नीजि अन्तराष्ट्रिय कानूनको अवधारणा र नेपालमा यस सम्वन्धी प्रावधानहरु

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून कानूनको कुनै छुट्टै शाखा होइन । यो कानून विश्वव्यापी कानून हो । यो कानून अदा’लतमा प्रत्येक प्रक्रियाको चरणमा अनपेक्षित वा आक’स्मिक रुपमा प्रवेश गर्दछ । यो कमन ल प्रणालीको प्रशासनिक प्रक्रियामा समन्याय, पारपाचुकेको मु’द्दा, आर्थिक रुपले टाट उ’ल्टिएको मु’द्दा, पानी जहाजको परिवहन र फौ’जदारी कार्यविधीका मु’द्दाहरुमा अनपेक्षित तवरले उत्पन्न हुन सक्दछ । ऋण सम्बन्धी धेरै सानातिना सामान्य कार्य, समन्यायिक हकका जटिल मु’द्दाहरु र आक’स्मिक रुपमा देखा पर्ने कानूनी कठिनाईहरुलाई समेट्ने काम केवल निजी अन्तराष्ट्रिय कानुनले नै गर्न सक्दछ । निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून समान दायित्व सम्बन्धि कार्य विपरितको देवानी अ’पराध वा करार कानून जस्तै कानूनको बैग्लै र छुट्टै एकाइ हो । याे कुनै एउटा विशेष विषयमा सम्बन्धित हुदैन तर यो मूख्यतः निम्न तीन ओटा सवालहरुसँग सम्बन्धित रहन्छ ।

१) अदा’लतको क्षेत्राधिकार । २) कानूनको छनोट । ३) विदेशी फै’सलाको मान्यता र कार्यन्वयन ।

प्रायः जसो निजी अन्तराष्ट्रिय कानूनहरु अन्य कानुन जस्तै कार्यान्वयन गर्नको लागी बनाइन्छ । र ति सबै विषयहरु माथि उल्लेखित विषयहरु सँग कुनै न कुनै रुपले सम्बन्धित हुन्छन् । माथि उल्लेखित तिनवटा सवालहरुनै अर्को शब्दमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका त्रिपक्षीय कार्यहरु हुन । ति कार्यहरुलाइ बेग्लाबेग्लै रुपले निन्नानुसार वर्णन गर्न सकिन्छ ।

१) अदा’लतको क्षेत्राधिकार

कमन ल प्रणलीमा आधारभुत नियम यो हुन्छकी कुनै पनि देशको अदा’लतमा जव सम्म कुनै निजी अधिकारको विषय सम्बन्धित अधिकार सम्बन्धी क्षेत्राधिकार हुदैन तव सम्म उक्त निजी अधिकारको विषयमा उक्त अदा’लतबाट कुनै अदालती कारवाही अगाडी बढाइदैन । उढाहरणको लागी यहि निर्धारण गरिनु पर्ने कुनै क्षेत्राधिकार हुदैन गर्ने उक्त व्यक्तिकोे कुनै निजी कानुनी सवालहरु इङ्गल्याण्ड र वेल्सको कानुनी प्रणाली अनुसार निय’न्त्रण गरिदैन अर्को महत्वपुर्ण कुरा त्यो सम्बन्धित व्यक्त्ति प्रति’बादी विदेशमा छ वा छैन अर्थात त्यो मु’द्दा विदेशी प्रकृतीको छ कि छैन भन्ने कुरा हो । निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा क्षेत्राधिकारको प्रश्नलाई बेग्लै तरिकाले लिनुपर्नाको मुख्य तिनवटा कारणहरु छन। पहिलो कुरा कुनै प्रत्यक्ष रुपमा अनुपस्थित रहेको प्रत्यर्थि प्रतिबादी को मु’द्दा फस्र्यौट गर्ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धी छ की छैन भन्ने कुरा हो । क्षेत्राधिकार प्राकृतिक रुपमा विदेशी भन्दा घरेलु मु’द्दाहरुमा बढी उपयोगिता हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरिन्छ । त्यसका लागि केही निश्चित परिस्थितिहरुको बारे सम्बन्धित देशको कानूनद्धारा अदा’लतलाई अधिकार सम्पन्न गरिएको हुन्छ । दोश्रो कुरा, केही विशेष प्रकारका सबालहरु जस्तै पारपा’चुकेको फि’राद पत्र परेकोमा केवल प्रत्यर्थीको उपस्थितीलाई मात्र अदा’लत मु’द्दा फर्स्याेट गर्न सक्षम छ भनेर मानिदैन । तेश्रोे कुरा, कुनै प्रत्यर्थि वा मु’द्दाको पक्ष कुनै देशमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दछ भने क्षत्राधिकार सम्बन्धि छुट्टै व्यवस्था हुन सक्छ । जस्तै यदि युरोपेली समुदायकोे सदस्य राष्ट्रमा प्रत्यर्थी स्थायी रुपले बसोबास गर्ने सन्दर्भमा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी छुटै व्यवस्था हुनसक्छ ।

