारेमा हल्का टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै उनले द्वन्द्वअपराधीलाई गिरफ्तारी गर्न अन्तराष्ट्रिय अदालत घर घरमै आउने चेतावनी दिए।

अर्का अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले शान्ति प्रक्रियाको प्राथमिकतामा परेको संक्रमणकालिन न्याय अवरुद्ध हुनु दुखद पक्ष भएको बताए। उनले संक्रमणकालीन न्याय दिन नसक्ने हो नेतृत्वको मात्रै नभई मुलुक मुलुकवासी नै लज्जित हुनुपर्ने बताए। त्यसैगरी, डाक्टर गोपाल कृष्ण सिवाकोटीले वर्तमान राजनीतिक समिकरणले नागरिक समाजलाई नै दुर्बल बनाएकाले लोकतन्त्र र मानवअधिकार नै संकटमा पर्ने चिन्ता बढेको बताए।

कार्यक्रममा एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौंका संयोजक गणेश घिमिरेले सामाजिक न्याय सहितको मानवअधिकार रक्षाका लागि फेरि एकपटक जुट्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको बताए। एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाण्डौको ३५ औ बार्षिक साधारण सभाले २ वर्षका लागि ९ सदस्यीय नया कार्यसमिति चयन गरेको छ। कार्यक्रममा समूह ३ काठमाडौंका पूर्वसंयोजकलगायत अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो।

सम्बन्धित खवर

Back to top button