अबदेखि नेपाल जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्दै
काठमाडौं : अबदेखि नेपाल जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुने भएको छ । माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको ६० मेगावट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएसँगै नेपाल विद्युतमा करिब आत्मनिर्भर हुने भएको हो ।
नेपालमा एक वर्षभित्र विद्युत् प्रयाप्त भएर निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा आउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले उल्लेख गरेको छ।आगामी आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोशीको ४५६ मेगावाटसहित एक हजार ५०० मेगावट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारणलाईनमा जोडिने नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले जनाएको छ। विद्युतको उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिरकणको तयारी भने विद्युत महसुल वृद्धितर्फ गएको छ। अर्कातिर निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूले भने बजारमा नपाउने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन्। यही चर्चाबीच बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा हुने पाव’र समिटमा क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरणको मु’द्दालाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ।
विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा खपततर्फको योजना भने कम’जोर देखिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म देशभित्र १० हजार मेगावट विद्युत ख’पत हुने लक्ष्य निर्धा’रण गरेको छ। अहिले विद्युत खप’त करिब एक हजार ७० मेगावट रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। यो ख’पत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा करिब ३०० मेगावट थोरै हो।
सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले बजारको अभावको सम्भावनालाई लिएर सरकारको ध्या’नकर्षण गराएको छ। निर्यातका लागि आवश्यक पहल चाल्न निजी क्षेत्रले सरकारको ध्या’नकर्षण गराएसँगै नेपाल भित्र ख’पत घटेकोबारे चासो र ब’हस नै नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्। अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाएको छ। २० देखि ३० प्रतिशतको विद्युत् महसुल बढाउने तयारी गरिएको हो। प्राधिकरणको नाफा-घाटालाई केन्द्रित गरेर महसुल वृद्धि गर्ने तयारी थालिएको हो।
ख’पत बढाउन महसुल घटाउनु पर्नेमा बढाउने तयारी गर्नुले यसको उल्टो प्रभा’व पर्ने देखिन्छ। इपान उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले ३० वर्षपछि राज्यलाई सुम्पने आयोजनाले पुग्ने नाफालाई केन्द्रित नगरी अहिलेको मूल्य मात्रै निर्धारण गरिएकाले महँ’गो भएको बताउँछन्। अहिले ख’पत बढाउने योजना अघि बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ख’पत बढाउने नीति अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि उपभो’क्ताले धान्न सक्ने गरी उत्पादन बढाउनु पर्न सक्छ। यसको अर्थ अहिलेको ला’गत बढी भन्ने हुन्छ। उपभोक्ताले धान्ने गरी शुल्क तो’क्नु पर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ। प्रशा’रण र वि’तरण प्रणालीलाई सुधा’र गर्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याए। विद्युत आयोजनाहरूले सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक र वातवरण प्रभा’वको भा’र बो’काउन नहुने बताउँदै आएका छन्।
कुनै पनि क्षेत्रमा विद्युत आयोजना बनाउँदा त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार पार्ने उत्पादकलाई थप भार लगाउन नहुने उनको भनाई छ।इपान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँको भनाई अर्थमन्त्रीको जस्तै छ। विद्युत् उत्पादन गर्न जुटेको निजी क्षेत्रलाई बाटोदेखि ट्रा’न्समिसन लाइनकोसम्म झमेला बोेक्नु परेको उनको गु’नासो छ। प्राधिकरणले ग्यासलाई बिजुलीले रिप्लेस गर्ने योजना अघि बढाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
प्राधिकरणले उपभोक्ताले चाहिए जति विद्युत् प्रयोग गर्न पाउने गरी हरेक वितरण ट्रा’न्सफर्ममा विद्युतको लोड ५० प्रतिशतभन्दा माथि नरहने गरी नयाँ ट्रा’न्सफर्मर थप्ने र क्षमता बढाउने योजना अगाडि सारेको हो। वितरण लाइन प्रणालीको संरचनागत सु’धार पनि समानान्तर रूपमा यसलाई अगाडि बढाइएको हो। सम्पूर्ण ट्रा’न्सफर्मरहरूमा विद्युतको लोड ५० प्रतिशतभन्दा माथि नरहने गरी ट्रा’न्सफर्मर थप्न र स्तरोन्नति गरिएको घिसिङले नि’र्देशन दिइसकेको जनाएका छन्।
‘विद्युत ख’पत बढाउन घरघरमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) को प्रयोगलाई प्रो’त्साहन गर्ने र विद्युतीय गाडी चलाउन चार्जिङ स्टसेनहरू खोल्नेगरी अगाडि बढिरहेका छौं, इन्डक्सन चुलो र चार्जिङ स्टेसनको लोडलाई धान्ने गरी सं’रचना बनाउनुपर्छ’, घिसिङले भने, ‘त्यसका लागि आफ्नो क्षेत्रमा रहेका ट्रा’न्सफर्मरको लोड ५० प्रतिशतभन्दा तल रहने गरी ट्रा’न्सफर्मरको सुदृढीकरण गरिनेछ’,
यसबारेमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको एउटै भनाई छ। विद्युत उत्पादकलाई अन्य भार बोकाइएका कारण विद्युतको ला’गत बढी भएको हो। यदि यो सम’स्या सम’धान गर्ने हो भने स्थानीय सम’स्या सरकारले हल गर्नुपर्छ भने पूर्वधार विकासको काम सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले यस्तो काम नगरेको निजी क्षेत्रको गुना’सो छ। मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रको योजनामा सुविधा माग्ने तर सहुलियत दिन पहल नगरेको गुना’सो व्यवसायीले गरेका छन्।
सरकारले प्रशा’रण लाइन नबनाएका कारण राष्ट्रिय प्रशा’रणमा जो’डिन नसकेका आयोजनासँग त्यही बहानामा अतिरक्त शुल्क लिएको उनीहरुले गुना’सो गरेका छन्। भ्याट फिर्ता लगायतका विषयमा सरकारले नीतिगत निर्णय लिएर पनि कार्या’न्वयन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन पुगेको उनीहरुले बताएका छन्।
