काठमाडौं : सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले गरेका निर्णयवि रुद्ध कोही न्यायालयमा गए फाइल अ ड्काएर राख्न नहुने बताएका छन्।
न्यायालयले सरकारकाकामको र विकासको विरुद्धमा कोही न्यायालयमा गए छिटो फैसला दिनुपर्ने बताएका छन्। मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले गरेका निर्णयहरूमा न्यायलय पुगेर अड्क ने गरेको भन्दै अ सन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका थिए।
बाँस्कोटाले न्यायका लागि अदालत प्रवेश गरेका विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताए। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टाछुट्टै निकाय भएकाले न्यायपालिकाकाले पनि पहिलो हेराइमा नै आफ्नो क्षेत्र भित्रको भए नभएको हेरेर निक्र्यौल गर्नुपर्ने धारणा बाँस्कोटाले राखेका थिए। राजश्व असुलीका सम्बन्धमा सरकार र न्यायलयबीच चलेको सवाल जवाफको विषयमा संचारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘राजश्व उठाउने प्रश्न अदालतको थिएन भने मुद्धा नै नलिए भइहाल्यो नि!’ उनले थपे, ‘अदालतको पनि पहिलो दृष्टि कुन काम आफुले गर्ने हो कुन होइन भन्नेमा हुनुपर्यो? कुन काम कहाँको हो भनेर छुट्याइदिए भइहाल्यो।
पहिलो दृष्टिमा नै छुट्याइदिए भईहाल्यो नि! हामीले नियमअनुसार कुनै एमडि हटाइदियौँ भने कसैले मुद्दा हाल्यो भने त्यो काम कार्यपालिकाको हो कि? न्यायपालिकाको हो भन्ने पहिलो दृष्टिमा नै छुट्याइदिए भइहाल्यो नि! न्याय निरुपणको प्रश्न वा व्यक्तिगत प्रश्न। राष्ट्र निर्माणको प्रश्न वा अरु कुराहरू। भन्ने पहिलो राजश्व उठाउने प्रश्न अदालतको थिएन भने मुद्दा नै नलिए भइहाल्यो नि त।’ बाँस्कोटाले विकास निर्माण लगायत काममा पनि अ दालतका कारण धेरै पीडीत हुनुपरेको बताएका थिए।
राष्ट्रिय परियोजनाका विषयमा परेका मुद्दाको फै सला छिटो नहुँदा समग्र मुलुकलाई नै घाटा भइरहेको भन्दै उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमा कुन हदसम्म प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले पनि विचार गर्नुपर्ने विषय भएको बताए। उनले भने, ‘हामी त पीडीत छौँ नि! अदालत जाने हक छ त्यसलाई हामी व ञ्चित गर्न सक्दैनौ। तर, त्यहाँ होल्ड किन हुनुपर्यो। टुंगो लगाइदिए भयो। नागढुङ्गा सडकखण्ड उता नि बन्यो यता नि बन्यो बीचमा बन्दै बन्दैन।
अदालतमा तेर्स्याछ। टांङ तेर्स्याछ। राष्ट्रिय कुनै परियोजनामा अलमल हुनुले चाहिँ लागत पनि बढ्न जान्छ। प्रकारान्तरले त्यो देशलाई अन्याय पनि हुन जान्छ। अप्टिल फाइबर नै हुन सकेन भने के हुन्छ त? गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा सम्झौता भइसक्यो। काम गरेर बुझाउन पर्ने भइसक्यो। कम्पनी काम गर्दैन कारवाही गर्न पाइँदैन, अदालत जान्छ।
अनि अदालतले त्यो रिंगाइदिनु भनेको गण्डकी प्रदेश र ५ का जनताले आधुनिक सुचना प्रविधिको मेरुदण्ड ब्रोडबैंक कनेक्टिभीटी। यसमा के त हाम्रो दृष्टिकोण। आमनागरिकको, जनताको, अदालतको पनि पहिलो दृष्टिमा नै यो कुन राज्य वा आमजनतासँग जोडिने कुन व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिने त्यो गरिदिए त भैहाल्यो। हाम्रो त अनुरोध मात्रै हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छ, छुट्टै छन् नि त। कहाँ, को, कतिहदसम्म प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले पनि विचार गर्नुपर्ने विषय हुन जान्छ होला।’
केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ७४/७५ अर्ब राजश्व अदालतमा मुद्दा परेका कारण अड्किएको बताएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरीराज खतिवडाले न्यायलय आर्थिक तराजुमा तौलिने विषय नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘७५ अर्ब न्याय प्रणालीमा फैसला हुन बाँकी छ। त्यो छिटो फैसला भइदियो भने सरकारको हात अलि बलियो हुन्छ, स्रोत व्यवस्थापन गर्न’, भनेका थिए।
उक्त भनाइको प्रतिकारमा न्यायाधीश खतिवडाले ‘यो आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने र लाभ हानीको मूल्यांकन गरेर यस्लाई हेर्ने संस्था होइन। यो पद्धती होइन। यो व्यापार गर्ने र कर उठाउने संस्था पनि होइन। यसलाई कति यहाँबाट फैसला भयो फैसलाको अनुपातमा तलब भत्ता दिन्छु या सुविधा या भौतिक पूर्वाधार जोड्छु भन्ने कुरा पनि होइन। थोरै न्याय सम्पादनका लागि पनि राज्यले ठूलो खर्च गर्नुपर्छ। न्यायका लागि राज्यले खर्च गर्नुपर्छ। यो आर्थिक तराजुमा तौलिने विषय होइन।’
