विश्व राजनीतिमा बढ्दो लोकप्रियतावाद, ट्रम्पवाद र अमेरिका केन्द्रित एकध्रुवीय विश्वको भविष्य

आरम्भ
गत वर्ष सन् २०१६, जुन २३ गते जनमत संग्रह मार्फत बेलायतले यूरोपेली संघबाट बर्हिगमन हुने निर्णय गरेपछि तत्कालिन परिवेशमा यूरोपेली संघको प्रभावशाली भूमिका र उपस्थिति निकै कमजोर हुन पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जानकारहरुका अनुसार “ब्रेक्जिट” को मुख्य कारण बेलायतमा बढ्दो राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावाद नै थियो । त्यस्तै गत वर्ष २००८ नोमेम्बर ८ मा सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ट ट्रम्प निर्वाचित हुनुमा पनि उनले राष्ट्रपतिय निर्वाचनका दौरानमा उठाएका राष्ट्रवादी र लोकप्रियतावादी मुद्दाहरुले मद्दत पु¥याएको मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका केही जानकारहरुले डोनाल्ड ट्रम्पले आफू आफ्नो राष्ट्रपतिय चुनावी अभियानमा व्यक्त गरेका अति राष्ट्रवादी र अति लोकप्रियतावादी नाराहरुको कारण राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सफल भएपनि तिनै अतिराष्ट्रवादी र अति लोकतान्त्रिक नाराहरुकै कारण उनले राष्ट्रपति पदको पूरा कार्यकाल व्यति तगर्न कठिनाई उत्पन्न हुने समेत अनुमान गरेका थिए । ति अनुमानहरु सत्य सावित हुन्छन् या गलत त्यो त भविष्यको गर्भमै छ । त्यस्तै कतिपय विश्लेषकहरुले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अपरिपक्व निर्णय र कार्यले उनी स्वयमलाई मात्र नभएर सिंगो अमेरिकालाई समेट संकटमा पार्ने विश्लेषण गरेका थिए । जस्तोकी अमेरिकी राष्ट्रपतिय चुनावको अभियानमा ट्रम्पले एक चीन नीतिको आलोचना गरेका थिए । तर अमेरिकी पत्रिका न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गसँगको भेटवार्तामा आफू “एक चीन नीति” प्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा व्यक्त गरेका थिए । उनी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनका आप्रवासी सम्बन्धी कतिपय निर्णय र कार्यहरुको विपरीत हुने गरी अमेरिकी न्यायालयले फैसलाहरु समेत सुनाइसकेको छ । त्यसरी डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिय चुनाव अगाडि अमेरिकी जनताहरु समक्ष बाँडेका राष्ट्रवादी र लोकप्रियतावादी सपनाहरु कति हदसम्म साकार हुनेछन् त्यो कुरा भविष्यले नै बताउने छ ।

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उत्तरकोरियासँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध झन् झन् तनाविलो बन्दै गएको छ । उत्तरकोरियाको आणविक परीक्षणको कटु आलोचना गर्दै आइरहेको अमेरिका पछिल्लो पटक २०१७ जुलाई ४ मा परिक्षण गरिएको ह्वासङ्ग–४ नामक अन्तरमहादेशीय ब्यालिष्टिक मिसाइलको परीक्षण पश्चात अझै आक्रामक बनेको देखिन्छ । ह्वासाङ्ग – ४ नामक क्षेप्यास्त्र अमेरिकाद्वारा तत्कालिन सोभियत संघ सँग किनिएको अलास्का राज्यका साथै अर्को अमेरिकी राज्य हवाई सम्म समेत सिधै मार हान्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै २०१७ जुलाई २८ मा गरिएको अर्को अन्तरमहादेशीय ब्थालिष्टिक क्षेप्यास्त्रले अमेरिकाका लस एन्जल्स, डेनभर, सिकागो, बोस्टर्न र न्यूयोर्क जस्ता महत्वपूर्ण शहरहरुमा सोझै मार हान्न सकिने अनुमान गरिएको छ । उत्तरकोरियाको ती दुई अन्तरमहादेशीय ब्यालिष्टिक क्षेप्यास्त्रको परिक्षणपछि उत्तरकोरियामा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा लगाइदै आइएको नाकाबन्दीलाई थप कडा पारिएको छ । राष्ट्रसंघको थप नाकाबन्दीपछि उत्तरकोरियाले थप आक्रोशित हुँदै अमेरिकामा मिसाइल आक्रमण गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ । त्यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि उत्तरकोरिया विरुद्ध थप आक्रामक अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन् । कतै कोरियाली प्रायदीपमा विद्यमान बढ्दो द्वन्द्वले अमेरिका र उत्तरकोरिया बीच साँच्चै युद्ध त हुन गइरहेको छैन ? भनी आशंकाहरु भइरहेका छन् ।

