सीमा वि’वाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्दे’शन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग भएको सीमा वि’वाद समा’धान गर्नतिर लाग्न मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सचिवलाई नि’र्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार मिचिएको भूमि भारतसँग संवाद गरी फिर्ता ल्याउन मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सचिवलाई नि’र्देशन दिएका हुन् ।

‘अहिले नयाँ शिराबाट कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका कुरा उठेका छन्’, उनले भने, ‘त्यो हाम्रो भूमि हो, तथ्य प्रमाणले हाम्रो भूमि भनेर देखाउँछ ।’ उनले सयौँ वर्षदेखि त्यसमा ध्यान नजाँदा नेपालको त्यो भूमि भारतले दा’बी गरेको बताए । ‘हामी कहिले सिमानामा चिप्लियौँ । हामी आफैँ पनि चिप्लियौं, कहिले हामी आफैँ पनि नक्शामा चिप्लियौँ । कहिले बोल्न नसक्ने हीनगन्थ्रीबाट ग्रस्त भयौँ । यस्ता अवस्थाबाट अहिले देश माथि उठेको छ’, उनले भने, ‘अब यसलाई ग’म्भीर वा’र्ताको माध्यमबाट हामी हाम्रा छिमेकीसँग कुरा गरेर हामीले हाम्रो अधिकार स्थापना गर्छौं । हामी हाम्रो भूमि फिर्ता लिन सक्छौँ ।’

उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तासम्बन्धी विवा’दको समाधानबाट नेपाल र भारतजस्ता दुई पुराना ऐतिहासिक छिमेकीको सम्बन्ध सुमधुर र राम्रो हुने भनाइ राखेका थिए । न्यायसङ्गत र न्यायको स्वीकारोक्तिसँग सम्बन्धित भएकाले पनि उक्त भूमि नेपालको रहेका समेत उनले बताए । ‘यो विवा’द समाधान गरेर दुवै देशको इज्जत, प्रतिष्ठा माथि उठ्ने छ, भारत ठूलो देश भएकाले सानो देशलाई मि’च्यो हे’प्यो भन्ने अफवाहबाट मु’क्त हुने छ, भारत साँच्चिकै महान् रहेछ भन्ने देखाउने छ’, उनले भने, ‘हामीले साँच्चै आफ्नो भूमि फिर्ता पायौँ भने हामी पनि खुशी हुने छौँ । मलाई विश्वास छ हामीले संवा’दको माध्यमबाट भूमि फिर्ता लिन सक्छौँ ।’

नयाँ शिराबाट सीमा वि’वाद उठेकाले राम्रो भएको भन्दै लिम्पियाधुराबाट निस्केको महाकाली नदी नै वास्तविक सीमा रहेको उनले बताएका छ्न् । उनले भने, ‘महाकालीको उद्गम लिम्यिाधुरा हो । पानी र सम्बन्धित सिद्धान्तले त्यही भन्छ । हामीले विगतमा गरेको जनगणना र जग्गाको नापजाँच पासले पनि त्यो भूभाग हाम्रो हो । बीचमा हाम्रो भूभाग छु’टेको मात्र हो’ उनले छुटेको उक्त भूमि वा’र्ताका माध्यमबाट र तथ्यका आधारमा फिर्ता लिनका लागि कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाइएको समेत बताए ।

उनले विकास निर्माणका काममा मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ भन्दै मन्त्रीमन्त्रीबीच झ’गडा नभई राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक मन्त्रालयलाई आफ्नो मातहतका कामको स्थितिबारे चार दिनभित्र प्रतिवेदनसमेत तयार गर्न निर्दे’शन दिएका छन् । ‘पहिले सडक पिच गर्ने, अनि पोल गाड्ने, अर्काे निकाय सडक भ’त्काउन जाने, भत्केको सडक जस्ताको तस्तै छोड्ने, अब यस्तो चल्दैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भ’त्काउनु अघि कहिलेसम्म निर्माण भइ सक्छ, स्पष्ट योजना बनाउनुपर्‍यो । अब हरेक मन्त्रीले विकासमा सहकार्य मात्रै होइन सहउपयोगको नीति अपनाउनुपर्‍यो ।” उनले मन्त्री र सचिवबीचको तालमेलसमेत नमिलेकाले मिलाउन आ’ग्रह गरे ।

