राजस्वले लक्ष्य भेटाउ सकेन, विकास खर्चसमेत घट्यो

काठमाडौं : सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्वमा उठाउन सकेको छैन । यो वर्ष १० प्रतिशत मात्रै करदाता करको दायरामा आएपछि यस्तो भएको हो । करदाता घटेसँगै पहिलो चौमासिकमा राजस्व पनि घटेको हो। गत वर्षको भन्दा ३० प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा पहिलो चौमासिकमा भने राजस्व गत वर्ष बरारबको पनि उठाउन सकेकको हो । शनिबार पनि राजस्व दाखिला गर्न सकिने भए पनि एक दिन अघिसम्मको अवस्थामा जम्मा दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।

असार मसान्त र चैत मसान्तमा सार्वजनिक बिदा भए पनि राजस्व बढ्ने भए पनि कात्तिक मसान्तमा ठूलो रकम नउठ्ने उपमहालेखा नियन्त्रक भेषप्रसाद भुर्तेलले बताए। भुर्तेलले भने,’कात्तिक मसान्तमा पनि सुविधा हो। अघिपछिको जस्तो धेरै राजस्व यो मसान्तमा उठेको देखिँदैन ।’

गत वर्ष कात्तिक मसान्तसम्ममा तीन खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठाएकोमा गत वर्षको भन्दा ४० अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठेको छ। अर्थ मन्त्रालयले असोज मसान्तमा नै दुई खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि कात्तिक मसान्तसम्म मात्रै त्यो सीमा भेट्टाएको छ। जथभावी भन्सार र महसुल बढाएको कारण कम राजस्व उठेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

विकास खर्च घट्यो

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ६ प्रतिशतले विकास खर्च गर्न सकिएको पनि छैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षबाट सबै शीर्षकको खर्च समयमै गरिने प्रतिबद्धता जनाए पनि परिणाम भने उल्टो देखिएको हो । योसँगै विकासको लागि गरिने खर्चमा सरकारको खर्च क्षमता घटेको देखिएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको सरकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा भने ५.९५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । विकास खर्च २०.२२ प्रतिशत गरेको छ। गतवर्ष वित्तीय संघीयताको पहिलो वर्ष भएको कारण कम खर्च देखिनु स्वाभाविक भएको अर्थ मन्त्रालयको दा’बी थियो। यस वर्ष भने गत वर्षको बराबरको पनि खर्च हुन सकेको छैन। वार्षिक विनियोजन गरेको बजेटमा मात्रै नभई खर्च भएको रकम अंकमा पनि गत वर्षभन्दा कम खर्च भएको छ।

गत आर्थिक वर्षको साउन भदौ असोज र कात्तिकमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ कम खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यसबे अवधिमा २९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएकोमा यस वर्षमा भने २४ अबर् ६८ करोड रुपैयाँको मात्रै भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने विकास खर्चलाई मात्रै आधार मानेर कम खर्च भयो भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। तल्लो तहमा जाने खर्च चालु खर्च शीर्षकबाट जाने भएको कारण कम देखिएको अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ।

पहिलो चौमासिकमा सरकारले १४.७२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। नौ खर्ब ५७ अर्ब चालु खर्चमा यस अवधिमा एक खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। चार खर्ब आठ अर्बको विकास खर्चमा २४ अर्ब ६८ करोड खर्च भएको छ। त्यस्तै ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा जाने वित्तीय व्यवस्थापन खर्च एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमध्ये चार अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।