२) कानूनको छनौट

कुनै पनि देशको अदा’लतले क्षेत्राधिकारको कुरा निक्र्योल गरिसकेपछि र कुनै मु’द्दाको स्वामित्व लिने भइसकेपछि कानूनको छनौटको प्रश्न अगाडी आउदछ । यही बेलायती अदालतले कुनै मु’द्दाको क्षेत्राधिकारको स्वामित्व लिन निर्णय गरिसकेपछि उक्त मु’द्दाको छिनोफा’नो गर्न कुन कानुन प्रणाली ले बेलायती वा अन्य देशको कानुनी प्रणालीले मु’द्धाको छि’नोफानो गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्दछ । उदाहरणका लागी कुनै विदेशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले गरेको करार, देवानी अ’पराध, कुनै मृ’त व्यक्तिले आफु म’र्नु अगाडी गरेको स्वामित्व सम्बन्धि इच्छा–पत्र इत्यादी विषयहरुको संन्दर्भमा अदा’लतले मु’द्दाको स्वामित्व ग्रहण गरे पछि कानुनको छनोट सम्बन्धी पक्ष कुन मु’द्धालाई समाधान गर्न कुन कानुनी प्रणाली लागु गर्नु पर्दछ भन्ने प्रश्नमा केन्द«ीत हनुका साथै छनौट गरिने कानुनको उपर्युक्त वा उचित ब्याख्या तथा बैधानिकताको लागी समेत निर्देशित हुन्छ । उदाहरणको लागी कुनै सम्पत्तिको बैधानिक इच्छाका व वसियतनामा विना मृ’त्यृ भएको इटालीको बासिन्दा रहेको बेलायती नागरिकको उक्त चल सम्पत्ति इटालियन कानुन अनुसार वितरण गरिन्छ । कानून छनौट सम्वन्धी ति नियमहरुले विशेष कानुनी प्रणालीलाई इङ्गीत गर्दछ । जसको सान्दर्भिकताको आधारमानै वि’वाद समाधान तिर पुग्न सकिन्छ । कुनै मु’द्दाको छि’नोफानो गर्नको लागी कुनै एउता कानुनी प्रणालीमात्र अनिवार्य रुपमा प्रयोग हुन्छ भन्ने हुदैन । मु’द्दाहरुको विविध पक्षलाई छि’नोफानो गर्नको लागी विभिन्न कानूनी प्रणालीहरु उपयोग गरिन्छन् । जस्तै विवाहको मु’द्दामा पनि विभिन्न औपचारिकता र आवश्यक बैधानिकताहरु छुट्टाछट्टै कानून बमोजिम निर्धारण गरिन्छन ।

निजी अन्तराष्ट्रिय कानूनको कार्य त्यतिखेर मात्र पुरा हुन्छ, जतिखेर त्यसले उपर्युक्क्त कानूनी प्रणाली छनोट गर्दछ । कानूनको छनोट भइसके पछि पनि वि’वादको प्रत्यक्ष समाधान को सुनिश्चितता भने हुदैन । निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून विभाग रेलवे स्टेशनको सोधपुछ कक्ष वा कार्यालय संग मिल्दो जुल्दो हुन्छ, भन्ने गरिन्छ । जसमा कुनै यात्रु रेलवे प्रतिक्षालयमा रेल यात्राको सम्पुर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आफनो रेलको प्रतिक्षा गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तै उदाहरणको लागी कुनै फ्रान्समा तयार गरिएको करारीय लिखतको कार्यान्वयन र उल्लंघन पछि आवश्यक कार’वाहीको लागी औपचारिक रुपमा फ्रान्सेली कानुनको अनुसरण गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यो सन्दर्भमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले करारको औपचारिक बैधता सम्बन्धी वि’वाद फ्रान्सेली कानून अनुसार हुने भनि निर्दिष्ट गर्दछ । तर निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यस भन्दा बढी त्यस करारका सम्बन्धमा बढी कुरा चर्चा गर्दैन । तत्पश्चात उक्त करारका विषयमा करार सम्बन्धी फ्रान्सेली कानुनका विज्ञ र साक्षीद्वारा छि’नोफानो गर्ने गरिन्छ ।

