सर्वाेच्चले भन्याे ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हाे’

काठमाडौं : कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि रहेको सर्वोच्च अदा’लतले उल्लेख गरेको छ । भारतले सीमाना मि’चेपछि वि’राेधमा उत्रि’एका सर्वसाधारणलाई प्रहरीले गरेकाे थियाे । पक्रा’उ परेकालाई रिहाइ गर्नुपर्ने आदे’श दिने क्रममा यस्ताे कुरा उल्लेख गरेकाे हाे । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको वि’रोधमा प्र’दर्शन गर्दा पक्रा’उ परेका विद्यार्थीहरुलाई तत्काल रि’हा गर्न सर्वोच्च अदा’लतले आ’देश दिएको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको वि’रोधमा प्रद’र्शन गर्दा पक्रा’उ परेका विद्यार्थीको हकमा ब’न्दी प्रत्यक्षीकरणको आ’देश जारी गर्दै अदा’तलले तत्काल रि’हा गर्न आदे’श दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीस इश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यस्तो आ’देश दिएको हो। ‘नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको विषयलाई लिएर सचेत नागरिकका हैसियतले शान्तिपूर्ण रूपमा चासो, सरोकार र केही विषयको वि’रोध गर्न विद्यार्थीसहित केही सर्वसाधारणसमेत भे’ला भएको अवस्थामा गिर’फ्तार गरी ब’न्दी बनाइ अनुस’न्धान प्रक्रियामा राखेको देखिन आयो’ न्यायाधीस खतिवडा र रेग्मीको संयुक्त इजलासले जारी गरेको ब’न्दी प्रत्यक्षीकरणको आ’देशमा भनिएको छ ‘उनीहरूलाई ब’न्दी बनाउनुपर्ने फौ’जदारी क’सूर गरेको मान्न सकिने अवस्था देखिएन।’ यसअघि मंसिर १ गते न्यायाधीश ब’मकुमार श्रेष्ठको उनीहरूलाई पक्रा’उ गर्नुको कारण देखाउन आ’देश जा’री गरेको थियो।

सर्वोच्चका संचारविज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार राष्ट्रियताको सवालमा सचेत नागरिकले शान्तिपूर्ण वि’रोध गर्दा पक्रा’उ गर्नु फौ’जदारी कानू’नको मान्य सिद्धान्तविपरित भएको ठ’हर गर्दै अदा’तलले तत्काल सबै विद्यार्थीलाई रि’हा गर्न आदे’श दिएको हो । अदा’लतको आदे’शसँगै टीकाप्रसाद कँडेलसहितका २० जना विद्यार्थी प्रहरी हि’रासतबाट रि’हा भएका छन्। उनीहरूका परिवारले कात्तिक २८ गते ब’न्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए। उनीहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधि’वक्ताहरू एकराज भण्डारी, विश्वप्रकास भण्डारी र सरकारको तर्फबाट उपन्या’यधिवक्ता हरिहर पौडेलले बह’स गरेका थिए।