पूर्वराजालाई चेतावनी दिने प्रचण्डलाई कमल थापाले दिए यस्ताे दनक
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमला थापाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सिसाको घरमा बसेर ढुंगा नहान्न चे तावनी दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले रामेछाप पुगेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नागार्जुन दरबारबाट निकाल्ने चे तावनी दिएलगत्तै राप्रपा अध्यक्ष थापाले प्रचण्डलाई सो चेतावनी दिएका हुन् । सुनकोसी नदीमा बनेको पक्की पुल उद्घाटन गर्न आइतबार रामेछाप पुगेका प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रले ब कबक गरेको भन्दै नारायणहिटीबाट जस्तै गरी नागार्जुनबाट पनि नि काल्ने चे तावनी दिएका थिए । प्रचण्डले शाहलाई चे तावनी दिएको ५ घण्टा नबित्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीट मार्फत प्रचण्डलाई ‘सीसाको घरमा बसेर जनयु द्धकालीन भाषा नबोल्न’ चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले पदिय मर्यादा विपरित हाँस्यास्पद अभिव्यक्ति नदिन र अ सुरक्षित मनस्थितिको आक्रो श नपोख्न समेत प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् । ‘पदिय मर्यादा विपरित हाँस्यास्पद अभिव्यक्ति, अ सुरक्षित मनस्थितिको आक्रो श, राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्नोस, कसै प्रति आक्रो श देखाउनै पर्दैन । सिसाको घरमा बसेर ढुंगा हान्ने काम प्रत्युपादक हुन सक्छ । समय मै बिचार गरौं । जनयु द्धकालिन शब्द र भाषा पनि अब सुहाउदैन,’ थापाले ट्वीटगर्दै भनेका छन् । शनिबार मात्रै एक कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सरकार होइन, व्यवस्था नै फेर्नुपर्ने बताएका थिए । थापाको नाम नलिइ नेकपा प्रचण्डले आइतबार जिन्दगीभर तानाशा हहरुको चाकरी गर्नेहरुले अहिले सरकार र व्यवस्थाकै विरोधमा प्रचार गरिरहेको टिप्पणी समेत गरेका थिए ।
‘म देश भरीका जनतलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहान्छु। राजा महाराजाका दलालहरूले फेरि पनि नेपाली जनतालाई रैती र दास बनाउने दिवा सपना देखेका छन्। त्यो कहिल्यै पूरा हुनेछैन्। त्यसलाई कहिल्यै पूरा हुन दिईनेछैन, तानाशाह, निरंकुशतावादी सरकारले मेरो टाउकाको मूल्य ५० लाख तोकेकै थियो। अनि केपी ओलीलाई १४ पटक जेल राखेर जेलबाट कयौं पटक गोली हान्न बाहिर निकालेको थियो। त्यसबाट बाल बाल बजेर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। देशलाई नयाँ गतितर्फ लैजाने, कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने र शक्तिशाली नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने कुराको नेतृत्व गर्ने मध्ये एक हुने अवसर मला मिल्यो। यो सबै उपलब्धि जनताको मायाले हो । धेरैभन्दा धेरै बाटोगाटो, स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्रहरू, राम्रा टेक्निकल इन्टिच्युट बनाउने हाम्रो सपना छ। हामी त्यसमा केन्द्रित छौँ। तपाईंहरू आतिनु होला की भन्ने चिन्ता हामीलाई भइ नै राख्छ। किनकि तपाईंहरूबिना हाम्रो अस्तित्व छैन् । 8217; प्रचण्डले भनेका थिए ।
यसैबीच प्रचण्ड र कमल थापाबीच जुहारी चल्न थालेपछि सत्तारुढ नेकपाभित्र खैलाबैला सुरु भएको छ । शनिबार थापाले सरकारको आलोचना गरेपछि आइतबार प्रचण्डले पूर्व राजालाई नै नागार्जुनबाट निकाल्ने चेतावनी दिएलगत्तै पुनः कमल थापाले जवाफ फर्काएपछि उक्त पार्टीभित्र बिभिन्न टिप्पणी हुन थालेको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचार खर्च यसपटक भने सरकारले नबेहोर्ने भएको छ । यसपटक आफ्नो उपचार खर्च प्रधानमन्त्री आफैले बेहोर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गाेकुल बाँस्कोटाले बताए। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि शनिबार राति सिंगापुर प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार खर्च सरकारले मन्त्री गाेकल बाँस्कोटाले जानकारी गराएका हुन् । मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीको भाडाबाहेक अन्य उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने बताएका हुन् । मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित उनीसँगका गएकाहरूको जहाजको टिकट खर्चमात्र सरकारले व्यहोर्ने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुहुन्छ’, बाँस्कोटाले भने, ‘सरकारी कर्मचारीको खर्च, आउने जाने, बसोबास खर्च भने सरकारले स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको भाडाबाहेक अन्य उपचार खर्च सरकारले बेहोर्दैन ।’ प्रधानमन्त्री ओली शनिबार साँझ स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापुर गएका थिए । उनको नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ र एक हप्तासम्म अस्पतालमै रहनेछन् । बाँस्कोटाले भ्रमण टोलीका सदस्यहरुको टिकट खर्च भने सरकारले बेहोर्ने बताए । ‘कर्मचारी बाहेक अरु कसैको टीएडीए स्वीकृत गरिएको छैन’ उनले भने, ‘प्लेन खर्च बाहेक अरु उहाँको निजी खर्च हुनेछ ।’प्रधानमन्त्रीका साथमा उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, निजी चिकित्सक डा दिब्यसिंह शाह, स्वकीय सचिव राजेश ब्रजाचार्यसहित नौ जना सहभागी छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिङ्गापुरस्थित नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा आइतबारदेखि स्वास्थ्य परीक्षण सुरू हुनेछ। उनले एक हप्तासम्म अस्पतालमै रहेर स्वास्थ्योपचार गर्ने कार्यक्रम छ। यसअघि ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थाइल्याण्ड गएको थिए। बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै निवृत्तभरण कोष स्थापना नभएसम्मका लागि निवृत्तभरण कोष सञ्चालन गर्न कर्मचारी सञ्चयकोषलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
एशियाली विकास बैंकबाट नेपालको सडक राजमार्ग सुधारका लागि करिब रु. २१ अर्ब ४५ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को तलबमान निर्धारण गर्ने, आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकको नयाँ तलबमान तोक्ने, नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्लाई रु. १० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने र खोरेत तथा रेबिज रोगलाई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली २०५६ को सूचित गर्नुपर्ने रोगको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै खुला विश्वविद्यालयलाई शिक्षक तथा विद्यार्थी आदानप्रदानका लागि भिसा शुल्क छुट दिने, कम्पनीमा रूपान्तरण भएका यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खातामा रहेको रकम रुपान्तरित कम्पनीको खातामा सार्ने व्यवस्था मिलाउने, कञ्चनपुर घटनामा घाइते अर्जुन भण्डारीलाई राहत रकम मासिक रु. २५,००० उपलब्ध गराउने, झुठो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका आठ जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्ध गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । उक्त निर्णयअनुसार अब अशोक साह, विन्दे महतो, दानादेवी महतो (विन्दे महतोको पत्नी, बैवाहिक अंगीकृत), सोसील महतो (दानादेवीकी बुहारी), राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतोको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्ध हुनेछ।
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकहरूको सरुवा गर्ने, स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति २०७६ साल मंसिर १४ गते तोक्ने, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि सिंगापुर भ्रमण स्वीकृत गर्ने, काठमाडौं जिल्ला, कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्रका स्ववासी घरजग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७६ स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १६ ख. बमोजिम मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी २०७५ पुस १३ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष ६ महिना अवधिको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने निर्णय गरिएको छ। निर्णय भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
मातातिर्थ-नौ विसे ३३ के.भी. प्रसारणलाईन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, भीमसेन थापा गाउँपालिका, गोरखाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अ ल्पविकसित राष्ट्रहरूमा स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अतिरिक्त कार्यक्रमको नेपालले नेतृत्व गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठाले गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।
हेर्नुस् ट्विट जस्ताकाे तस्तैः
पदिय मर्यादा विपरित हास्यास्पद अभिव्यक्ति, असुरक्षित मनस्थितिको आक्रोश।राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्नोस, कसै प्रति आक्रोश देखाउनै पर्दैन।
सिसाको घरमा बसेर ढुंगा हान्ने काम प्रत्युपादक हुन सक्छ। समय मै बिचार गरौं।जनयुद्धकालिन शब्द र भाषा पनि अब सुहांउदैन। https://t.co/pVIXouNWE8— Kamal Thapa (@KTnepal) August 4, 2019
