स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक नपाउने: प्रदेश कानूनहरू खारे’ज:

काठमाडौं : स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी कानून खा’रेज भएसँगै उनीहरुले मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने भएका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रूपमा पारिश्रमिक (ज्याला) र सुविधा लिइरहेकोमा उक्त कानून खारेज गरेसँगै उनीहरुले मासिक पारिश्रमिक नपाउने भएका हुन् ।

पहिलोपटक मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश तहबाट जारी भएका कानुनहरू एकमुष्ट खा’रेज भएका छन् । संवैधानिक प्रावधानविपरीत बनाइएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अ’दालतले ६ वटा प्रदेशका कानून खारेज गरेको हो ।

प्रदेश १ ले मात्र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले सुविधा (भत्ता) लिन पाउने कानुन निर्माण गरेको छ । अरूले भने पारिश्रमिक नै लिन पाउने गरी कानून बनाएका थिए । बैठक चलेका बेला मात्रै भत्ता लिन पाइन्छ भने मासिक पारिश्रमिकले नियमित सुविधा पाउने बाटो खोल्छ ।

संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था छैन । गत साता नै सुनुवाइ गरिसकेको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार निर्णय सुनाएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले गरेको फैसलाको प्रति भने तयार भइसकेको छैन ।

रिट निवेदकको दाबीअनुसार संविधानको धारा १०८ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, समितिका सभापति तथा संघीय संसद्का सदस्यहरूका लागि पारिश्रमिक र सुविधा संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ । संविधानको धारा १९६ मा प्रदेशसभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्था छ ।

तर त्यस्तो व्यवस्था प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुने संविधानमा उल्लेख छ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले तलब पाउने व्यवस्था छैन । ‘संविधानको यस व्यवस्थाबमोजिम संघीय संसद्का सदस्यहरू र प्रदेशसभा सदस्यहरूले पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनहरू जारी गरी लिइरहेका छन्,’ निवेदनमा भनिएको थियो ।

‘संविधानले प्रस्ट रूपमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्य (जनप्रतिनिधि) हरूको हकमा सुविधा मात्र लिने पाउने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूले मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था कहींकतै गरिएको छैन,’ निवेदनमा भनिएको थियो ।

६ वटा प्रदेशले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ जारी गरेपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रूपमा पारिश्रमिक (ज्याला) र सुविधा लिइरहेका थिए ।

संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश व्यवस्थापिकाले राज्य कोष रि’त्याउने गरी कानून निर्माण गरी लागू गरिसकेको भन्दै रिट निवेदनमा तिनलाई प्रारम्भिक चरणदेखि नै खा’रेज गर्न माग गरिएको थियो ।