अब विकासका निम्ति व्यवधान भएका पद्धति अन्त्य भएको उल्लेख गर्दैै उनले आफूहरुले अनु’गमन गरिरहेकोले तलमाथि भए कार’वाहीसमेत गर्ने जानकारी दिए । उनले पहिलो चौमासिकको पूँजीगत ख’र्चमा गत वर्षभन्दा राम्रो प्रगति नभएकाले सु’धार गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी गत वर्षको अनुभवबाट अझ अगाडि बढ्नुपर्नेमा पहिलो चौमासिक ख’र्च हेर्दा झन् पछाडि धके’लिएका छौँ’, उनले भने, ‘अब दोस्रो चौमासिकमा पहिलो जस्तो हुनुहुँदैन । दोस्रो चौमासिक लक्ष्य, योजनालाई हेरेर पहिलो चौमासिकले पूरा गर्न नसकेका काम पूरा गर्नुपर्छ ।’ उनले आगामी फागुनमा गरिने दोस्रो चौमासिकमा पहिलो चौमासिकका कम’जोरीलाई ह’टाउँदै न्यूनतम ५० प्रतिशत पूँजीगत ख’र्च हुने गरी अगाडि बढ्न ज’रुरी रहेको धारणा राखेका छन् । ‘दोस्रो चौमासिक समी’क्षाका बेलासम्म काठमाडौँ उपत्यकाका कुनै पनि सडक बन्न बाँकी छन्, कतै खा’ल्डा छन् भन्ने देखिनु हुँदैन’, उनको भने, ‘विकास निर्माण भइरहेका ठाउँमा धुलो उड्नु स्वाभाविक हो, जहाँ निर्माण कार्य भइरहेको छैन, त्यहाँ धुलो उड्नु हुँदैन ।’

विकासनिर्माण भइरहेका ठाउँमा धुलो उड्यो भनेर गा’ली गर्ने प्रवृत्ति काम अघि बढ्दा स्वतः ह’ट्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । निर्माणाधीन प्रधानमन्त्री निवासको भवनतर्फ लक्ष्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले म आफैँ धुलो उ’ड्ने ठाउँमा बसेको छु, निर्माण भइरहेका बेला धुलो उ’ड्छ भन्ने मलाई थाहा छ तर जहाँ निर्माण कार्य भइरहेको छैन त्यहाँ धुलो उड्नु भएन, प्रधानमन्त्री बसेको ठाउँ होस् वा अरु कोही बसेको ठाउँ होस् ।’ उनले हाम्रा देशभक्ति र गरिमाको र’क्षा, हाम्रा लोकतन्त्रसम्बन्धी प्रयास, सामाजिक न्या’य र समानताका पक्षका नीति, दृष्टिकोण, भावी योजना र विकासका प्रतिबद्धता हामीले लिएको बाटाले गर्दा हामीले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पहिचान र प्रतिष्ठान वृद्धि गरेको बताए ।

उनले मुलुकलाई आधुनिक र विकसित स्थितिमा पुर्‍याउन ज’रुरी रहेको औं’ल्याउँदै जनताका काम अविल’म्ब रुपमा पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हामी जनताका सेवक भएकाले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रुपमा लैजानुपर्ने उनले बताए । जनतामा भ्र’म फिँ’जाउँदा र सरकारका कामप्रति जनतालाई जानकारी नगराउँदा अस’न्तुष्टि जन्मिएको हो भन्दै त्यस्ता भ्र’म र अ’न्योललाई मन्त्रीहरुले चि’र्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्मा केही नयाँ र अधिकांश पुराना अनुहारका मन्त्री परेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम बुधबार राति केही मन्त्रीलाई ह’टाउँदै छैटौं मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गरेका हुन् । वि.सं. २०७५ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले त्यसपछि पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र हेरफेर गरेका थिए । उनले वि.सं. २०७५ को फागुन १५ र चैत ३ तथा २०७६ सालको जेठ १८, साउन १५, साउन १८ र मङ्सिर ४ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए ।