३) विदेशी फै’सलाको मान्यता र कार्या’न्वयन

यदि कुनै सम्पत्ति सम्बन्धी मु’द्दा विदेशमा चलिरहेको छ तर प्रतिबादीको धेरै जसो सम्पत्ति बेलायतमा छ भने बेलायती कानूनले विदेशी फै’सलालाई मान्यता दिइ कार्या’न्वयन गर्नु महत्वपूर्ण विषय रहन्छ । मु’द्दाहरुको फै’सला गर्नका लागी विदेशी अदा’लतहरुलाइ बेलायती निजी अन्तराष्ट्रिय कानून बमोजिम क्षेत्राधिकार रहन्छ । जस अनुसार बेलायती अदा’लतले विदेशी फै’सला का’र्यन्वयन पनि गर्दछ । त्यस्तै कुनै युरोपेली देशको युरोपेली समुदायमा सदस्यता रहेको छ भने उक्त सदस्यताको आधारमा युरोपेली समुदायले जुनसुकै सदस्य राष्ट्रहरुको निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी मु’द्दाको फै’सलालाई जुनसुकै सदस्य राष्ट्रहरुमा मान्यता दिन र का’र्यान्वयन गर्न विशेष नियमहरु जारी गर्नको लागी अभिप्रेरित गर्दछ ।

साधारणतयाः यसो भन्ने गरिन्छ की न्यायाधिशले आफनो कार्यक्षेत्रमा छनोट गरिएको कानुनलाइ प्रयोग र कार्यान्वयन गर्दछन र बैकल्पिक रुपमा त्यो सवाल विदेशी कानुनद्धारा निर्धारित हुन्छन । तर त्यो भनाइ आंशिक रुपमा सही भएपनि पूर्णरुपमा भने सही हुदैन । न्यायाधिशहरुले विदेशी कानून कार्या’न्वयन गर्दैनन , तर विदेशी कानून अन्तरगत अधिकार भने प्राप्त गर्दछन, केवल न्यायाधिशहरुद्धारा प्रयोग गरिएका कानूनहरु नै कार्यस्थलका कानून हुन । तिनीहरुद्धारा का’र्यान्वयन गरिएका अधिकारहरु कानूनका कार्यस्थलद्धारा का’र्यान्वयन गरिएका अधिकारहरु हुन । तर विदेशी कानूनलाई ग्रहण गर्न त्यसलाई सुझ-बुझपूर्ण तरिकाले ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कुनै अधिकारको सिर्जना र त्यसको का’र्यान्वयन गर्ने क्रममा विदेशी अदा’लतले सिर्जना गरे सरह अधिकार सिर्जना गर्न न्यायाधिश प्रयत्नसिल रहनुपर्छ र त्यो कानून पूर्णतया घरेलु प्रकृतिको भएपनि न्यायाधिशहरुले कानूनी का’रबाही अगाडी बढाउनु पर्छ ।