सन् १९९१ प्छि एकधु्रविय विश्व प्रणालीको नेतृत्वकर्ता राष्ट्र विश्व राजनीतिको वर्चस्व र प्रतिष्ठा पनि क्रमशः ओह्रालो झरिरहेको छ । विशेषतः चीनले दु्रत गतिमा गरिरहेको आर्थिक विकाससँगै संयुक्त राज्य अमेरिका सँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेको छ । यसरी विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाले विश्व राजनीतिक परिदृश्यलाई नै नयाँ स्वरुपमा परिमार्जित गर्दै गइरहेको छ । यसरी १९९१ प्छि एक मात्र महाशक्तिको रुपमा उदाएको अमेरिकाले डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपतिय शासन शुरु भए पश्चात आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरशिप (टिपीपी) बाट अमेरिकालाई अलग गराउने नीति यस्तै परिवर्तनको परिघटना मध्यको एक हो । त्यस्तै निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति वाराक ओवामाको कार्यकालमा सुधार गरिएको क्युवासँगको कुटनीतक सम्बन्ध पुनः बिग्रदो क्रममा छ भने रुसले अमेरिकाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको जनाउदै हालैमा अमेरिकी संसदद्वारा अगष्ट २ मा पारित गरिएको एसियामा थप आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने सम्बन्धी विद्ययकमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिका र रुसबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप चिस्याएको मात्र छैन विश्व राजनीतिका जानकारहरुले अमेरिकाको रुस पछिल्लो नाकाबन्दीपछि अमेरिका र रुसबीच ‘व्यापार’ युद्ध सुरु भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । यसरी अर्कातिर विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति चीन सँग पनि अमेरिकाको रणनीतिक प्रतिष्पर्धा चरम बिन्दुमा पुगेको छ । हाल विद्यमान चीन र भुटानको सीमा नजिक डोकलाम क्षेत्रको चीन र भारत बीचको विवादलाई द्वन्द्व अमेरिका, भारत र जापान बीचको चीनलाई एक्ल्याउने रणनीतिक उद्देश्य अन्तरगतको कदम ठान्ने अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको कमी देखिदैन । त्यस्तै कतिपयले चीन र भारत बीचको डोकलाम विवाद भारतको भुटान माथिको प्रभाव र प्रभुत्व कायम राखि राख्ने मानसिकताको उपज भएको र त्यो विवाद चीन र भारत बीचको द्विपक्षीय द्वन्द्व भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । कतिपय विश्लेषकहरुले जापान पनि विस्तारै परम्परागत अमेरिकी प्रभावबाट मुक्त भई चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न लालायित रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसरी वर्तमान विश्व परिवेशलाई नियाल्दा सन् १९९१ प्छिको स्थापित भएको अमेरिका केन्द्रीत विश्व व्यवस्था स्वयम् अमेरिकी नेतृत्व लोकप्रियतावादी अस्पष्ट र कार्यकुशलता विहिन कदमको कारण घरायसी बन्दै गएको र विश्व व्यवस्था एक धु्रवियबाट बहुधु्रविय बन्दै गएको देखिन्छ ।