अहिले गरिएको पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा छ जना नयाँ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई नयाँ जि’म्मेवारी तोकिएको छ भने उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालको एकापसमा विभागीय मन्त्रालय हेरफेर गरिएको छ । यादवले कानून र ढकालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय समालेका छन् । नयाँ मन्त्रीमा पुराना अनुहारका घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट, हृदयेश त्रिपाठी र रामेश्वरराय यादव रहेका छन् । भुसाल कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री, भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, त्रिपाठी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र राय यादव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सु’रक्षामन्त्री बनेका हुन् ।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा पहिलो पटक वसन्तकुमार नेम्वाङ र पार्वत गुरुङले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । नेम्वाङ भौतिक पूर्वधार तथा यातायातमन्त्री र गुरुङ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेका हुन् । राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका मोतीलाल दुगड, नवराज रावत र रामवीर मानन्धर नयाँ अनुहारका परे । पाँचथरबाट निर्वाचित भएका नेम्वाङ तीन पटक प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भइसकेका थिए । यस्तै २०७४ सालको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मतान्तरले विजयी भएका गुरुङ दोलखाबाट निर्वाचित भएको हुन् ।

यसैगरी कृषिमन्त्री बनेका युवा नेता भुसाल पार्टीभित्र प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन् । माक्र्सवादी दर्श’नशास्त्रीका रूपमा परिचित भुसाल सरकारलाई आलो’चनात्मक सु’झाव दिने नेताका रूपमा समेत चिनिन्छन । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको मन्त्रिमण्डलमा बिना विभागीयमन्त्री बनेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल रुपन्देही–३ बाट निर्वाचित भएका थिए । भुसाल २०५१ सालको उपनिर्वाचनमा समेत प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए । नयाँ मन्त्रिमण्डलमा उद्योगमन्त्री बनेका भट्ट तेस्रो पटक मन्त्री भएका छन् । नेकपाको सूदूरपश्चिम प्रदेशको सहइञ्चार्जसमेत रहेका भट्ट कैलाली–५ बाट निर्वाचित हुन् । यसअघि उनी श्रम तथा यातायात र आपूर्तिमन्त्री भएका थिए । भट्ट २०६४ सालको संविधानसभा र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए ।

नवनियुक्त मन्त्री त्रिपाठीले नेकपाको चुनाव चिह्न सूर्यबाट नवलपरासी–५ बाट निर्वाचनमा विजयी भएका थिए । पटक–पटक मन्त्री र तत्कालीन लेखासमितिको सभापतिको जिम्मेवारीसमेत पाएका थिए ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट सर्लाही–३ बाट विजय हासिल गरेका राय पनि यसअघि वन तथा वातावरणमन्त्री भइसकेका छन् । उनी सद्भावना पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) हुँदै गत २०७४ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र)मा प्रवे’श गरी निर्वाचन जितेका हुन् । फोरमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भैसकेका उनी विजयकुमार गच्छदार नेपाली काँग्रेसमा प्र’वेश गरेपछि माओवादीमा प्र’वेश गरेका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा डा रामकृष्ण तिवारीले मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन राम्रो नभएर नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको बताए । “अहिलेको दुई तिहाइको सरकार भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने प्रयत्न गर्नुभएको छ”, उनले भने, “तर प्रधानमन्त्रीको गतिमा केही मन्त्रीले काम गर्न सकेनन् । त्यसैले आफूसँग काम गर्ने खालका मान्छे ल्याउनका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको हो ।” उनले अन्य मुलुकमा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले आफ्नो समूहमा काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाएको बताए । राजनीतिक स्थायित्व भएकाले मुलुकलाई विकास निर्माणमा लैजानका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको उहाँको भनाइ थियो ।पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलको राज्यमन्त्रीमा सबै नयाँ अनुहारका छन् । मानन्धर काठमाडौँ–७ बाट निर्वाचित हुन् । उद्योग व्यवसायी दुगड समानुपातिकबाट सांसद हुन् । यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रावत सुर्खेत–२ बाट निर्वाचित हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेबारीबाट मु’क्त गरेका मन्त्रीहरूमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सु’रक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव हुन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा, रामकुमारी चौधरी र सुरेन्द्रकुमार यादवआई पनि जिम्मेवारीबाट मु’क्त गरे । केही दिन अघिदेखि सञ्चारमाध्यममा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने समाचार बाहिर आइरहेका थिए । बुधबार नेकपाको बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएपछि साँझ पुनर्गठन गरिएको हो ।