नेपालमा नीजि अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी प्रावधानहरु

मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को भाग ६ को दफा हरु ६९२ दे खि ७२१ सम्म नीजि अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी प्रावधानहरु उल्लेख गरिएका छन् । जस अनुसार दफा ६९२ (१) मा विदेशी, विदेशी बस्तु वा विदेशमा भएको काम समावेश भएको नीजि कानूनी सम्बन्ध सम्बन्धी जुनसुकै विषयमा पनि नीजि अन्तराष्ट्रिय कानून सम्बन्धी व्यवस्था लागु हुने, दफा ६९२ (२) मा विदेशीको कानूनी हैसियत वा निजको सक्षमता हुने, सम्वद्ध पक्षहरु मध्ये कम्तिमा एक पक्ष विदेशी रहेको वैवाहिक सम्वन्ध, पैतृक तथा मातृक र अन्य पारिवारिक सम्वन्ध वा अंश, अपु’ताली सम्बन्धी विषय वा सो सँग सम्बन्धित काम, का’रबाही भएको ठाउँ नेपाल बाहिर रहेको विषयमा, कम्तीमा एक सरोकारवाला पक्ष विदेशी रहेको र निजको विदेशमा रहेको सम्पति सम्बन्धी विषयमा, कम्तीमा एक पक्ष विदेशी रहेको करार, गैर करार सम्बन्धी अधिकार या दायित्व भएको विषयमा र विदेशमा सम्पन्न भएको करार सम्बन्धी विषयमा नीजि अन्तराष्ट्रिय कानून सम्बन्धी प्रावधान लागु हुने व्यवस्था छ । दफा ६९३(१) मा कुनै विदेशी प्राकृतिक व्यक्तिको कानूनी सक्षमता त्यस्तो व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गरेको मुलुकको कानून बमोजिम हुने, दफा ६९३(२) मा दफा ६९२(१) अनुसार विदेशी प्राकृतिक व्यक्तिको नागरिकता एकिन हुन नसकेमा निजले सामान्य रुपमा बसोबास गरेको र निजको बसोबास पनि एकिन नभएमा निजले बसोबास गरेको मुलुककाे कानून बमोजिम निजको सक्षमता निर्धारण हुने, दफा ६९३(३) अनुसार कुनै सङ्गठित संस्थाको कानूनी हैसियत निर्धारण गर्नु पर्दा त्यस्तो संस्था दर्ता भएको मुलुकको, सो एकिन हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको प्रधान कार्यालय रहेको मुलुकको र सो पनि पहिचान हुन नसकेमा सो संस्थाको कारोबारको स्थान रहेको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

दफा ६९४(१) अनुसार कुनै विदेशी व्यक्ती वेप’त्ता भएको वा निजको मृ’त्यु भएको कुरा अनुमान गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण हुने ६९४(२), दफा ६९४(२) अनुसार दफा ६९४ (१) अनुसार विदेशी व्यक्तिको एकिन हुन नसकेमा निजको सामान्य बसोबास रहेको देशको कानून र त्यो पनि एकिन हुन नसकेमा निज बेप’त्ता भएको वा निजको मृ’त्यु भएको अनुमान गर्नुभन्दा तत्काल अघि बसोबास गरेको मुलुकको कानून बमोजिम हुने प्रावधान छ । दफा ६९५ को अनुसार नेपाल भित्र बसोबास गर्ने विदेशीको सम्पत्तिमा अ’पुताली परी निजको हकवाला निर्धारण गर्दा त्यस्तो विदेशीको नगरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजिम र त्यस्तो नगरिकता पहिचान हुन नसकेमा निज सामान्य बसोबास गरेको मुलुकको कानून र त्यो पनि यकिन हुन नसकेमा तत्काल निज बसोबास गरेको मुलुकको कानून बमोजिम हकवाला निर्धारण गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

