भारतबाट धपाइएका गाईगाेरुका कारण नेपालमा समस्या

काठमाडाैं : भारतबाट धपाइएका गाईगाेरुका कारण नेपालमा समस्या हुने गरेकाे छ । भारतको उत्तर प्रदेशले गाैव’धमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ठूलो सङ्ख्यामा गाईगोरु नेपाल भित्रिएका कारण पश्चिम नेपालका स्थानीय तहलाई चुनौती थपिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शम्शेर राणा भन्छन्, “भारतको उत्तर प्रदेशको खुला सीमाबाट नेपालतिर गाईगोरु धपाइदिएका छन्। हामीले कति दिन पाल्ने?”

गत साता उपमहानगरपालिकाले दैलेख पठाउन खोजेका गाईगोरुमध्ये दुई दर्जन सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मृ’त अवस्थामा भेटिएपछि पश्चिम नेपालका स्थानीय निकायले छाडा चौपायाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको आ’रोप लागेको छ । चरनको अभावमा पालिएका गाईहरू म’र्न थालेपछि बा’ध्य भएर दैलेख पठाउन खोजिएको तर व्यवस्थित तरिकाले पठाउन नसक्दा यो भवितव्य घटना घटेको राणाले स्वीकारेका छन् ।

सुर्खेतमा त्यसरी गाईगोरु म’रेको भेटिएपछि नेपाललाई पुन: हिन्दू राज्यको घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निर्वाचन जितेका राणाको आलोचना भएको छ।

पश्चिम नेपालको मुख्य सहर नेपालगन्ज र कोहलपुरमा छाडा चौपायाका कारण सहरको सौन्दर्य बिग्रिएको र सवारी दु’र्घटना बढेको देखिएको छ।उपमहानगरपालिकाले छाडा छोडिएका गाई, गोरु र खच्चर आदि चौपाया गत माघदेखि पुरैनामा रहेको कान्जीहाउसमा राख्न थालेको छ । कान्जीहाउसमा झन्डै तीन सयवटा चौपाया रहेको कान्जीहाउसका प्रमुख पवन कनोजियाले जानकारी दिए।

तर डेढ सय पशु अटाउने क्षमता भएको कान्जीहाउसमा दुईगुनाणभन्दा बढी चौपाया राखिएका कारण आहार र ठाउँको अभाव भएको कान्जीहाउसका कर्मचारी हरिराम चौधरी बताउँछन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकका उपमेयर उमा थापा मगर भन्छिन्, “हाम्रो क्षमताले भ्याउन नसक्नेगरी धेरै सङ्ख्यामा भारतबाट गाईगोरुहरू आइदिँदा समस्या भएको हो।”, “नेपालगन्ज क्षेत्रका मात्र चौपाया भएको भए हामी सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ।”

छाडा चाैपाया दुर्घ’टनाका कारक

बाँके जिल्लाका सडकमा पछिल्लो समय दिनहुँजसो चौपायासँग ठो’क्किएर दु’र्घटना हुने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ। कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बाँकेमा सडक दुर्घ’टनामा परी ६० जनाको मृ’त्यु भएको थियो भने ६९ जना ग’म्भीर तथा ८१ जना सामान्य घा’इते भएका थिए।

गत साउन महिनादेखि हालसम्म सडक दु’र्घटनाबाट छ जनाको मृ’त्यु भइसकेको छ। छाडा गाईहरू दिउँसो अन्यत्र चर्न जाने र साँझदेखि रातभरि सडकमा बस्ने हुँदा सवारी आवागमनमा समस्या हुनुका साथै दुर्घ’टना बढिरहेको कार्यालयका प्रहरी नीरिक्षक पविन्द्र ब’मले बताए। “यो समस्या सहरमा मात्र नभएर राजमार्ग क्षेत्रमा पनि छ। तुलनात्मक रूपमा सहरी क्षेत्रमा गाईको सङ्ख्या बढिरहेको छ,” प्रहरी निरी’क्षक ब’मले भने ।

उपमेयर थापाले स्थानीय पशुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पशु मालिकलाई जिम्मा लगाइने बताइन् । “भारतीय पशु रोक्नका लागि जिल्लास्थित सबै निकाय एवं सुरक्षा संयन्त्रसँग पहल गरिरहेकाछौँ र स्थानीय पशुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी ट्यागिङको व्यवस्था गर्छौँ।”, “त्यसपछि छाडा छोडिए मालिकलाई नै जिम्मा लगाउँछौँ र जरिवाना तिराउँछौँ,” उपमेयर थापाले भनिन्।

छाडा पशुको समस्या कोहलपुरमा पनि कम छैन । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर रावत भन्छन्, “कोहलपुर पशु भेट हुने सङ्गमस्थल बनेको छ।”, “चारैतिरबाट कोहलपुरमै छाडा पशुहरू जम्मा हुने गरेका छन्, हामीसँग मरेका पशु व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पनि छैन।”, बाँकेका कृषकहरूले पशु काम नलाग्ने भएपछि छाडा छोड्ने गरेको स्थानीय प्रतिनिधि बताउँछन्।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ६ की प्रभा सिंह भन्छिन्, “दूध दिउन्जेल पाल्ने, दूध दिन छाडेपछि गाई र बाच्छा सडकमा छाडिदिने चलन छ।”, “त्यसैले बूढो गाई र बाच्छा सडकमा छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छन्।”

छाडा चौपाया व्यवस्थापनको विषयले बाँकेको जिल्ला समन्वय समितिमा पनि ठूलो महत्त्वका साथ प्रवेश पाएको छ। हालै सम्पन्न जिल्ला सभामा गौशाला निर्माण गर्न सबै स्थानीय तहले सहकार्य गर्ने सहमति भएको नेपालगन्जका प्रमुख राणाले बताए । “आ’कस्मिक कोषबाट सात करोड खर्च गरेर २० बिघा जमिनमा अस्पताल सहितको खुल्ला कान्जीहाउसको लागि योजना अगाडि सारिएको छ, त्यो पूरा हुन केही महिना लाग्ला,” राणाले भने। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकामा प्रस्ताव आएकाले डीपीआरबाटै स्थान छनोट गरिने उनले बताए।

गौशाला निर्माणका लागि सहरी विकासमन्त्री एवम् बाँके क्षेत्र नम्बर २ का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले संसद् विकास कोषबाट एक करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरिसकेका छन् । केही दिनअघि मात्र गृहनगर आइपुगेका मन्त्री राईले जिल्लाका सञ्चारकर्मीसमक्ष छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि घोषणा गरिएको बजेट दिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए।

उनले भनेको थिए, “चौपाया व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो, तर आवश्यकता परेको खण्डमा नेपाल सरकार सहयोग गर्न तयार छ।”, “मैले गौशाला निर्माण गर्नका लागि एक करोड दिने घोषणा गरिसकेको छु, घोषणा गरिएको बजेट दिने प्रतिबद्धता फेरि पनि दोहोर्‍याउँछु।”
विविसी नेपाली सेवाबाट