एनसेलकाे पक्षमा सर्वोच्चले गरेकाे फै’सलाविरुद्ध रि’ट हाल्ने तयारी

काठमाडाैं : एनसेलकाे पक्षमा सर्वोच्चले गरेकाे फै’सलाविरुद्ध रि’ट हाल्ने तयारी भएकाे छ । ठूला करदाता कार्यालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई तोकेको कर ब’दर गर्ने गरी सर्वोच्च अदा’लतले गरेको फै’सलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि त्यसप्रति अस’हमति जनाउँदै पुनः रि’ट दायर गर्ने तयारी भइरहेको सामाजिक अभि’यन्ता र पूर्वप्रशा’सकहरूको एउटा समूहले बताएको छ। बिहीवार सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठअनुसार विवा’दित पुँजीगत लाभकरको विषयमा एनसेलले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर तिरे पुग्ने देखिएको छ। एनसेलले अहिलेसम्म करिब २३ अर्ब कर तिरिसकेको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई लगभग ६० अर्ब रुपैयाँ कर नि’र्धारण गरिदिएको थियो। पहिले तिरिसकेको रकमबाट घ’टाएर झन्डै ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठ’हर उसको थियो। गत भदौमा त्यस्तो निर्णयविरुद्ध एनसेलले दिएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, मनोजकुमार शर्मा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको जरिबाना शुल्क बदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाको अन्तमा न्याया’धीश माथेमाले छुट्टै थप राय पनि दिएकी छन्। पूर्णपाठमा १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ जरिबाना शुल्क हुन आउने उल्लेख गरिएको छ।

जरिबानामा धेरै छुट दिइएको भन्दै भूतपूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री र पूर्वसचिव द्वारिका ढुङ्गेल लगायतको टोलीले आगामी हप्ता उक्त प्रकरणमा रिट दायर गर्न लागेको ढुङ्गेलले बीबीसीलाई जानकारी दिए। ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको करको विषयमा एनसेलले रिट हाले पनि सर्वोच्चले त्यसलाई सीधै स्वीकार गर्नु गलत रहेको खत्रीको भनाइ छ। नेपालको कानुनी प्रावधानअनुसार करको विषयमा कसैलाई चित्त नबुझे सुरुमा ठूला करदाता कार्यालयका महानिर्देशकसमक्ष अपील गर्ने र त्यसमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणमा जानुपर्नेमा सीधै सर्वोच्चमा रिटबाट विषयमा प्रवेश गराइएको खत्री बताउँछन्। विसं २०७५ माघमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जनाको इजलासले एनसेलको करसम्बन्धी विषयमा निर्णय सुनाएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा हालको प्रक्रियामा पाँचभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न हुनुपर्नेमा अन्यथा गरिएको उनी बताउँछन्। गत माघमा गरिएको फैसलामा २०७२ सालको चैत महिनाबाट कारोबार भएकाले त्यसलाई आधार मानेर कर तिर्नुपर्ने फैसला गरिएकामा एनसेललाई उक्त फै’सलापछि मात्रै त्यसबारे जानकारी भएको भनेर आयकर २०५८ को दफा १२० (क) ले गरेको ५० प्रतिशत जरिबाना लागु नहुनेगरी निर्णय गरिएकामा खत्रीले आप’त्ति जनाए।

“बु’झ्नुपर्ने कुरा के हो भने एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले २०७२ चैत्रदेखि पाँच पटकसम्म चिठी लेखेको कुराको जानकारी नभएको भन्ने कुरामा ठूलो त्रु’टि देखिएको छ,” उनले भने। जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव रहिसकेका ढुङ्गेल पनि सर्वोच्चले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्नु नपर्ने ठाउँमा प्रयोग गरे जस्तो देखिएको बताउँछन्। “अन्य बाटो छँदाछँदै एनसेलले रि’ट हाल्नु र सर्वोच्चले पनि प्रशा’सकीय वा अर्धन्या’यिक निकायबाट कुरा टु’ङ्ग्याएर आऊ भन्नुपर्ने ठाउँमा पूर्ण इजलासले हेर्ने भनिदियो,” ढुङ्गेलले भने। “यो हामीलाई चि’त्त बुझेको छैन। हामी यो पूर्णपाठको विषयमा फेरि एकपटक सार्वजनिक हितको मु’द्दा लिएर अ’दालत जान्छौँ।”,”हाम्रो भनाइ के छ भने साधारण नेपालीले बत्ती पानीको महसुल तिर्न ढिला हुँदा ज’रिबाना हुने, तर एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले तिर्नु नपर्ने नि’र्णय आउँछ भने के भन्ने?,” ढुङ्गेलले थपे।

न्याय प्रशा’सन ऐन, २०७३ मा अदा’लतका नि’र्णयमाथि पुनरवलोकनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा ११ मा कुनै अदा’लतमा फै’सला वा अन्तिम आ’देश गरिसकेको मु’द्दा सोही अदा’लतमा पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। तर सर्वोच्च अदा’लतले भने निम्न लिखित अवस्थामा आफ्नो फै’सला वा अन्तिम आ’देश पुनरावलोकन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। क) मु’द्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक अ’सर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मु’द्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा, वा ख) सर्वोच्च अदा’लतबाट स्थापित न’जिर वा का’नुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फै’सला वा अन्तिम आ’देश भएको देखिएमा तर एक पटक त्यस्तो फै’सला वा अन्तिम आ’देशको पुनरवलोकन गरिसकेको, बृहत् पूर्ण इज’लासबाट फै’सला वा अन्तिम आ’देश भएको, संवै’धानिक इज’लासबाट निर्णय भएको अवस्थामा भने सर्वोच्चको फै’सलाको पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै न्याय प्रशासन ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम मु’द्दा दोहोर्‍याई फै’सला भएको वा मु’द्दा दो’होर्‍याई हेर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम दो’होर्‍याइ हेरिएको मु’द्दामा उच्च अदा’लतको इन्साफ सदर भएको दो’होर्‍याई वा हेर्ने नि’स्सा नभएको अवस्थामा पनि सर्वोच्चले आफ्नो फै’सला वा अन्तिम आदेशको पुनरवलोकन नगर्ने उल्लेख छ। सर्वोच्चको नि’र्णय एक पटक मात्रै पुनरवलोकन हुने र त्यसमा पनि न्या’य प्रशा’सन ऐन हेरेर हुने वा नहुने विषय तय गरिने सर्वोच्च अदा’लतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताए। “सामान्यतया पूर्ण इज’लासले गरेको फै’सलामा धेरै न्या’याधीश संल’ग्न रहेको हुँदा त्यसको पुनरवलोकन गरिँदैन,” निरौलाले भने। कानुनविज्ञहरूका अनुसार यसअघिको पूर्ण इजलासले एनसेल प्रकरणमा कर निर्धारण गर्न ठूला करदाताको कार्यालयलाई आदे’श दिएको थियो। उक्त कार्यालयले तोकेको करमा चि’त्त नबुझाएर एनसेलले पुनरवलोकनका लागि अपी’ल गरेको थियो। त्यसैले अहिलेको फै’सलालाई पहिला भइसकेको फै’सलामा आएको थप फै’सला भनेर बुझ्न नमिल्ने केही विज्ञहरूको धारणा छ। निराैंलाले भने, “अन्य विषयलाई लिएर रिट हाल्न मिल्ला, तर यही फै’सलामा भने रिट हाल्न मिल्ने अवस्था नरहला,