दफा ६९६ (१) अनुसार नेपालमा कुनै विदेशी ब्यक्तीको मृ’त्यु भएको कारणले अपु’ताली खुला भई नेपालमा रहेको नीजि सम्पत्ति को हक वाला र त्यसको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा त्यस्तो ब्यक्ती मृत्यु हुँदाको बखत निजको नागरिकता कायम रहेको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण गरिने, दफा ६९६(२) अनुसार दफा ६९६ (१) बमोजिमको कानून यकिन हुन नसकेमा निजको मृ’त्यु हुँदाको बखत कायम रहेको निजको सामान्य बसोबास गरेको मुलुकको कानून बमोजिम र सो हुन नसकेमा नेपाल कानून बमोजिम निर्धारण गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। दफा ६९७ अनुसार कुनै कम्पनी, प्रतिष्ठान वा अन्य कुनै सङ्गठित संस्था दर्ता भएको संस्था पब्लिक वा प्राइभेट कुन हो भने निर्धारण गर्दा त्यस्तो कम्पनी, प्रतिष्ठान वा सङ्गठित संस्था दर्ता भएको मुलुकको कानून बमोजिम र त्यस्तो कानून यकिन नभएमा त्यस्तो कम्पनी, प्रतिष्ठान वा सङ्गठित संस्थाको रजिष्टर्ड वा प्रधान कार्यालय रहेको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण गरिने प्रावधान छ । दफा ६९८ (१) अनुसार सम्पत्तिको अ’पुतालिको नियमन मृतकको मृ’त्यु हुँदाको बखत कायम रहेको सामान्य बसोबास रहेको मुलुकको कानून बमोजिम हुने र दफा ६९८(२) अनुसार अचल सम्पत्तिको अपु’तालीको नियमन त्यस्तो सम्पत्ति रहेको मुलुकको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा ६९९ (१) अनुसार नेपाली नागरिकले विदेशमा विवाह गर्दा नेपाल कानून बमोजिम निर्धारित सक्षमता, योग्यता र शर्त पूरा गर्नुपर्ने, दफा ६९९(२) अनुसार नेपाली नागरिकले विदेशमा विवाह गर्दा पूरा गर्नु पर्ने औपचारिकता विवाह गरेको मुलुकको कानून बमोजिम हुने, तथा विदेश स्थित नेपाली दुतावास वा महाबाणिज्य दूतावासमा विवाह गर्दा नेपाल कानून बमोजिमको औपचारिकता पनि पूरा गर्नु पर्ने र दफा ६९९(३) अनुसार दफा ६९९(१) र दफा ६९९(२) को प्रति’कुल हुने गरी भएको विवाहले नेपाल भित्र मान्यता नपाउने प्रावधानमा उल्लेख छ । दफा ७०० (१) अनुसार विदेशीहरु वा विदेशी र नेपाली नागरिकले नेपालमा विवाह गर्दा विवाह गर्ने प्रत्यक व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारित सक्षमता, योग्यता र शर्त पालना गर्नु पर्ने, दफा ७०० (२) अनुसार नेपालमा विदेशीले विवाह गर्दा पूरा गर्नु पर्ने औपचारिकता नेपाली कानून बमोजिम हुने र दफा ७००(३) बमोजिम दफा ७००(१) र दफा ७०० (२) को प्रति’कुल रहेको विवाहले नेपाल भित्र मान्यता नपाउने प्रावधान छ ।

दफा ७०१(१) अनुसार विवाह पश्चात दम्पतिको वैवाहिक सम्वन्ध तथा विवाहको परिणाम निजहरुको नागरिकता एउटै मुलुकको भए त्यस्तो मुलुकको कानून बमोजिम निजहरुसँग नागरिकता फरक फरक मुलुकको भए निजहरुले सामान्य रुपमा बसोबास गरेको मुलुकको र त्यस्तो मुलुक पनि फरक भएमा निजहरु तत्काल बसोबास गरेको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण हुने र दफा ७०१(२) अनुसार दफा ७०१ (१) बमोजिम विवाहको परिणाम निर्धारण हुन नसकेमा निजहरुले विवाह गरेको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण हुने प्रावधान छ । दफा ७०२(१) अनुसार मातृक तथा पैतृक अ’ख्तियारी लगायत आमा बाबु र छोरा छोरीको नगरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजिम नियमन हुने र दफा ७०२(२) अनुसार दफा ७०२(१) बमोजिम को कानून एकिन नभएमा आमा, बाबु सामान्य रुपमा बसोबास गरेको मुलुकको कानून र सो पनि यकिन नभएमा निजहरु तत्काल बसोबास गरेको मुलुकको कानून बमोजिम नियमित हुने प्रावधान छ । दफा ७०३ अनुसार धर्म पुत्र या धर्म पुत्री राखिसकेपछि धर्म पुत्र वा धर्म पुत्री राख्ने र धर्म पुत्र वा धर्म पुत्री हुने व्यक्ती बीचको सम्वन्ध धर्म पुत्र वा धर्म पुत्री राख्ने व्यक्तीको नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजिम हुने र त्यस्तो कानून एकिन हुन नसकेमा धर्म पुत्र वा धर्म पुत्री राख्ने व्यक्ती सामान्य रुपमा बसोबास गरेको मुलुकको कानून र त्यस्तो कानून पनि यकिन हुन नसकेमा निजहरुले सामान्य रुपमा वैवाहिक जीवनयापन गर्दै आएको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण हुने प्रावधान छ ।