विश्व राजनीतिमा बढ्दो लोकप्रियतावाद

वर्तमान अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यमा लोकप्रियतावाद युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकामा मात्र नभएर विश्वका प्रायः सबै क्षेत्रमा देखिने गरेको छ । जतिखेर सन् २०१३ मा तत्कालिन बेलायति प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आफ्नो पार्टी कन्जरभेटिभ पार्टीलाई थप एकीकृत र सुदृढ बनाउने उद्देश्यले बेलायत यूरोपेली संघको सदस्य राष्ट्रको रुपमा रहिरहने वा वाहिरिने भन्ने सवालमा सन् २०१६ जुन २३ मा जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गरिरहेका थिए । त्यतिखेर कसैले पनि र स्वयंम क्यामरुनले समेत जनमत संग्रहमा बेलायतले युरोपेली संघ सदस्यता त्याग्नुपर्छ भन्ने पक्षको विजय हुन्छ भन्ने सोचेका थिएनन् । तिन वर्ष पछि बेलायतले यूरोपेली संघबाट बाहिरिने निर्णय ग¥यो र क्यामरुनले उनको राजनीतिक जीवनबाट हात झिक्नु प¥यो । राष्ट्रवाद बन्ने आप्रवासीहरुको नियन्त्रणको चाहना र सदस्य राष्ट्रहरुले यूरो मुद्रा प्रयोग गर्नु पर्दाको असन्तुष्टि इयूको सदस्य राष्ट्रहरुमा व्याप्त थियो । तिनै लोकप्रियतावादी मुद्दाहरु नै ‘ब्रेक्जिट’ को कारक बन्न पुग्यो ।

नोभेम्बर २०१६ मा सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासन, स्वास्थ्य सेवा, गर्भपतन, न्यूनतम ज्याला, इराक, इरान र उत्तरकोरिया र विश्व वाष्पिकरण योजनाका बारेमा लोकप्रियतावादी एजेण्डाहरु अगाडि सारेका थिए । त्यस्तै उनले अमेरिका र मेक्सिकोको बीचमा बढ्दो आप्रवासनलाई रोक्नका लागि सीमा पर्खाल लगाउने प्रबन्ध गर्ने र उक्त पर्खाल निर्माणको समग्र खर्च मेक्सिकोले बेहोर्नुपर्ने र कानुनी आप्रवासीहरुलाई मात्र अमेरिकामा प्रवेशका लागि अनुमति दिइनुपर्ने सवाल उठाइएका थिए । त्यस्तै पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा अगाडि सारिएको स्वास्थ्य नीति अन्तर्गतको “ओबामा केयर” लाई अन्त्य गर्ने र स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए । त्यस्तै जबर्जस्ती करणीबाट सिर्जित र आमाको जीवनको खतारापूर्ण रहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा गर्भपतनलाई रोक लगाउने, श्रमिकहरुको न्यूतम ज्याला प्रतिघण्टा ७.२५ डलरबाट बृद्धि गर्ने, इरानसँग आणविक अस्त्रसम्बन्धि पुनः सम्झौता गर्ने, उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै विगतमा गरिएको इराक युद्ध अनावश्यक रहेको र इस्लाम मुस्लिम आतंककारी संगठन इस्लामिक स्टेटको विरुद्ध कडा कदम चालिनुपर्ने, चीनद्वारा अगाडि सारिएको “विश्व वाष्पिकरण” को प्रस्तावले अमेरिका र चीनबीचको प्रतिष्पर्धा घटाउने भएकाले उक्त प्रस्ताव सकारात्मक रहेको, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विश्व तापक्रम घटाउने सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका पछि हट्ने लगाएतका लोकप्रिय मुद्दाहरु उठान गरेका थिए । अर्का तर्फ रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पका प्रतिष्पर्धी रहेका वामपन्थी विचारधाराका डेमोके्रटिक पार्टीका उम्मेदवार बर्नी स्यान्डर्सले पनि वाम लोकप्रियतावादी मुद्दाहरु उखान गरेका थिए । तर राष्ट्रपतिका अर्का डेमोक्रेटिक पार्टीको उम्मेदवार पूर्व बिदेश मन्त्री हिलारी रोधम क्लिन्टनले भने लोकप्रियतावादी नभै नरमपन्थी र मधयममार्गी मुद्दाहरु उठान गरेका थिए ।

