दक्षिण एसियाको चुलिँदो क्षेत्रीय राजनीतिक संकट र नेपालमा बढ्दो वैदेशिक हस्तक्षेपका कारक तत्वहरु

विश्व राजनीतिक समय सान्दर्भिक परिवर्तनका रुप एसिया र दक्षिण एसियामा पनि देखिने गरेको छ । खास गरी पहिले विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र दोस्रो शक्ति राष्ट्र चीनको बीचमा भइरेको प्रतिस्पर्धाको असर सबैभन्दा बढी एसिया र दक्षिण एसियामा पर्नु स्वाभाविक पनि देखिन्छ । तथापी महाशक्ति र शक्ति राष्ट्रहरुको होडबाजीको चेपुवामा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख र तुलनात्मक रुपले साना र कमजोर राज्यहरु पिल्सिइरहने परिवेशले कतै अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा मत्स्य न्याय ९ँष्कजभचथ व्गकतष्अभ० ले प्रश्रय पाउने त हैन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । चीन र भारत जस्ता विकासशील शक्ति राष्ट्रहरुले घेरिएको भूपरिवेष्ठित र भारत परिवेष्ठित देश नेपाल ति दुई राष्ट्रका साना भन्दा साना अन्तराष्ट्रिय मामिला सम्बन्धि कदमबाट पनि चनाखो रहन पर्ने परिस्थिति भारत र चीन बीच द्विपक्षीय लिपुलेक सम्झौताले सिर्जना गरिदिएको छ । यसै बीच भारतीय सैनिकको आइ ए. एफ. अमेरिकाको यू. एस. एअर फोर्सबीच द्विपक्षीय सैन्य तालिम, अभ्यास र एक अर्कासँग सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सैन्य सम्झौतामा अप्रिल १३, २०१३ मा हस्ताक्षर भएपछि त्यसले समग्र दक्षिण एसिया र नेपालमा पनि जोखिमबारे विभिन्न अड्कल बाजीहरु गरिएका छन् । शीत युद्धमा तत्कालीन साम्यवादी मुलुक रसियासँग नजिक रहेको भारतले हाल तत्कालिन पुँजिवादी मूलकको मुलुक नेतृत्वकर्ता मुलुक अमेरिका सँग संयुक्त सैन्य अभ्यास र परिचालन सम्बन्धी सँझौतामा हस्ताक्षर गरेर सहकार्य गरेपनि त्यो सम्झौता नेपालको उदाउँदो उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको विरुद्ध रहेको अधिकांश विश्व राजनीतिका जानकारहरुको ठम्याईछ ।
यदि भारत र अमेरिकाको उक्त सैन्य सम्झौताबाट चीन र भारतको बीचमा नयाँ टकराव उत्पन्न भयो भने त्यसको घातक शिकार नेपाल हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । तसर्थ नेपाल र यस्ता सारिक सवालहरुमा बेलैमा चनाखो भएर आफ्नो प्रत्येक कदम बडो सतर्कतापूर्वक चाल्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कातिर दक्षिण एसियाली शक्ति राष्ट्रहरु भारत र पाकिस्तानको बीचमा १९४७ मा शुरु भएको युद्ध सन् १९९९ मा कार्गिल युद्धको रुपमा देखा परेपछि पनि ती दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध अझै तनावपूर्ण नै छ । दुवै मुलुकका अन्तराष्ट्रिय अपराधीहरु एक अर्को देशमा जघन्य अपराध घटाएर नेपाललाई आश्रय स्थल बनाउने गरेको आरोप पाकिस्तान र भारत दुवैले नेपाल माथि लगाउने गरेका छन् विशेषत ः नेपाल र भारतको खुला सीमानाको कारण आपराधिक र अवाञ्छित तत्वहरु नेपाल र भारतको खुला सीमानाको दुरुपयोग गरेर वारपार गरेको प्रसस्त तथ्यहरु पनि छन् । भारतले तेस्रो मुलुक पाकिस्तानी नागरिकलाई समेत भारतमा सुपुर्दगी गर्न सकिने सकिने प्रावधान सहितको सुपुर्दगी सन्धि गर्न प्रस्ताव गरिरहेको र दवाव दिइरहेको देखिन्छ । नेपाल पक्षले तत्काल सुपुर्दगी सन्धि गर्न नमानेकाले उक्त सन्धि नभएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यि र यस्ता संवेदनशील सवालहरुमा पनि नेपाल चनाखो हुनै पर्दछ ।

नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै उतार चढावपूर्ण र प्राय ः तनाविलो रहदै आएको छ । एकातिर नेपालको दक्षिणको तराइ मधेशका जनता र भारतको उत्तरी क्षेत्रका जनताको बीचमा परापूर्वकालदेखि चलिआएको सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक सम्बन्ध रोटीवेटीको सम्बन्धले दुइदेशको जनताको सम्बन्ध निकै प्रगाढ रहेको स्पष्ट हुन्छ भने अर्का तर्फ वि.स. १८१६ को नेपाल र भारत बीचको बाध्यात्मक सुगौली सन्धि पश्चात नेपालले आफ्नो दुइ तिहाई भूभाग गुमाउनु परेपछि नेपाली शासकहरुमा पनि केही कमजोर मानसिकता विकसित हुन गई ब्रिटिश इन्डियन शासकहरुप्रति बफादारी र समर्पणको भावना विकसित हुँदै गयो । प्रथम विश्वयुद्ध र द्वितिय विश्व युद्धमा ब्रिटेनको तर्फबाट नेपाली युवाहरुलाई लडाइमा पठाइनु, भारतको सिपाही, विद्रोह दबाउन नेपाली फौज पठाइनु त्यसकै केही दृष्टान्तहरु हुन् । तथापी जंगबहादुरले ब्रिटिशहरुबाट पश्चिम तराइका ४ जिल्लाहरु नेपालमै फिर्ता गराउनुलाई उनको कुटनीतिक चार्तुयताको रुपमा लिन सकिन्छ । ब्रिटिश इण्डियनहरुले सन् १९२३ को सन्धिबाट नेपाललाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिनु पनि सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । तर उक्त सन्धिपछि नेपालले पूर्वमा मेची नदीपूर्व, दक्षिण तराई र महाकाली नदी पश्चिमका सम्पूर्ण भूभाग गुमाउन पुग्यो । ब्रिटिश शासकहरुले बेलायत बाहेकका पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुसँग सीधा सम्पर्क नगर्न दबाब सिर्जना गरिरहे । ब्रिटिश सरकारको अनुमति बिना युरोपेली र अमेरिकी नागरिकलाई नेपालमा जागिर दिन नपाईने व्यवस्था गरियो । साथै नेपालले युद्धजन्य सामग्री ल्याउन ब्रिटिश इण्डियनको अनुमति लिनु पर्ने भयो । काठमाडौंमा ब्रिटिश राजदूत राख्न शुरु गरियो । नेपाल र सिक्किम बीच कुनै विवाद भएमा ब्रिटिश सरकारको मध्यस्तता स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपर्ने भयो । त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता माथि प्रथम पल्ट अंकुश लगायो ।

सन् १९४७ मा अंग्रेज अंग्रेजहरुको प्रभुत्वबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाली सेनालाई बाँडफाँड गर्ने विषयमा नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच पुन ः एउटा सन्धि भयो । उक्त सन्धि अनुसार ब्रिटिश सैन्य सेवामा रहेका नेपालीहरु ब्रिटिश र भारतिय दुवै देशका सैन्य सेवामा रहने भए । यसरी स्वतन्त्र भारतीय नेतृत्वले पनि पूर्व ब्रिटिशहरुको हैसियत कायम गर्न खोजे । सन् १९५० मा राणा तत्कालिन प्र.म. मोहन शमशेर कमजोर भएको मौका पारी भारतले शान्ति र मैत्री सन्धि गराउन सफल भयो । जस अनुसार नेपालले सुरक्षाका सामाग्री भारत बाहेक अन्य मुलुकबाट मगाउँदा भारतको अनुमति लिनुपर्ने भयो । त्यस्तै प्राकृतिक स्रोतको विकास र औद्योगिक विकासमा भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, भारतका नागरिकलाई नेपालकै नागरिक सरह व्यवहार र अवसर दिनुपर्ने, कुनै एक मुलुकमा तेस्रो मुलुकबाट हमला भएमा दुवै मुलुकले संयुक्त प्रतिरोध गर्नुपर्ने आदि प्रावधान उल्लेख छन् । तिनै प्रावधानका आधारमा भारतले नेपालको हिमालय श्रंखलालाई आफ्नो सुरक्षा रेखा मानेर सन् १९६२ देखि उत्तरी सीमानामा सैनिक चेक पोष्ट राखियो । ति मध्य एउटा सैनिक पोष्ट दार्चुला जिल्लामा अद्यावधि छदैछ ।

राजा विरेन्द्रको पालामा सन् १९८९ मा नेपालले भारतको सहमति नलिइकन नै चीनबाट हातहतियार खरिद गरेर अरनिको राजमार्गबाट काठमाडौं पैठारी गरेकोमा र भारतीय नागरिक लगायत अन्य बिदेशीहरुलाई वर्क परमिट लागु गरेकोमा रुष्ट भएर १९८९ मार्च २३ मा वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिको मिति समाप्त भएकोमा त्यसलाई नविकरण गर्न तर्फ चासो नदेखाई १९८९ मार्च २३ मा नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी ग¥यो । नेपाल र भारतबीच भएका प्राय ः सन्धि सम्झौता भारतीय पक्षकै लागि अनुकुल देखिन्छन् । अप्रिल २५, १९५४ मा भएको कोशी योजना सम्झौता, डिसेम्बर ४, १९५९ मा गण्डक सम्झौता र सन् १९९६ फेबुअरी १२ मा भएको शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धि सन्धिमा हस्ताक्षर गरियो । ति सन्धि सम्झौताहरु नेपाली जनताहरु र नेपालको भन्दा भारतको हितको पक्षमा रहेको भनेर व्यापक आलोचना र विरोध समेत भयो ।

सन् २०१४ अगस्त ३–४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको राजकिय भ्रमणको क्रममा नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दै बुद्ध नेपालमा जन्मिएको, नेपाल एक सार्वभौािसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र मुलुक भएको र नेपालको जलसम्पदालाई भारतले किनेर प्रयोग गर्ने लगायतका मन्तव्य राखे । उनको सम्बोधनलाई अधिकांश नेपालीहरुले सकारात्मक लिए तर त्यसको ठीक १ वर्ष बित्दा नबित्दै नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको सन्दर्भमा संविधानमा भारतीय पक्षको स्वार्थ समावेश गराउने चाहना सहित भारतीय विदेश सचिब जय शंकर नेपाल आएर उच्च राजनीतिक भेटघाट गरे । उनको राजनीतिक तर्फबाट प्रस्तावित भारतीय स्वार्थलाई समेट्ने र संविधान निर्माणको समयावधि पर सार्ने कुरामा संविधान निर्माणको हतारोमा रहेका प्रमुख दलहरु सहमत नभएपछि २० सेप्टेम्बर २०१५ मा ने.क.पा. माओवादीको केही घटक मधेशवादी र पहिचान पक्षधर दलहरुको विरोधको बाबजुद संविधान जारी गरियो । भारत र संयुक्त राष्ट संघले नयाँ संविधानको घोषणाप्रति असन्तुष्टि जनायो । २३ सेप्टेम्बर २०१५ मा भारतले विशेषत ः मधेशवादी दलहरुको माग संविधानले सम्बोधन नगरेको र मधेश केन्द्रित दलको आन्दोलनबाट भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपयोग्य वस्तु पठाउन सुरक्षा संवेदनशीलता भएको भन्दै एक तर्फी अघोषित नाकाबन्दी ग¥यो । कुनै पनि सार्वभौम देशले आफ्नो देशको मूल कानुन संविधान निर्माण गर्दा देशभित्रका सबै पक्षलाई समेट्नु पर्दछ भन्ने कुरा जायज कुरा हो । तर त्यही निहुँमा अर्को छिमेकी देशले नाकाबन्दी लगाउनु भने अर्को मुलुकको आन्तरिक मामलामा संगीन हस्तक्षेप नै थियो । नाकाबन्दीकै बीचमा भारतले भारतीय राजदुतावास मार्फत संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्ने कुराहरु बुँदागत रुपमा सार्वजनिक ग¥यो । त्यो कदम पनि कुनै सार्वभौम मुलुकमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप शिवाय अरु केही थिएन । २०१५ फेब्रुअरी ८ मा भारतले अघोषित नाकाबन्दी अघोषित रुपमै हतायो । तत् प्रश्चात ७ फ्रेवुअरी १९–२५, २०१५ सम्म नेपालको प्र.म. केपी ओलीको भारत भ्रमण सम्पन्न भयो । प्र.म. ओलीलाई उच्च राजनीतिक राजकीय सम्मानका साथ स्वागत गरेको भार तले दुइ देश बीचको सबै तिक्तता त्यस उप्रान्त अन्त्य भएको प्र. म. मोदीको मार्फत औपचारिक रुपमा उल्लेख ग¥यो । दुई देशबीच उर्जा लगायत विभिन्न विषयमा सम्झौतामा संयुक्त हस्ताक्षर समेत भए तर भ्रमणको अन्त्यमा कुटनीतिक परम्परा अनुसार कुनै संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरिएन । त्यसले भारत नेपालको संविधानको प्रावधान प्रति सकारात्मक नभै सकेको प्रष्ट संकेत दियो । यसरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा उल्लेख गरेको नेपाल एक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने उद्गार प्रतिको उनको अडान पानीको फोकामा परिणत भयो ।

२०१६ मार्च १९–२४ सम्म प्रधानमन्त्री के.पी आलीको उत्तरी छिमेकी देश चीन भ्रमण सम्पन्न भयो । उक्त भ्रमणका क्रममा नेपालमा सौर्य, उर्जा विकास, इन्धन आपूीर्त, खानी सञ्चालनमा सहयोग आदि विषयवस्तुका द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । नेपालले पनि एक चीननीति प्रति पुन ः प्रतिवद्धता जनायो । अहिले पनि नेपालमा तत्कालिन ने.क.पा. माओवादीका केही घटक, मधेश केन्द्रित दल र पहिचानवादी दलहरु संविधानको विपक्षमा छन् । संविधानमा पहिलो संशोधन पछि पनि मधेश केन्द्रित र अन्य आन्दोलनरत दलहरु सन्तुष्ट देखिदैनन् । त्यसै सन्दर्भमा ३० मार्च मा १३ औँ भारत इयु सम्मेलनपछि जारी वक्तव्यको बुँदा नं. १७ मा नेपालमा दिगो र समावेशी सम्बैधानिक व्यवस्था कायम होस र जसले संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समयसीमा तोडेर सम्बोधन गरोस भन्ने आशय उल्लेख छ । उक्त संयुक्त वक्तव्यलाई नेपालको सार्वभौम अधिकार र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिएको भन्दै नेपाल सरकारबाट ३१ मार्चमा विज्ञप्ती जारि गरियो । यसरी विश्व राजनीतीमा विद्यमान चुनौतिहरु धेरै हदसम्म महाशक्ति र शक्ति राष्ट्रहरुको विश्व्यापी र क्षेत्रीय शक्ति केन्द्र बन्नेहरुको होडबाजीले नै सिर्जना गरेको देखिन्छ त्यस्तै नेपालमा बढ्दै गइरहेको बैदेशिक हस्तक्षेप भने अन्तराष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरुका आ–आफ्ना स्वार्थका साथै राष्ट्रको नेतृत्वको असक्षमता र गलत मानसिकता, कमजोर राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियता प्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता र सुगौली सन्धि २०१६ देखि नेपाली शासकहरुमा देखिदै आएको बिदेशी शक्ति केन्द्र प्रतिको बढ्दो आशक्तिले सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चिनको सिचुवान स्थित सिचुवान विश्वविध्यालयबाट अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा कुटनीती विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गर्नु भएका लेखक बुढाथोकी अधिवक्ता समेत हुनुहुन्छ)