दफा ७०४(१)अनुसार असक्षम वा अर्ध सक्षम व्यक्तिको सं’रक्षक वा माथवरको निर्धारण त्यस्तो व्यक्तीको नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजिम हुने, दफा ७०४(२)अनुसार दफा ७०४(१) बमोजिमको मुलुक पत्ता नलागेमा निजले सामान्य बसोबास गरेको कानून बमोजिम र त्यो पनि हुन नसकेमा निज तत्काल बसोबास गरेको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण हुने र दफा ७०४(३) अनुसार संर’क्षक वा माथवर र सं’रक्षकत्व वा माथवरीमा रहेको व्यक्तिको सम्वन्ध संर’क्षक वा माथवर भएको वा नियुक्ती भएको मुलुक को कानून बमोजिम निर्धारण हुने तर सं’रक्षकत्व वा माथवरी भएको ब्यक्तीको सामान्य बसोबास नेपालमा भए नेपाल कानून बमोजिम हुने प्रावधान छ । दफा ७०५(१) अनुसार मानो छुट्टिएको विषय नियमन गर्नु पर्दा विवाहित दम्पत्ती सामान्य रुपमा बसोबास गरेको कानून बमोजिम हुने, ७०५ (२) अनुसार ७०५(१) अनुसार नियमन गर्दा दम्पत्तिहरुको सामान्य रुपमा बसेको मुलुक फरक फरक भएमा निजहरु अन्तिम पटक सामान्य रुपमा बसेको मुलुक्को कानून बमोजिम र त्यो मुलुक थाह नभएमा जुन मुलुकको अदा’लतमा मानो चामलको मु’द्दा रहेको छ त्यही मुलुकको कानून बमोजिम हुने ब्यवस्था छ । दफा ७०६ अनुसार नेपाली नागरिकहरु बीच वा नेपाली नगरिक र विदेशी बीच विदेशमा सम्वन्ध वि’च्छेद भएमा सम्वन्ध विच्छेद भएको मुलुकको कानून बमोजिम सम्वन्ध वि’च्छेद भएकोमा त्यो सम्वन्ध वि’च्छेदले नेपाल कानून अनुसार मान्यता पाउनेछ ।

दफा ७०७ (१) अनुसार कुनै सम्पत्तीको स्वामित्व वा भोगाधिकार अन्तर्गतको अन्तर्वस्तु त्यस्तो सम्पत्ती रहेको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण हुने, र दफा ७०७(२) अनुसार अचल सम्पत्ती उपर स्वामित्व कायम हुने वा अन्त्य हुने अवस्था त्यस्तो सम्पत्ती रहेको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण हुने प्रावधान छ । धारा ७०८ अनुसार ढुवानी हुने क्रम्मा कुनै वस्तु पारवहनमा रहँदा त्यस्तो वस्तु गन्तब्य स्थलको कानून बमोजिम नियमन हुने ब्यवस्था छ । दफा ७०९ (१) अनुसार कुनै करारलाई नियमित गर्ने कानून त्यस्तो करारका पक्षहरुले करारमा निर्धारण गरे बमोजिम हुने र दफा ७०९ (२) अनुसार दफा ७०८ (१)अनुसार कानून निर्धारर्ण भएकोमा त्यस्तो करार परिपालना हुने मुलुकको र त्यस्ताे मुलुक यकिन हुन नसकेमा त्यस्तो करार सम्पन्न भएको मुलुकको कानून बमोजिम त्यस्तो करार नियमित हुने तर नेपालमा सम्पन्न भएको करार नेपाल कानूनबाट नै नियमित हुने प्रावधान छ ।

दफा ७१० अनुसार नेपाल बहिर गरिएको कुनै करार या लिखतको वैधता जुन मुलुकमा त्यस्तो करार वा लिखत भएको हो त्यस्तो मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण गरिनेछ र त्यो मुलुकको कानून बमोजिम प्रक्रिया पुगेमा त्यो करार वा लिखत कानून सम्मत भएको मानिने प्रावधन छ र त्यसले नेपालमा मान्यता पाउने प्रावधान छ । दफा ७११ (९१) अनुसार दान या बकसको वैधताको विषय दान बकस दिदाका बखत कायम रहेको दाताको नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजिम नियमन हुने ब्यवस्था छ । दफा ७११ (९२) अनुसार दान या बकस जुन ठाउमा दिइएको हो सोही मुलुकको कानून बमोजिम औपचारिकता पूरा गरिएको भए रीत पूर्वक दान वा बकस प्रदान गरेको मानिने ब्यवस्था छ ।