लोकप्रियतावादको सैद्धान्तिक पक्ष

लोकप्रियतावाद कुनै पनि पार्टीको यस्तो रणनीति या सिद्धान्त हो जसले सामान्य जनताको हितलाई पक्षपोषण गर्न खोज्दछ अर्थात् र उनीहरुको धारणालाई भाषण, कार्य र लेखाई मार्फत समर्थन र प्रतिनिधित्व गर्दछ । राजनीति शास्त्रको शब्दकोशको अनुसार लोकप्रियतावाद एउटा राजनीतिक परम्परा हो । विशेषतः ल्याटिन अमेरिका, यूरोप र उत्तरी अमेरिकामा आन्दोलनहरुमा लोकप्रियतावाद हावी रहेको थियो । सारमा भन्नुपर्दा लोकप्रियतावादले विद्यमान राज्यका निकायहरुका विरुद्ध समाजका विपन्न वर्गका जनमानसलाई परिचालित गर्दछ । अक्सफोर्ड डिक्सनरी अफ पोलिटिक्सका अनुसार लोकप्रियतावाद शब्दले जनसाधारणका प्राथमिकतालाई समर्थन गर्नुलाई जनाउँदछ । लोकप्रियतावादको अर्थ केही अप्रतिष्ठापूर्ण हुन जान्छ । कुनै पनि विशिष्ट समूहका लोकप्रियतावादी विचारलाई पहिचान गर्न सकिन्छ, तिनीहरु शक्तिशाली बाहिरी तत्वहरु जस्तोकी सरकार, व्यापारी र ट्रेड युनियनद्वारा औसतमान्छेका परम्पराको बचाउका लागि परिवर्तनका विरुद्धको परिचालनमा संलग्न भए जस्तो देखिन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा अधिकांश पश्चिमी कृषकहरुको गुनासो र मोह भंगको रुपमा लोक प्रियतावादी आन्दोलनको उठन गरेको थियो । ति किसानहरुले आफूहरुलाई सस्तो जमिन उपलब्ध गराउने र रेलको सस्तो भाडा दर कायम गर्ने अमर्मादित वाचाबाट शोषण अत्याचार र उत्पीडनमा परेको अनुभूति गरेका थिए । उक्त आन्दोलन सन् १८७० मा शुरु भएको थियो र लोकप्रियतावादी पार्टीका जित्ने सम्भावना कम भएका उम्मेदवारी दर्ता सँगै उठान भएको थियो र १८९२ मा ८ जना सिनेटरहरुलाई निर्वाचित गर्न सफल भएको थियो । १८९६ मा डेमोक्रेटिक पार्टीमा वार्चश्वशाली भूमिका निर्वाह गरेर कालान्तरमा प्रगतिशिल आन्दोलनमा समाहित हुन पुगेको थियो । राजनीतिक शास्त्रीहरुका अनुसार लोकप्रियतावाद कुनै एउटा राजनीतिक विचार कार्यक्रम र पार्टी भन्दा पनि राजनीतिक प्रवृत्ति, शब्दाडम्वर अर्थात अभ्यास मात्र हो । लोकप्रियतावादका मुख्य विशेषताहरुमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा जोड दिने, सरकार र जनता बीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोड दिनु र स्थापित राजनीतिक प्रणालीलाई अस्विकार गर्नु, जनताहरुका दैनिक समस्याहरुलाई तुरुन्तै र जनताको समर्थन पाउने किसिमबाट समाधान गर्नु, सार्वभौम राष्ट्रले जस्तै अति सरलीकृत र विरोधात्मक छायाँलाई फैलाउने, स्वस्थ दिमाग भएका जनता र भ्रष्ट र प्राविधिक तन्त्रलाई अवलम्बन गरेका सम्भ्रान्तहरुको बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्नु, राष्ट्रलाई आदर्शतिर उन्मुख गराउनु, परम्परालाई बुझेर कुनै पनि अन्ध राष्ट्रवादी राजनीतिक प्रणालको विरोध गर्नु र यसले कमजोर वर्गका जनताहरुलाई प्रतिष्पर्धात्मक पूजिवादी बजारबाट संरक्षित गर्ने उद्देश्यको साथ गैर भू–मण्डलिय छलफललाई सञ्चालन गरेको हुन्छ ।

ऋहिले विश्वभर लोकप्रियतावादी पार्टी स्थापना गर्ने लहरनै चलेको छ । विश्वका मुख्य लोकप्रियतावादी पार्टीहरुमा गियर्ट विल्डर्स फ्रिडम पार्टी (नेदरल्याण्ड), ट्रयु फिन्नस पार्टी (फिनल्याण्ड), भ्लाम्स बेलाङ्ग (बेल्जियम), गोल्डेन डाउन (ग्रीस), अटाका (बुल्गेरिया), क्रिडम पार्टी (अस्टे«लया), फ्रन्ट नेशनल (फ्रान्स), जोब्बिक (हंग्रेरी), यूकेआइपी (बेलायत), नर्दन लिग र फाइभ स्टार मुभमेन्ट (इटाली) आदि हुन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा लोकप्रियतावाद र ट्रम्पवाद

संयुक्त राज्य अमेरिकामा १९ औं शताब्दीमा लोकप्रियतावादको शुरुवात भएको थियो । त्यहाँको राष्ट्रपतिय चुनावमा लोकप्रियतावादको लामो इतिहास रहेको छ । लोकप्रियतावाद डेमोक्रयाटस र रिपब्लिकन दुवै पक्षको साझा विशेषता रही आएको देखिन्छ । गत वर्ष तिनै आफ्ना लोकप्रियतावादी चुनावी एजेन्डाहरुका माध्यमबाट डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिय चुनावमा बाजि मारेका थिए । केही विद्वानहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लोकप्रियतावादी एजेन्डाहरुलाई “ट्रम्पवाद” को संज्ञा दिएका छन् । ट्रम्पवादका आठ वटा मूलभूत एजेन्डाहरुमा १) गैरकानूनी अप्रवासन र लागुऔषध ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका र मेक्सिकोको बीचमा आगलागी फैलिनबाट रोक्ने पर्खालको निर्माण गर्ने, २) अमेरिका राष्ट्रिय सुरक्षालाई आतंकवादबाट जोगाउन मुसलमानहरुको प्रवेशमा रोक लगाउने (उक्त एजेण्डाको आधारमा ट्रम्पलाई ईस्लामोफोवियाका नयाँ प्रर्वतकको संज्ञा दिइएको थियो), ३ मानवीय हार गुहारको आधारमा केही सिरियाली शरणार्थीहरुलाई अमेरिकामा स्वागत गर्ने कार्यको विरोध गर्ने किनकी तिमीहरु जे भएपनि इस्लामिक स्टेट इन सिरिया एण्ड लेबनानका सदस्य पनि हुन सक्त्तछन्, ४) आतंककारी समूहका संलग्न व्यक्तिहरुलाई पहिचान गर्ने पूर्व राष्ट्रपति जर्ज बुसका प्रशासनको पालामा भन्दा पनि बढी कडाइका साथ यातना र अनुसन्धान तथा तहकिकातको विधि प्रयोग गर्ने, ५) अमेरिकी सैन्य क्षमतालाई र अमेरिकी “हार्ड पावर” लाई अरु देशले उछिन्न नसक्ने गरी आक्रामक रुपले वृद्धि गर्ने, ६) बिदेशी कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरी माल उपलब्ध गराउने अमेरिकी कम्पनीहरुलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्ने साथै चीन र जापानमा निर्यात हुने वस्तुहरुमा अत्याधिक शुल्क र भन्सार महशुल कर लगाउने, ७) इरानसँग नयाँ आणविक सम्झौता गरी ओबामा प्रशासनका कमजोरीहरुलाई वार्ता मार्फत सच्चाउने, ८) अमेरिकाका केही साझेदार राष्ट्रहरु जस्तो जापान, दक्षिण कोरिया र अरवियन खाडीका देशहरुका अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा लगानीलाई पुनरावलोकन गरी समान बिन्दुमा पुर्याउने ।

प्राध्यापक मोहम्मद चर्काओईको अनुसार शून्यवाद, संरक्षणवाद, आदिवासीवाद, लोकप्रियतावाद अर्थात जनताहरुको बचाऊ, राष्ट्रवाद (देशभक्ति हैन) र रिपब्लिकन पार्टीको परिक्षण ट्रम्पवादका मूलभूत विशेषताहरु हुन् । केही विद्वानहरुले ट्रम्पका लोकप्रियतावादी एजेण्डाहरुको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार लोकप्रियतावाद उदार लोकतन्त्रको नकारात्मक पाटो हो । त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले राष्ट्रपतिय चुनावी अभियानमा उठान गरेका लोकप्रिय एजेण्डाबारे पुर्नविचार गर्नु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा त्यसले नयाँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वहरु सिर्जना गर्नेछ । ति द्वन्द्वले विश्व राजनीतिमा विद्यमान अमेरिकाको खस्कदो वर्चस्व, प्रभुत्व र प्रभावलाई झन्झन् खस्काउदै जानेछ ।

अमेरिका केन्द्रित एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको भविष्य

सन् १९४५ मा द्वितीय विश्व युद्धको समाप्ती पश्चात विश्वमा दुइवटा महाशक्ति राष्ट्रहरुको उदय भयो । पूर्व सोभियत संघले समाजवादी राष्ट्रहरुको नेतृत्व ग¥यो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले पूँजिवादी राष्ट्रहरुको नेतृत्व ग¥यो । पूँजिवादी राष्ट्रहरुले सन् १९४९ मा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) नामक सैन्य संगठनको रुपमा निर्माण ग¥यो भने समाजवादी राष्ट्रहरुले सन् १९५५ मा वार्सा प्याक्टको निर्माण गरे । तत्पश्चात पूँजिवादी र समाजवादी राष्ट्रहरु बीचको शीत युद्ध चरम चुलीमा पुग्यो । शीत युद्धकालमा पूर्व सोभियत संघ र अमेरिका दुवै राष्ट्रले विश्वका सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रहरु माथि हस्तक्षेप गरेका थिए । तिनीहरु सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रहरुका राजनीतिक व्यवस्थापन फेरबदल गर्ने काममा पनि संलग्न भएका थिए । अमेरिकाले सन् १९७३ मा चिलीका शासक साल्डाभोर एलेण्डेलाई सत्ताच्यूत गर्न सैनिक जनरल अगष्टो पिनोचेलाई सघाउन पु¥याएको थियो । त्यस्तै सन् १९९० मा निकारागुवामा सान्डानिष्टाहरुको सरकारलाई हिंसात्मक विद्रोहमार्फत सत्ताच्युत गर्न कोन्ट्रा विद्रोहीलाई सघाउन पु¥याएको थियो । त्यस्तै अमेरिकी नेतृत्वको नाटो सम्बद्ध राष्ट्रहरुको सन् २००१ को पेन्टागन आक्रमण पछि “आतंकवाद विरुद्धको युद्ध (वार अन टेरर)” को नाममा अफगानिस्तान माथि सैन्य आक्रमण गरेका थिए भने जैविक हतियारहरुको भण्डारण गरेको झुठा आरोपमा इराक माथि आक्रमण गरी सद्दाम हुसेनलाई सत्ताच्युत गरी झुण्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो । त्यस्तै तत्कालिन सोभियत संघले अफगानिस्तानमा सैन्य आक्रमण गरी कम्युनिष्ट शासनको स्थापना गरेको थियो । सन् १९९१ म पूर्व सोभियत संघ विघटन भएपछि अमेरिकाले आफ्नो नेतृत्वमा एक धु्रविय शासन व्यवस्था कायम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो । तर अमेरिका र त्यस सम्बद्ध गठबन्धनले वैचारिक र सास्ँकृतिक हैकमवादी कार्यशैली प्रदर्शन गर्दै राष्ट्र निर्माणको आवरणमा अत्याचारी शासनलाई सहायता प्रदान गर्ने, रेडियो धर्मी, पदार्थयुक्त विषाक्त बम बर्षाउने र लाखौँ निर्दोष मानिसहरुलाई हत्या गर्ने र विरोधी राष्ट्रहरुलाई तहसनहस पार्ने कार्यबाट अमेरिका र उसका नेतृत्वको गठबन्धनमा सम्बद्ध राष्ट्रहरुको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नजरमा गिर्न पुग्यो । जसको फलस्वरुप अमेरिकी विश्व प्रभुत्व क्रमशः खिइदै गइरहेको छ ।

अमेरिकाले राजनीतिक संस्थानहरु, ठूला व्यापारिक संस्थानहरु र मिडियाको भ्रष्ट सम्बन्धका कारण बेलाबेलामा आर्थिक संकट झेल्दै आइरहेको छ । सन् १८७३, १९२९ र २००८ मा गम्भिर अमेरिकी आर्थिक संकटहरु त्यसैका दृष्टान्तहरु हुन् । अर्कातर्फ १९८० को दशक सम्म पनि गरिब, शक्तिहिन र कमजोर विश्वशक्ति मानिने चीनले सन् २००८ देखि धेरै पश्चिमी राष्ट्रहरुलाई आर्थिक रुपमा उछिन्न शुरु ग¥यो । सन् १९१० मा आइ पुग्दा तत्कालिन दोस्रो आर्थिक शक्ति जापानलाई पछि पार्दै दोस्रो ठूलो विश्व अर्थतन्त्रको रुपमा स्थापित हुन सफल भयो । १९१० यता चीनले दोस्रो आर्थिक शक्तिको रुपमा अमेरिकासँग टक्कर लिइरहेको छ । चीनले १९३० सम्ममा पहिलो विश्वको आर्थिक शक्ति बन्ने लक्ष्य लिएको छ । तथापी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका केही विज्ञहरुले अमेरिकी शक्ति र प्रभुत्व विगतको भन्दा कमजोर हुँदै गएको भएता पनि भविष्यमा पनि अमेरिका नै पहिलो शक्तिशाली महाशक्ति राष्ट्र रहिरहने जिकिर गर्दछन् । अमेरिकी विद्वान जोसेफ नाई जुनियरका अनुसार हालैको दिनहरुमा अमेरिकालाई एक शताब्दी अगाडिको महाशक्ति राष्ट्र बेलायतसँग तुलना गर्दै अमेरिका बेलायत जस्तै ओह्रालो लाग्ने भविष्यवाणी गरिएपनि त्यो सत्य नभएको र अमेरिका सापेक्षित रुपमा कमजोर हुँदै गए पनि निरपेक्ष रुपमा कमजोर नहुने र भविष्यमा पनि पहिलो विश्वको पहिलो महाशक्ति राष्ट्रको रहिरहने उल्लेख छ । उनका अनुसार प्रथम विश्वयुद्ध अगाडिको बेलायत र वर्तमान अमेरिकालाई तुलना गर्नु दुनियाँलाई भ्रमित तुल्याउनु सिवाय केही हैन । साथै अमेरिका तत्कालिन बेलायतको तुलनामा कुनै पनि कार्य गर्न कैयौ गुणा स्वतन्त्र छ । तत्कालिन बेलायतले उसका छिमेकी राष्ट्रहरु जर्मनी र रुसबाट निकै कठिनाइहरु बेहोर्नु परेको थियो । जबकी संयुक्त राज्य अमेरिकाले दुइ ठूला समुद्रहरुबाट घेरिनु र कमजोर छिमेकी राष्ट्रहरु सीमानामा हुनुको फाइदा उठाइरहेको छ भन्ने नाईको विश्लेषण रहेको छ ।

दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व बैक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्रसंघका विशिष्टिकृत संस्थाका रुपमा स्थापना भएका थिए । त्यस्तै ग्याटको उत्तराधिकार संस्थाको रुपमा सन् १९९५ मा विश्व व्यापार संघको स्थापना भएको थियो । सन् १९६६ मा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको वित्तिय संस्थाको रुपमा एशियाली विकास बैंकको स्थापना भएको थियो । उक्त बैंकमा अमेरिका र जापानको मुख्य लगानी रहेको छ । त्यस्तै अमेरिका र उत्तरी अमेरिकी देशहरु र संयुक्त राज्य अमेरिकाको संलग्नतामा उत्तर एटलान्टिक स्वतन्त्र व्यापार संघ (नाफ्टा) को स्थापना भएको थियो । चिनिया प्राध्यापक डा. योउङ्ग दाईका अनुसार विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंकमा संस्थागत संरचना र कार्य प्रणालीमा अमेरिका लगायत उसको गठबन्धनका केही देशहरुको वर्चस्व रहेको र ति संस्थाहरुको निर्णय प्रक्रिया र कार्य प्रणाली अपारदर्शी र निष्पक्षता रहित रहँदै आएको छ । चीन लगाएत राष्ट्रहरुले सन् १९१० मा ‘ब्रिक्सं’ नामक संस्था स्थापना गरि त्यसै मार्फत सन् १९१४ मा नयाँ विकास बैंकको स्थापना गरेका छन् । प्रा.डा. दाईको अनुसार विश्ववैक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष एसियाली विकास वैकका अपारदर्शी, निष्पक्षता रहित प्रशासनिक संयन्त्रक र कार्यपद्दति साथै ती संस्थाहरुमा विद्यमान अमेरिका र त्यस सम्बद्ध केही राष्ट्रहरुको हालीमुहाली, प्रभाव र वर्चस्व तोड्ने अभिप्रायले चीन, भारत र रुसको अग्रसरतामा सन् २०१५ मा एशिया पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइवी) स्थापना गरिएको हो । अर्को कुरा, अमेरिकाले नेतृत्व गरी सन् २०१४ मा स्थापना गरेको ट्रान्स एटलान्टिक ट्रेड एण्ड पार्टनरसीपमा उक्त क्षेत्रको महŒवपूर्ण राष्ट्र रुसलाई संलग्न नगरी स्थापना गरिएको र सन् २०१६ मा ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसीपमा चीनलाई संलग्न नगराइएको देखिन्छ । साथै चीन नेतृत्वको एशिया पूर्वाधार लगानी बैंकमा अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया लगायत प्रायः सबै राष्ट्रहरुलाई निमन्त्रणा गरिएको तर अमेरिका, जापान र दक्षिणकोरिया एआइआइवीमा सहभागी नभएको देखिन्छ । तर नाटो लगाएतका संस्थाहरुमा अमेरिकी गठबन्धनमा रहेको बेलायत र अस्ट्रेलिया लगाएतका देशहरु चीन नेतृत्वको एआइआइवीमा संस्थापक राष्ट्रको रुपमा रहनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । त्यस्तै हालै सम्पन्न चीनद्वारा प्रस्तावित ओविओआरको प्रथम शिखर सम्मेलनमा अमेरिका र जापानले समेत आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत सहभागिता जनाइसकेका छन् ।

निष्कर्ष

विश्व राजनीतिका केही विद्वानहरुले लोकप्रियतावादी नेता डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अमेरिका र विश्वमै राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै आएका छन् । केहि महिना अगाडि अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा उत्तर कोरियाको विरुद्ध आणविक प्रतिरक्षा प्रणाली “थाड” जडान गरेपछि र हालसालै उत्तर कोरियाले अमेरिकी मुख्य शहरहरुसम्म मार हान्न सक्ने दुईवटा अन्तर महाद्विपीय ब्यालिष्टिक क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गरेपछि अमेरिका र उत्तर कोरिया बीच तनाव र एकापसलाई दिइदै आएको धम्की पूर्ण अभिव्यक्तिले यी दुई राष्ट्र बीचको विवाद चरमबिन्दुमा पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गत महिना अमेरिकी संसदबाट पारित रुस विरुद्ध थप आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने विद्ययकमा हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिका र रुसबीच “नयाँ व्यापार युद्ध” शुरु भएको कतिपय जानकारहरुको ठम्याई छ । त्यस्तै आफू, राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए लगत्तै ट्रम्पले ओवामाको राष्ट्रपतिय कार्यकालमा स्थापना गरिएको ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनसिप (टिपिपि) को सदस्यबाट हट्ने घोषणा गरेका छन् । टिपिपिमा चीनले सदस्यता लिने र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने आंकलन समेत गरिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि हालसम्म अमेरिकाको गठबन्धनमा रहँदै आएको जापानले ओविओआरको प्रथम शिखर सम्मेलनमा अमेरिकासँगै सहभागीता जनाएसँगै चीनसँग पनि नजिक हुने खोजेको कतिपय विश्लेषकहरुको बुझाइरहेको छ ।

निचोडमा भन्नुपर्दा विश्वमा भइरहेको राष्ट्रहरु बीचको शक्ति सन्तुलन, सन् १९९१ पछि एकधु्रविय रहेको विश्वको बहुधु्रविय विश्वमा रुपान्तरण, चीन, रुस लगायत देशहरुको लगातारको आर्थिक, सैन्य र आणविक शक्तिको विकास र उन्नति, शीतयुद्धपछिको, अमेरिका केन्द्रित विश्व व्यवस्थाको असफलता आदि कारणले सैन्य शक्ति, आर्थिक समृद्धि र चमत्कारिक नेतृत्वको संयोजनले सन् १९९१ पछि एकलौटी विश्व महाशक्ति रहदै आएको अमेरिका पछिल्लो कालमा वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पको उदार लोकतन्त्र विरोधी लोकप्रियतावादी नीति र कार्यशैलीका कारण अमेरिकाले विश्वमा क्रमश ः आफ्नो प्रभुत्व प्रभाव गुमाउँदै गैरहँदा अन्तराष्ट्रिय राजनीतिका केही विद्वानकै शब्दमा विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको पतन अरु राष्ट्रको कारण नभई स्वयम् आफ्नै कारणले हुने छ भन्ने विश्लेषणलाई नै बल पुगिरहेको देखिन्छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको सिचुवान स्थित सिचुवान विश्वविध्यालयबाट अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा कुटनीति विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गर्नु भएका लेखक बुढाथोकी अधिवक्ता समेत हुनुहुन्छ)