दफा ७१२ (१) अनुसार विदेशी, विदेशी वस्तु वा विदेशमा भएको काम समावेश भएको कानून बमोजिम दु’ष्कृती मानिने काम वापतको दायित्व निर्धारण गर्दा त्यस्तो काम भएको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण हुने, दफा ७१२ अनुसार दफा ७१२ (१) अनुसार को काम कुनै एक मुलुकमा प्रारम्भ भइ त्यस्को कारणबाट परिणाम अर्को मुलुकमा उत्पन्न भएमा परिणाम उत्पन्न भएको मुलुकको कानून बमोजिम दायित्व बहन गराइने र दफा ७१२(१) अनुसार दफा ७१२(२) अनुसार दायित्व निर्धारण हुन नसकेमा जुन मुलुकमा दु’ष्कृती मानिन्छ त्यही मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण हुने ब्यवस्था छ । दफा ७१३ अनुसार अर्ध करार या अनु’चित सम्बृद्धि वापतको दायित्व निर्धारण गर्नु पर्दा त्यस्ताे काम भएको मुलुकको काम बमोजिम हुने प्रावधान छ । दफा ७१४ अनुसार मुलुकी (देवानी) संहिता ऐन २०७५ को भाग ६ मा उल्लेख नभएका विदेशी, विदेशी वस्तु र विदेशमा भएको काम समावेश भएको कुनै विषयको सम्वन्धमा निर्धारण गर्नुपर्दा त्यस्तो विषयमा नेपाल कानूनमा छुट्टै ब्यवस्था भएको रहेछ भने नेपाल कानून बमोजिम र त्यस्तो ब्यवस्था नभएकोमा नीजि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्य सिद्धान्त बमोजिम हुने, दफा ७१४(२) अनुसार दफा ७१४(१) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरे पनि ती विषयहरुमा नेपाल कानून बमोजिम निर्धारण हुन सम्वद्ध विषयका सम्पूर्ण पक्षहरु सहमत भएमा नेपाल कानून बमोजिम हुने ब्यवस्था छ । दफा ७१५ (१) अनुसार अघिल्लो दफाहरुमा नागरिकता रहेको मुलुकको कानून बमोजिम कुनै विषय निर्धारण हुने भनिएकोमा कुनै व्यक्तिको एकै पटक वा २ पटक भन्दा बढी देशको नागरिकता रहेकोमा निजको नागरिकता रही सामान्य बसोबास गर्दै आएको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण हुने, दफा ७१५ (२) अनुसार दफा ७१५ (१) अनुसार मुलुकको कानून बमोजिम त्यस्तो विषय निर्धारण हुन नसकेमा नागरिकता रही निकतम सम्वद्धता रहेको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण हुने तर नेपाली नागरिकता रहेका, नेपालमा सामान्य बसोबास रहेको वा गैर आवासीय नेपालीको हकमा नेपाल कानून बमोजिम निर्धारण हुने र दफा ७१५(३)अनुसार दफा ७१५(१) बमोजिमको विषय शरणार्थी वा राज्य विहीन ब्यक्तिको हकमा भए त्यस्तो व्यक्तीको सामान्य बसोबास रहेको मुलुकको कानून बमोजिम र त्यस्तो हुन नसकेमा निजको तत्काल बसोबास रहेको मुलुकको कानून बमोजिम हुने प्रावधान छ ।

नेपालको अदा’लतमा विदेशी पक्ष भइ विचाराधीन रहेको मु’द्दा त्यस्तो पक्ष रहे बसेको मुलुकको अदा’लतबाट सामाधान गर्न उपयुक्त र ब्यवहारिक भएको कारण देखाइ मु’द्दाका दुवै पक्षले अदा’लतमा संयुक्त उजुरी दिएमा र त्यसरी दिएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा मनासिव देखिएमा अदा’लतले त्यस्तो मु’द्दाका पक्षहरुको माग बमोजिमको विदेशी अदा’लतबाट मु’द्दाको का’रबाही गरी स्वीकृती दिन सक्ने र दफा ७१५ (२)अनुसार दफा ७१५ (१) अनुसार अदा’लतले कुनै मु’द्दाको सम्बन्धमा विदेशी अदा’लतबाट का’रबाही गर्ने गरी स्वीकृती प्रदान गरिसकेपछि पुनः सोही विषयमा नेपालको अदा’लतबाट का’रबाही नगर्ने ब्यवस्था छ । दफा २१७ अनुसार नेपालको अदा’लतमा पक्षहरु बीच कुनै मु’द्दा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो पक्षहरुबीच विदेशको कुनै अ’दालतमा समेत मु’द्दा चलेकोमा र निजहरु बीच अर्को देशमा चलेको मु’द्दामा हुने फै’सलाबाट नेपालको अदा’लतमा चलेको मु’द्दामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने देखी नेपालमा चलेको मु’द्दा मुलतवी राख्न पक्षहरुले निवेदन दिएमा अदा’लतले निजहरु बीच विदेशमा चलेको मु’द्दा फै’सला नभएसम्मको लागि त्यस्तो मु’द्धा मुलतवी राख्न सक्नेछ । दफा ७१८ अनुसार नेपालको अदा’लतलाई नेपाल भित्र बसोबास गर्ने विदेशीहरु बीच वा विदेशी र नेपाली नागरिक बीच नेपाल कानून बमोजिम नियमित भएको विषयमा, नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी प्रतिवादी रहेको मु’द्दाको विषयमा, मृ’त्यु हुँदाका बखत नेपालमा सम्पत्ती भइ नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीको अपु’तालीको विषयमा, नेपाली नागरिक र विदेशी बीच विदेशमा लेनदेन ब्यवहार वा कारोबार भएकोमा त्यसको भुक्तानी नेपाल भित्र हुने विषयमा, विदेशीहरु बीच वा विदेशी र नेपाली नागरिकबीच नेपाल भित्र रहेको सम्पत्ती सम्वन्धी विषयमा, नेपाल भित्र सम्पन्न वा नेपालमा परिपालना हुने विदेशी व्यक्तीहरु बीच वा कम्तिमा एक पक्ष नेपालको नागरिक वा सङ्गठित संस्था पक्ष रहेको करार सम्वन्धी विषय, पक्ष र विपक्ष दुवै नेपाली नागरिक भएको नेपाल बाहिर भएको दु’ष्कृती, अर्ध करार वा अनु’चित सम्बृद्धि सम्वन्धी विषयमा, नेपालका अदा’लतबाट निरुपण गर्नु पर्ने मुलुकी (देवानी) संहिता ऐन दफा ६९९ को उप दफा (२) अन्तर्गतको मु’द्दामा उत्पन्न वि’वादको का’रबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार हुने ब्यवस्था छ ।

दफा ७१९ को अनुसार विदेशी संलग्न भई मुख्य वि’वादको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत नेपालको अदालतमा चलेको कुनै मु’द्दामा त्यससँग सम्बन्धित अन्य विषयको समेत समाधान गर्नु पर्ने देखिएमा अ’दालत ले त्यस्तो विषयमा समेत आफ्नो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी समाधान गर्न सक्ने प्रावधान छ । दफा ७२० मा मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७५ को भाग ६ मा उल्लेखित विषय हरुमा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धीहरुमा छुट्टै ब्यवस्था भएकोमा त्यस्तो ब्यवस्था उपर ऐनको कुनै ब्यवस्थाले फरक नपर्ने प्रावधान रहेको छ । दफा ७२१ (९१) अनुसार मुलुकी देवानी संहिता ऐन भाग ६ का कानूनी ब्यवस्था नेपालमा लागु गर्दा सार्वजनिक ब्यवस्थाको प्रति’कुल भएमा त्यो अवस्थामा ऐनको ब्यवस्था लागु नहुने र दफा ७२१ (९२) अनुसार दफा ७२१ (९१) अनुसार को अवस्था उत्पन्न भएमा ऐनका विषयहरु अन्य सम्वद्ध माप द’ण्डबाट र त्यस्तो मापद’ण्ड निर्धारण हुन नसकेमा नेपाल कानून बमोजिम नियमित हुने प्रावधान रहेको छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ)